२०२७ सालको नापीपछि जग्गा आवाद गरी बस्ने बासिन्दाहरूलाई अहिले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ । यस्ता बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनका लागि विगतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले लगत सङ्कलन फाराम भरेको थियो र अहिलेको राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले सो लगतलाई सदर गर्दै केही छिटपुट रहेको भूमिहीन दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई ७ दिनको फाराम भर्न दिएको म्याद स्वागतयोग्य भए पनि यो म्याद पर्याप्त छैन, यो म्यादलाई १५ दिन दिनुपर्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएका जग्गाहरू सबै राज्यका जग्गाहरू हुन्, जसले ढालफाँड आवादी गरेर बसेका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार निर्धारित शुल्कसमेत तिरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ र उनीहरूले पाउनु पर्छ ।
तर, अहिले भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा बिघौंबिघा जग्गा ओगटेर बाबु, आमा, छोराछोरी, दाजुभाइ, साला–सालीको नाममा जग्गा राख्ने अनि सुकुम्बासी आयोगमा नाम दर्ता गरेर पुर्जा लिने त्यसबाट पनि बढी भएको जग्गा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म धुरको दाम लिएर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले यहाँ बाघको छालामा स्यालको रजाइँ जस्तै भएको छ र निजी ऐलानी जग्गामा भाइबन्धु अंशबण्डा र ठूलो व्यापार चलेको छ ।
अर्कोतिर जसले झोडा खुल्दा वा जग्गा आवादी हुँदा झै–झगडा गरेर खुकुरी देखाएर जग्गा ओगट्न सकेनन् र अरूले ओगटेको जग्गा किन्न पनि सकेनन्, जो अरूको जग्गामा आश्रय लिएर वा घर भाडामा बसेका छन्, त्यस्ता घरपरिवारहरूको विगतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि त्यस्ता परिवारहरूको लगत सङ्कलन गर्न र बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेको वा सम्बोधन गरेको पाइएको छैन ।
अघिल्लो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले त्यस्ता घरपरिवारका लागि ३ नम्बर फाराम भराउने भनेको थियो तर, आयोगबाट खटिएर आउने कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यो फाराम नै भर्न मानेनन् । भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थिगत बसोबासीभित्र थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरू छन् ।
अहिले पर्ति ऐलानी सरकारी जग्गामा पक्की घर, घेराबारा गरेर बाटोका लागि दुई फिट जग्गा नदिने, पहिला जग्गा आवाद गरी बस्ने सुकुम्बासीहरू सस्तोमा जग्गा बेचेर गएपछि किनेर बस्नेहरू अहिले आएर बस्ती बस्नुभन्दा अगाडि युगौंदेखिको खोलाको दाहसंस्कार स्थललाई यहाँबाट संस्कार स्थल किन राखेको मलामी विश्रामालय र बाटोले बस्ती स्थायी भएको थियो भनेर यी तमाम विकृतिको बारेमा पछि चिरफार गर्दै आउँला । अहिले चाहिँ भूमिआयोगले जग्गा रोक्न नसकेका र घर बहालमा बस्ने वास्तविक सुकुम्बासीहरूको सम्बोधन गरोस् ।
