पथरी । राजनीतिक विश्लेसक तथा भाषाविद्हरूले कक्षा १ देखि संस्कृत भाषा अनिवार्य गरे विद्यार्थीहरूको लागि बोझ मात्रै हुने बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ केन्द्रीय समितिले शुक्रबार ‘बहुभाषिक नेपाल र संस्कृत भाषाको राजनीति विषयक’ भर्चुअल अन्तरक्रियामा यस्तो बताएका हुन् । राजनीति बिश्लेशक बिश्वभक्त दुलाल (आहुति) भाषाविद् टीका भट्टराई र अमृत योञ्जन तामाङले विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।
संघीय शिक्षा मन्त्रालयको योजनामा पाठ्यक्रम विकाश केन्द्रले संस्कृत विषय पढाइका लागि कक्षा १ को पुस्तक छापिसकेको छ । संस्कृत विषय त्यो पनि कक्षा १ देखि पढाइ गर्नु आवश्यक हो वा होइन भन्ने बारेमा नेपालमा बहस भइरहेको छ । राज्यले सबै भाषालाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने र संस्कृत भाषालाई अनिवार्य विषय बनाउन नहुने भन्दै विभिन्न संगठनहरूले विरोध समेत जनाइरहेका छन् । महासंघले आयोजना गरेको अनलाइन जुम प्रविधिमा भएको भर्चुअल अन्तक्रियामा राजनीति विश्लेसक आहुतिले संस्कृत भाषा आफ्नो वा पराइभन्दा पनि आवश्यक हो होइन भन्नेबाट छलफल हुनुपर्ने बताए ।
आवश्यकताको हिसाबले हालसम्म कुनै बालबालिकाले संस्कृत भाषामा दूध वा अन्य खाद्य वस्तु मागेको नसुनेको आहुतिको भनाइ थियो । कहिल्यै नसुनेको भाषामा पढाइ थाल्नु विद्यार्थीहरूलाई बोझ हुने उनको भनाइ थियो । कौटिल्याको अर्थनीतिबारे संस्कृतमा मात्र नभएर अंग्रेजी, नेपालीलगायतको भाषामा पढ्न सकिने आहुतिले बताए । संस्कृत भाषा विकास गर्नै परे भएकै संस्कृत विश्वविद्यालयलगायत शिक्षालयहरूलाई व्यवस्थित गरे पुग्ने उनको भनाइ छ ।
“संस्कृत भाषा आर्य समुदायको कार्मकाण्ड बाहेक अन्य कहीँ प्रयोग हुँदैन’ आहुतीले भने, ‘‘संस्कृत विश्व विद्यालयलाई हिन्दू विश्वविद्यालय बनाए हुन्छ ।’ संस्कृत भाषा आवश्यक नहुँदा नहुँदै जबर्जस्ती गर्नु देशलाई पुनः हिन्दुकरण गर्नु हो । त्यो देशको लागि ठीक नहुने आहुतिको भनाइ छ । राज्य भाषा शिक्षकको नाममा ब्राह्मणका सन्तानलाई रोजगारी दिने राजनीतिमा लागेको उनको भनाइ छ । सुरुमा ऐच्छिक भनेर भविष्यमा अनिवार्य बनाउने षडयन्त्र देखिए पनि भएकै संस्कृत विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घटिरहेकोले देशलाई फाइदा नहुने विश्लेसक आहुतिले बताए ।
कार्यक्रममा भाषाविद् टीका भट्टराईले बालबालिकाहरूलाई सबैभन्दा सजिलो भाषामा शिक्षा दिँदा चाँडै सिक्ने बताए । संस्कृत भाषा सिकाइ र सिद्धान्तको हिसाबले बालबालिकाको प्रतिकूल हुने बताए । संघीय मन्त्रालयले जबर्जस्त ठेलेर पठाउन खोजेको संस्कृत भाषाको पढाइको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने भट्टराईको भनाइ थियो । अर्का भाषाविद् अमृत योञ्जनले संविधानमा मातृभाषा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको तर माथिबाट संस्कृत भाषा लाद्न खोज्नु गैर संवैधानिक काम हुने तर्क प्रस्तुत गरे । मातृभाषा हुनलाई त्यो भाषा बोल्ने समुदाय चाहिने तर संस्कृत कसैको मातृभाषा नभएको योञ्जनको भनाइ छ ।
कुनै एउटा समुदायको भाषा नभएपछि मातृभाषाको नाममा विद्यालयहरूमा पठनपाठन गर्नु पनि गैर संबैधानिक हुने उनको भनाइ छ । २०६८ को जनगणना संस्कृत भाषा बोल्नेको संख्या १६ सय उल्लेख भए पनि हिन्दू कर्मकाण्ड बाहेक कहीँ नबोलिले मृतभाषा विद्यार्थीहरूलाई थोपर्नु नहुने अमृत योञ्जनले बताए ।
अन्तक्रियामा महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष जगत बराम, उपाध्यक्ष गोबिन्द छन्त्याल, महासंघको सस्थापक महासचिव (प्रमुख) शुरेश आले मगर, डा. रातामणि राई, डा. लाल राप्चा, किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय महासचिव जनक राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय महासचिव निरन्ती तुम्बापो, नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) केन्द्रीय अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, प्रदेश १ अध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राईलगायत देशभित्र र बाहिरबाट सहभागी भएका थिए ।
