यासोक/ विकास निर्माणको काममा कतिसम्म अवरोध हुन्छ भन्ने उदाहरण पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकास्थित यासोक बजारमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालोपत्रेको काम हुँदै आएको बजारमा जनप्रतिनिधिदेखि निर्माण व्यवसायीले निरन्तर अवरोधको सामना गर्दै आएका छन् ।
कुम्मायककको गाउँपालिका केन्द्रदेखि खानेपानी कार्यालयसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने काममा जग्गाधनीहरूको अवरोध भएपछि गाउँपालिका र निर्माण पक्ष, भवन निर्माण कार्यालय इलाम र जग्गाधनीबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नै सडक कालोपत्रे गर्ने कामअघि बढेको थियो ।
पछिल्लो पटक गरिएको सडक निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार योजनाको काम सुरु गरेपछि स्थानीय जग्गाधनीहरूले डिपिआर भएको स्थानबाट नगरी लगत कट्टा भएको बाटोमा कालोपत्रे निर्माण गर्न दबाव दिएपछि विवाद र अवरोध सिर्जना भएको हो । सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएसँगै उक्त काम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर र इलाम जिल्ला अदालतमा कुम्मायकका स्थानीय बासिन्दा भीमप्रसाद निरौलाले गत माघ १५ गते रिट दायर गरेका थिए ।
निरौलाले गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष देवेन्द्रकुमार लावतीसहित निर्माण कम्पनी सिएम कृष्ण लक्ष्मी जेभी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय इलामलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । यसअघि जग्गाधनीसहित निरौलाले कालोपत्रे गर्ने काम स्थगित गरिपाउँ भन्दै यासोकस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी समेत दिएका थिए । निरौलाले इलाम र विराटनगर उच्च अदालतमा लगाएको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।
बजारको भित्री सडकमा हुँदै आएको कालोपत्रेको काम स्थगित गर्न सो रिट उपर गत माघ २२ गते उच्च अदालत विराटनगर र इलाम इजलासको संयुक्त इजलास १ मा न्यायाधीशद्वय शिवनारायण यादव र सोमकान्त मैनालीबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनी आदेश भएको छ । उक्त अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा माघ १५ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन ।’
अदालतले यासोक बजारबाट भित्री बजार जाने शाखा बाटो सर्वदलीय र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको बैठक बसी बाटो निर्माण भइसकेको र कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको भनी विपक्षीहरूको इजलाससमक्ष आफ्नो भनाइ राखी प्रमाण कागजसमेत पेश गरेकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको जनाएको छ ।
यासोक बजार कालोपत्रे सहजीकरण समितिको संयोजक समेत वडाध्यक्ष लावतीले उच्च अदालत विराटनगर र इलाम इजालासले निवेदकको रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनी रिट खारेज गरेकाले सडक कालोपत्रे गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको बताए । उनले भने, ‘सडक कालोपत्रे गर्ने काम गर्न रोक्नु गैर जिम्मेवारी र विकास विरोधी मानसिकता मात्र हो । यसको हामी भत्र्सना गर्छौ ।’
योजनाको कामलाई वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले हालसम्म सकरात्मक सहयोग गरेको भन्दै अन्यबाट भने अवरोध मात्रै झेल्नु परेको निर्माण व्यवसायी सीतादेवी बस्नेतले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नागरिकको माग र चाहनाअनुसार योजनाको काम भइरहेकाले असार महिना भित्र योजनाको काम पूरा गर्ने छौं ।’
रिट निवेदक भीमप्रसादका बुवा नरेन्द्र निरौलाले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं, विकास हुँदा केही विनाश पनि हुन्छ । हामीले जनप्रनिधि, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सबै बसेर १२ फुटको बाटो कायम गरेका थियौं । तर त्यसको उल्लङ्घन गर्दै निर्माण कम्पनी र जनप्रतिनिधिहरूले १८ फुट बाटो बनाएपछि अदालतसम्म पुग्नु परेको हो । सहमति विपरीत जग्गै नरहने गरी बाटो बनाएपछि अदालत गुहार्नु परेको निरौलाको दाबी छ ।
