धरान/ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान हुँदै शुरु भएको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद नयाँ मोडमा आइपुगेको छ ।
विवादको टुङ्गो लगाउनका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ अस्त्र अगाडि सारेका छन् । सचिवालय बैठक पहिले कि स्थायी कमिटी बैठक पहिले भन्ने विषयमा नयाँ विवाद शुरु भएको हो । सोमबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलले पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।
विवाद थप उल्झनमा परेको हो । साउन १३ गतेयतादेखि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित छ । स्थायी कमिटीको बैठक स्थगन र सञ्चालनमा विवाद देखिएपछि दुई अध्यक्षबीचको संवाद नै टुटेको थियो । आइतबार दुई अध्यक्षले आ–आफ्ना साक्षी राखेर बैठक शुरु गरे पनि विवाद टुङ्गिन सकेको छैन । आइतबारको बैठकमा पनि सचिवालय बैठक पहिले कि स्थायी कमिटी पहिले भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छलफलमा सहभागी नेताले बताएका छन् ।
ओलीतर्फबाट संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ र प्रचण्डतर्फबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहभागी बनेका थिए । दुई अध्यक्षले नै प्रस्ताव तयार गर्दै सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गराई स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने पक्षमा रहेका छन् । ओली भने दुई अध्यक्षको साझा प्रस्ताव पहिला सचिवालय हुनुपर्ने अडानमा छन् भने प्रचण्ड स्थायी कमिटीको बैठक हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भारतले सरकार गिराउने खेलमा नेकपाका नेताको पनि संलग्नता रहेको बताएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसयता प्रचण्ड-माधव नेपालले समूह नै बनाएर ओलीको राजीनामा माग्दै आएका थिए । तर, केही दिनयता भने स्थायी कमिटीको बैठक गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
ओली पक्षधर भने सचिवालय बैठक अगाडि गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यस बीचमा ओलीले आगामी चैतमा गरिन लागिएको महाधिवेशन मङ्सिरमै गर्ने बताएका थिए । जसका कारण प्रचण्ड समूह केही मत्थर भएको थियो । तर, पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने फाष्ट ट्रयाकमा गर्दा पनि महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्न नसकिने दाबी गरेका थिए ।
प्रचण्डले आफ्नो गुटगत स्वार्थमा लागेको आरोप ओली समूहको छ भने प्रचण्ड समूहले पार्टी विधि र पद्दतिमा नचलेकाले विधि र पद्दतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । पार्टीको विधानमा स्थायी कमिटीको बैठक हरेक तीन–तीन महिनामा गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसका लागि कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित बैठकको माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
साउन ३ गतेयता सचिवालय बैठक पनि बस्न सकेको छैन । दुवै अध्यक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेका कारण पनि बैठक उपलब्धिविहीन बनिरहेको छ । अहिले न त सचिवालय बैठक हुन सकेको छ, न त स्थायी कमिटीको बैठक नै अनिश्चित बनेको छ ।
यस बीचमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सहमतिका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्डपक्ष केही खस्किएको ओली पक्षधरको निष्कर्ष छ । आज अपरान्ह फेरि बैठक बस्ने गरी दुवै अध्यक्ष सहमत भएका छन् ।
