धरान। धरानको सतहगत पानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको लगत कट्टा नहुँदा बढेको अतिक्रमण अब नियन्त्रणमा ल्याउने पहल सुरु भएको छ ।

सरकारले २०३३ सालमा जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नका लागि त्यहाँका बासिन्दालाई मोरङको बयरवनलगायतका क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरेको थियो । तत्कालीन शाही सरकारले सट्टाभर्ना दिए पनि लगत कट्टा नहुँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै भूमाफियाले अतिक्रमण गर्दै आएका थिए ।

सरकारले सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि जलाधार क्षेत्रको जग्गाको विषयमा पनि अध्ययन गरेको थियो । जसमा धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले २०७६ सालको माघतिर आयोगलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् ।

सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छानबिन थालेको थियो । सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच तथा अतिक्रमण गरिरहेको पाइएपछि धरान उपमहानगरले पत्राचार गरेको हो । ‘अतिक्रमण बढेपछि बाध्य भएर आयोगलाई पत्राचार गर्ने काम गरेका थियौं’ –उपमहानगरकी उपप्रमुख सुवेदीले भनिन् ।

आयोगले चासो देखाइरहेका कारण पनि शुक्रबार भूमि व्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सर्दु क्षेत्रको निरीक्षण गरेकी छन् । आयोगले सर्दु जलाधारको क्षेत्रमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा नै डा. तुम्बाहाङ्फेद्वारा निरीक्षण भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सायद फिल्ड अनुगमनका लागि मन्त्रीज्यू आउनुभएको हुनसक्छ’ –उपप्रमुख भण्डारीले भनिन् ।

धरानको सतहगत खानेपानीको स्रोतका रूपमा सर्दु जलाधार रहेको छ । वर्षाको मौसममा यही सतहगत पानीबाटै धरानेलाई पानी वितरण गरिँदै आएको थियो । सुख्खा मौसमका बेलामा पनि झण्डै ६० लाख लिटरभन्दा बढी पानी सतहबाटै आपूर्ति हुने गरेको छ । अन्य भूमिगत स्रोतबाट पनि पानी आपूर्ति गरिँदै आएको छ ।

वर्षायामको बेला भने अधिकांश पानी सतहबाटै खुवाउने गरिएको थियो । जलाधार क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्ने र लगत कट्टाका लागि सूचना जारी गर्ने गरी शुक्रबार छलफल पनि भएको छ । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले छलफलमा आफूले लगत कट्टा गरेको छ भने पुराना मान्छेहरूलाई बुझेर जलाधार क्षेत्रको ‘एरिया’ तयार गर्नका लागि नगरले सार्वजनिक सूचना निकालिदिने हो भने सहज हुने जनाएको बताए ।

त्यसैको आधारमा यो यो क्षेत्र जलाधार क्षेत्र हो भन्ने आएमा प्रमाणको आधारमा आएपछि व्यवस्थित तरिकाले राष्ट्रियकरण गर्न सकिने उनले बताए । उच्चस्तरीय आयोगले सट्टाभर्ना लिइसकेकाले पुनः जग्गा कब्जा गरेको हकमा कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको समेत जनाइएको छ । जग्गा अतिक्रमण र किनबेचका कारण धरानको खानेपानीको स्रोत सुक्ने तथा पर्यावरणमा सबैभन्दा बढी असर पुगेको छ ।