- धनबहादुर पुरी
इटहरी / सुनसरी र मोरङको सिमाना मानिएको इटहरीपूर्वको बूढीखोलामा निर्माणाधीन संरचनाका कारण इटहरी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाबीच विवाद चर्किएको छ ।
सुन्दरहरैँचाले आफ्नो क्षेत्रतिर तटबन्ध निर्माण गर्दै व्यवस्थित घाट निर्माण शुरु गरेपछि विवाद चुलिएको हो । अहिले यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । खोलाको ५ सय मिटरभित्र नै निर्माणको काम शुरु भएको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले उक्त कार्य रोक्न सुन्दरहरैंचालाई आग्रह गरेको थियो ।
बर्सेनि बूढीखोलामा आएको बाढीले सुन्दरहरैंचातर्फ कटान गर्ने, भौतिक क्षतिसमेत हुँदै आएको भन्दै नगरपालिकाले संरचना निर्माण थालेको थियो । नगरपालिकाले गौशाला क्षेत्रसमेत उच्च जोखिममा भएकाले नियन्त्रणका लागि बाँध बाँध्ने र व्यवस्थित मुक्तिघाट निर्माण शुरु गर्दा बखेडा निकालेको सुन्दरहरैंचाका मेयर शिव ढकालले बताए ।
‘हामीले राम्रो काम गर्न खोज्दा इटहरीका मेयर बाधक बने’–मेयर ढकालले भने । मेयर द्वारिकलाल चौधरीले आफ्नो कानूनी सल्लाहकारलाई उचालेर अदालतमा उजुरी गरेको आरोप लगाए । अदालतको आदेशपछि अन्य काम अगाडि बढ्ने सुन्दरहरंैचाका मेयर ढकाल बताउँछन् ।
मेयर ढकालले आफूहरूले बूढीखोलाले बर्सेनि दुःख नदेओस् भनेर उच्च जोखिममा रहेको गौशाला धार्मिक क्षेत्रलाई समेत संरक्षण गर्ने गरी बूढीखोलामा ६० मिटर पानी बग्ने भाग छोडी व्यवस्थित धार्मिक कोरिडोर निर्माण, घाट निर्माण र खोला नियन्त्रणको काम शुरु गरेको जानकारी दिए ।
जारी विवाद अन्त्य गर्न सुनसरी र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसहितको बैठक सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा बसेको थियो । उक्त बैठकमा सडक डिभिजन कार्यालयको नेतृत्वमा सिंचाइ कार्यालय र दुवै नगरपालिकाका इञ्जिनियरहरू सम्मिलित समिति निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले पुःन यो विषय अदालतमा पुगेसँगै विवाद बढ्न थालेको पाइन्छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले सीमा विवाद नभई पुल आसपासमा सरकारी मापदण्डमा निर्माण गर्न भनेको बताइन् । इटहरीतर्फ परेको संरचना पहिला नै बनेको हो । नयाँ संरचना नबनाउँदा सामान्य मापदण्ड पालना गर्न सुन्दरहरंैचा नगरपालिकालाई आग्रह गरेको बताइन् । मुक्तिघाटकै कारण खोला आफ्नो बाटोमा हिँड्न नपाउँदा बर्सेनि इटहरीको गैरीगाउँ डुब्दै आएको छ । ‘त्यसकारण तत्काल सुन्दरहरैंचाले बनाउँदै गरेको निर्माणाधीन संरचनाले समस्या हुन्छ’–उनले भनिन् ।
जथाभावी खोला दोहनले पछिल्लो केही वर्षयता बूढीखोलामा आएको बाढीले भौतिक तथा मानवीय क्षति बढ्दै गएकाले प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र निर्माणको काम थाल्न आग्रह गरेको उपमेयर गौतमको भनाइ छ ।
कानूनतः राजमार्गको पुलको पाँच सय किलोमिटर तलमाथि उत्खनन् गर्न नपाइने प्रावधान छ । बूढीखोला नियन्त्रणका लागि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको बजेटमा हाल पनि बूढीखोलाको पुल दक्षिण तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ ।
खोला अतिक्रमण बढ्योः सडक डिभिजन
सडक डिभिजन कार्यलय विराटनगरले सुनसरीको इटहरी उपमहनगर र मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका दुवैले बूढीखोला अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको छ । इटहरी र सुन्दरहरैंचाले सडक डिभिजनसँग समन्वयसमेत नगरी अगाडि बढेको बताएको छ ।
डिभिजन प्रमुख पशुपति ज्ञवालीले पहिला निर्माण भएको संरचना र हाल निर्माण भइरहेको संरचनामा आफूखुसी निर्माण गर्दा बूढीखोला उच्च जोखिममा पर्दै गएको बताएका छन् । पुलदेखि ५ सय मिटर आसपास उत्खनन् तथा अन्य कुनै निर्माणको काम गर्न नहुने भए पनि दुवै स्थानीय तहको बेवास्ताले समस्या हुन पुगेको बताएका छन् ।
पुलसँगै आसपासको बस्तीमा समेत समस्या हुँदै जाने डिभिजन प्रमुखले बताए । निर्माण भएको र भइरहेको क्षेत्रमा सुन्दरहरैंचा र इटहरीतर्फ पुलको करिब आधा भागमा अतिक्रमण भएको डिभिजन प्रमुख ज्ञवाली बताउँछन् । यस्तै अवस्था रहे निर्मित संरचनाहरूको कारण धनजनको क्षति हुने बताइएको छ ।
उच्च अदालतमा मुद्दा
सुन्दरहरैंचा नगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाबीचको बूढीखोलामा बनाउँदै गरेको संरचना रोक्न उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर भएको छ । केही दिनअघि अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले सुन्दरहरैंचा नगरपालिकालगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर वातावरण बिगारेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई छुट्याउने बूढीखोला किनारमा सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाद्वारा निर्माणाधीन मुक्तिधाम सरकारी सार्वजनिक खोलाको जग्गामा भएको निवेदकको ठहर छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वातावरणीय विषयलाई नगरपालिकाले उपेक्षा गरेको वादीतर्फका वकिलको जिकिर छ ।
मेयर शिवप्रसाद ढकालले कानून व्यवसायीहरूलाई मुद्दा हाल्न लगाएर इटहरी उपमहानगरले अभिमान प्रस्तुत गरेको बताए । केही दिनअघि इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको टोलीले मोरङ–सुनसरीको सीमा अर्थात् इटहरी उपमहानगरपालिका र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाबीचमा रहेको बूढीखोलामा सुन्दरहरैंचातर्फ बन्दै गरेको संरचनाको निर्माण रोकेका थिए ।
त्यो विषय अहिले अदालतसम्म पुग्दा जनप्रतिनिधिहरूबीच वैमनश्यता बढेको भन्दै दुवै पक्ष मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् इटहरीका स्थानीय तथा अधिवक्ता रमेशकुमार पोखरेल । मुद्दा हालेर दुवैपक्षबीच विवाद बढाउनुभन्दा मिल्नु अन्तिम विकल्प भएको उनी सुनाउँछन् ।
