म्यानमारको सैन्य सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र यसका कारण हुने मृत्युलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले खास पहल नलिएको आरोप मानबअधिकारकर्मी तथा स्थानीयहरूले लगाएका छन् । 

कोरोनाभाइरसका कारण म्यानमारमा मृत्यु दरमा उल्लेख्य बढी आएको भएपनि फेब्रुअरीमा निर्बाचित सरकारलाई नियन्त्रणमा लिएको सैन्य सरकारले महामारीको प्रयोग गरेर शक्ति सुदृढीकरण गर्न र विपक्षीलाई दबाउने गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका हुन् । 

पछिल्लो सात दिनमा म्यानमारमा मृत्यु दर इन्डोनेसिया र मलेसियाभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।  

पछिल्ला दिनमा दक्षिणपूर्व एशियामा म्यानमार नै महामारीका कारण सबैभन्दा खराब अवस्थाको सामना गरिरहेको मुलुक बनेको छ । 

देशको स्वास्थ्य सेवा कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीहरूका कारण पछिल्लो छोटो समयमा नै निकै प्रभावित बनेको छ । 

चिकित्सकीय सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति घट्दै गइरहेको र सरकारले धेरै ठाउँमा यसको निजी बिक्रीमा प्रतिबन्धित गरेको छ । 

सरकार निकट समूहलाई सहयोगका लागि तथा सैन्य अस्पतालहरूमा आपूर्तिलाई केन्द्रित गरिएको आन्दोलनरत दल तथा अधिकारबादी समूहले आरोप लगाएका छन् । 

यसैबीच अवज्ञा आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याएको भन्दै सैन्य सरकारका गतिविधि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निरूत्साहन गर्ने खालका भएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । विशेषज्ञ र निजामती कर्मचारीले राज्य प्रशासन परिषद्को नामले चिनिने सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग नगरेको आरोप सेनाले लगाएको छ ।  

संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व म्यानमार मानवाधिकार विज्ञ यान्घी लीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्, ‘उनीहरू (सैन्य प्रशासन) ले व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण र मास्क वितरण गर्न रोकेका छन् र लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनलाई समर्थन गरेका नागरिकलाई अस्पतालमा उपचारमा समेत असमान व्यवहार देखाएका छन् ।’ 

उनले थपे, ‘नागरिक अवज्ञा आन्दोलनलाई समर्थन गरेको आरोपमा डाक्टरहरुलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन ।’