चैत्र ११ गतेदेखि विद्यालयहरू बन्द भयो। कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यालय नखुल्दा विद्यार्थीले घरमै बसेर पढिरहेको अनुमान गरिएको छ।

तर धेर जसो छोरीहरू पढाइको अवसरबाट बञ्चित भएको पाइएको जानकारहरूले बताएका छन्। महामारी नियन्त्रणपछि विद्यालय फर्किने छात्राहरूको सङ्ख्या कम हुने खतरा रहेको भन्दै उनीहरू समयमै बालिका शिक्षाबारे पहल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन्।

त्यसो नभएमा समतामूलक समाज निर्माणको अभियानमा ठूलो धक्का पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने उनीहरूका ठम्याइमा तर सरकार त्यसबारे खासै गम्भीर देखिँदैन।

अध्ययनले के भन्छ?
हालै रुम टु रिड नामक संस्थाले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका विद्यालय जाने उमेरका करिब चार हजार बालिकाबीच कोभिड-१९ ले उनीहरूको पढाइमा पारेको प्रभावबारे एउटा सर्वेक्षण गरेको बताएको छ।

लकडाउनका कारण परिवारिक आम्दानी प्रभावित परिवारका अधिकाङ्श बालिकाहरू पढाइको अवसरबाट बञ्चित पाइएको सर्वेक्षणले देखाएको संस्थाको भनाइ छ।

शिक्षण संस्थाहरू खुले ती बालिकाहरू फेरि विद्यालय नजाने जोखिमले चिन्ता थपेको औंल्याउँदै सो संस्थाको बालिका शिक्षा कार्यक्रमकी प्रबन्धक सलिना तामाङ भन्छिन्, 'लकडाउन सुरु भएयता २० जना भन्दा धेरैले विवाह गरिसकेका छन्। कोही आफै त कोहीले परिवारको दबावमा बिहे गरेको देखिन्छ। उनीहरू विद्यालय फर्कने सम्भावना कम छ।'

उनका अनुभवमा आमाबुवा दुवै काममा जान पर्दा भान्साको काम‚ भाइबहिनीको रेखदेखको जिम्मासमेत पाएकाहरूले विद्यालय खुले पनि तुरुन्तै फर्कन नसक्ने बताएका छन्।

ओझेलमा बालिका शिक्षा
प्रबन्धक तामाङ त्यसैले महामारीका कारण बालिक शिक्षा ४०-५० वर्ष पछाडि धकेलिने खतरा औंल्याउँछिन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७० लाख विद्यार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी बालिका रहेको बताइन्छ।

रोजगारी गुमाएका परिवारमा कामको बोझले पढाइ अवरुद्ध भएका छोरीहरूमा आफ्ना साथीभाइसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसिकएला कि भन्ने सोच आउँदा उनीहरूले पढाइ नै छाड्नेसम्मको अवस्था आउने जानकारहरू बताउँछन्।

तर वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमार्फत् घरैमा बसेका विद्यार्थीलाई पढाइसँग जोड्ने प्रयासमा धेरै बालिकाहरू छुटेको हुन सक्ने तर त्यसबारे खासै चर्चा नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरूको महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा दुख व्यक्त गर्छन्। सरकार‚ विद्यालय व्यवस्थापन समिति‚ शिक्षक तथा अभिभावकहरूले बालिकाहरूलाई पढाइमा निरन्तर उत्प्रेरणा दिनुपर्नेमा थापा जोड दिन्छन्।

लैङ्गिक असमानताको खाडल
हरेक महामारीको धेरै प्रभाव महिलाहरू पर्ने गरेको बताउने महिला अधिकारकर्मी सरू जोशीका भनाइमा लकडाउनका बेला धेरै छोरीहरूले आफ्नै घरमा हुने व्यवहारबाट महिला र पुरूषबीचको विभेद अनुभव गरेका छन्। र, आर्थिक रुपले कमजोर परिवारले छोरीको पढाइ बारेमा खासै चिन्ता नलिने सामाजिक प्रवृत्ति छ।

उनी भन्छन्, 'विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसको महामारी कम्तीमा दुई वर्ष रहला भनेको छ। यो समयमा बालिका शिक्षा ओझेलमा पर्न गयो भने लैङ्गिक समानताको समाज निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ। यो जटिल विषयको तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ।'

वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमा कुन समूहका कति बालिका समेटिएका छन् वा छैनन् र त्यसले कस्तो परिणाम देला भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गरेको पाइँदैन।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, 'हामीले पाँच प्रकारका विद्यार्थी वर्गीकरण गरी वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली लागु गरेका हौँ, लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेरेका छैनौँ। त्यो सबैका लागि हो।'