दमक/ दमक नगरपालिकाले नगर प्रवेश गर्ने सवारीमा लिँदै आएको पटके कर खारेजीको माग गर्दै दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घले नगरपालिकालाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । केही दिनअघि नगरले नगरभित्र रहेका सवारी साधनलाई कर तिर्नका लागि समयसीमा सार्वजनिक गरेपछि उवा सङ्घले त्यसको विरोध गर्दै पटके करसम्बन्धीको व्यवस्था नै खारेज गर्न भन्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
संविधान र अन्य ऐनमा निकासी कर, कवाडी निकासी कर, पटके सवारी कर, प्रदूषण शुल्क भन्ने शब्द नै छैन । तर, विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले यस्ता कर लगाइरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो झापाको दमक नगरपालिका । दमक नगरपालिकाले यहाँ पटके कर लिँदै आएको छ । नगरभित्र प्रवेश गर्ने जुनसुकै तीन र चार पाङ्ग्रेदेखि माथिका अन्य सवारी साधनमा नगरपालिकाले वार्षिक कर या त पटके कर लिँदै आएको छ । संविधानमा सवारी साधन करको व्यवस्था छ । तर, पटके सवारी करको भने कुनै पनि ऐन–नियममा उल्लेख छैन । ३० देखि १ सय रुपैयाँका दरमा यस्तो कर लिइरहेको छ ।
यदि पटके कर नतिर्नेले वार्षिक रूपमा तिर्नु पर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । दमक नगरपालिकामा वार्षिक रूपमा टिपरलाई १० हजार रुपैयाँ, निजी वा भाडाका ट्रक, बस, लरीका लागि ७ हजार, ट्याक्टर पाँच हजार, मिनी बस, मिनी ट्याक्टर, मिनी ट्रक आदिलाई वार्षिक ३ हजार, निजी तथा भाडाको कार, जीपमा १ हजार ५ सय, टेम्पो, पावर टेलरलाई १ हजार र विद्युतीय रिक्साका लागि ६ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम छ । यदि वार्षिक रूपमा नितिर्नेले नगर प्रवेश गर्ने विभिन्न प्रवेश मार्गमार्फत् पटकैपिच्छे कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । नगरले यसलाई पटके कर नभनेर पूर्वाधार सेवा शुल्क भने पनि काम भने पटकेकै हो ।
यसरी लिइएको कर ऐनभन्दा विपरीत रहेको भन्दै दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घले यसको विरोध गरेको हो र यो कर खारेज गर्न भन्दै दमक नगरपालिकामा ज्ञापन–पत्रमार्फत् अनुरोधसमेत गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै सङ्घका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ सवारी साधन नगरपालिकामा दर्ता हुँदा तिर्नुपर्ने कर खारेज गर्न माग गरे ।
दमक नगरपालिकाले पटके कर सङ्कलनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९४ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का नै लगाएको छ । इटहरीको हिमतारा पूर्वाधार विकास कम्पनी प्रालिलाई पूर्वाधार सेवा शुल्क शीर्षकमा पटके कर सङ्कलन गर्न ठेक्का दिइएको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो करको बारेमा के हुन्छ, अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घले बुझाएको ज्ञापन–पत्रपछि नगरप्रमुख ओलीले नगरको आगामी बोर्ड बैठकमा यस सम्बन्धीको प्रस्ताव लगेर छलफल गरेपछि निर्णय हुने बताएका छन् ।
यही असार १ गते दमक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूर्वाधार सेवा उपयोग गर्ने सवारीधनीलाई साउन मसान्तसम्ममा वार्षिक कर बुझाउनू भनेर जारी गरेको सूचनापछि यसको विरोध हुन थालेको हो । नगरले नगरभित्रको बाटो प्रयोग गरेको र त्यसको मर्मत सम्भार गर्नका लागि यस प्रकारको कर लिइएको नगरको विधायन समितिका अध्यक्ष बोधराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख भएको शीर्षकमा कर लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको कर तथा राजश्वका विज्ञले बताएका छन् । प्रदेश नं. १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका दामोदर रेग्मीले यस सम्बन्धीको कर सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार नभएको बताएका छन् । ‘यसले उपभोक्तामा दोहारो करको भार पर्न सक्छ, यसरी कर लिनु ऐन–नियम विपरीत हो’–उनले भने ।
