विश्व मानव समाज अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सारा विश्व शक्तिहरु यसको नियन्त्रणमा लागेका छन् । विश्वका धेरै देशहरु अहिले लकडाउनमा छन् । सिमानाहरु बन्द गरिएका छन । नेपाल पनि पुर्ण लकडाउनमा छ । नेपालमा कोरना भाइरस संक्रमित ५ जनाको उपचार जारी छ भने १ जना उपचार पश्चात घर फर्किसकेका छन । विश्वभरी ११ लाख भन्दा बढि संक्रमित भएका छन् । ६५ हजार भन्दा बढिको मृत्यु भइसकेको छ । सोमलियाका पुर्वंप्रधानमन्त्री नुर हसन हुसेनको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले मृत्यु भएको छ भने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन उपचाररत छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न थाइल्याण्डका राजा महाभाजिरलोङकर्न आना सुसारेसहित स–परीवार लिएर जर्मनी भागेका छन् । ६७ बर्षीय राजा जर्मनीको सोनेनबिचल सुविधासम्पन्न होटल बुक गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ ले अहिले अमेरिका,इटाली र स्पेनमा आतंक मच्चाएको छ । मृत्युदर बढि रहेको छ ।
कोरोना भाइरसको कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा मात्र हैन नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पुर्ण रुपमा ब्रेक लागेको छ छ । विश्वको अर्थतन्त्र सगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकुचन भएको छ । विश्वमा करोडौं मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् भने नेपालमा पनि लाखौ मानिसहरुले रोजगार गुमाएका छन । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ । उद्योग, कलकारखानाहरु ,व्यापार, निर्माण,यातायात सबै ठप्प भएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्धको अवस्थामा पुगेको छ ।अर्थतन्त्रमा परेको कोरोना भाइरसको असरलाई लिएर अमेरिका,युरोप,अष्ट्रेलिया,चीन,भारत,जापान,सिंगापुर आदि देशहरुले ब्याजदर कम गर्नेदेखि कर छुट दिनेसम्म,प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई सहुलियत दिनेदेखि आम्दानी गुमाएका कामदारहरुलाई राहत दिनेसम्मको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नेपालले पनि अधुरो र अपुरो राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
पर्यटन व्यवसायबाट शुरु भएको कोरोना संक्रमण अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा संक्रमित हुंदै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समेत पुगेको छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा अकल्पनीय असर परेको छ । दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । उपभोग,उत्पादन,शिक्षा,स्वास्थ्य,व्यापार,व्यवसाय डामाडोल र संक्रमित भएको छ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर र अन्तरदेशिय व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ ।
नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई लक्षित गरी पर्यटन व्यवसायीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर ठुलो लगानी गरेका थिए । यो समय पर्यटकका लागि मुख्य सिजन मानिन्थ्यो । यही समयमा कोरोना भाइसरको महामारी फैलिएकोले पर्यटन व्यवसाय,होटल,रिसोर्ट,रेष्टुरेन्ट,हवाइ सेवा,ट्राभल,ट्रेकिङ सबै क्षेत्र पुर्ण रुपमा प्रभावित भएका छन् । यो क्षेत्रका हजारौ मजदुरहरु बेरोजगार भएका छन् । व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यो क्षेत्रले दैनिक अरबौ रुपिया घाटा बेहोरीरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अन्योल र आंतक सिर्जना भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । यो निर्णयसंगै करिब १ लाख श्रमिकहरुको रोजगार मुलुक प्रवेशमा पुर्ण विराम लागेको छ । विदेशी भूमिमा झण्डै ५० लाख नेपाली रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० देखि २०१९ सम्म झण्डै ६० लाख श्रम स्वीकृति जारी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सन् २०१० देखि २०१९ सम्म झण्डै ६० लाख राहदानी जारी भएको देखिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार करिब ५६% नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । विदेशी भूमिबाट झण्डै बार्षिक १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरुले भारतमा झण्डै १० लाख नेपालीहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ जसबाट झण्डै बार्षिक १.५ खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार कुल विप्रेषणको २८% बचत, २५.३% ऋण तिर्न, २३.९% खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा खर्च,शिक्षा स्वास्थ्यमा ९.७%, व्यापार व्यवसायममा १.१%, विवाह व्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यमा ३.५%,घरायसी सम्पत्ति खरिदमा ३% उपयोग भएको देखिन्छ । यसरी नेपालको आर्थिक सामाजिक जीवनसंग वैदेशिक रोजगारी जोडिएको छ । रेमिट्यान्सले परिवारको घरखर्च मात्र चलाएको छैन यसले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव पनि पारेको छ । राष्ट्रिय पू“जी निर्माणमा योगदान गरेको छ । उपभोग,उत्पादन, शिक्षा,स्वास्थ्य,व्यापार,व्यवसाय,मनोरञ्जन सबै क्षेत्रमा यसको असर देखिन्छ ।
लकडाउन सँगै सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक लगायत पेशा व्यवसाय तथा जनजीवन ठप्प भएको छ ।आयात निर्यात रोकिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निश्चित समयका लागि काउन्टर खोले पनि कारोबार रोकेका छन । शेयर कारोबार ठप्प छ । मुलुकको जी.डी.पी.मा ७३ प्रतिशत हिस्सा गैर कृषि क्षेत्रको छ । देशभित्र ५० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु बेरोजगार भएका छन । वैदेशिक रोजगारिमा गएका ४० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएका छन । रेमिटेन्स घटेको छ । भारतमा कार्यरत लाखांै नेपालीहरु घर फर्किएका छन । बोर्डरमा अलपत्र परेका छन । भारतमा १० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले रोजगार गुमाएका छन । आगामी दिनमा रेमिटेन्स अझै घट्ने छ । कृषि क्षेत्रपनि तहसनहस भएको छ । किसानहरुले उत्पादन गरेका सामानहरु बजार पु¥याउन सकेका छैनन । उत्पादित सामानहरु नष्ट भएका छन् ।
बजारमा भने सागसब्जीको हाहाकार भएको छ । अत्याधिक मुल्यवृद्धि भएको छ । कालोबजारी बढेको छ । सरकारले चालु आ.व. मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको भएपनि विश्वव्यापी लकडाउन र नेपालमा गत चैत्र ११ गते देखि जारी लकडाउनको कारणले चालु आ.व.मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा खम्चिने सम्भावना बढेको छ । मुलुकको जी.डी.पी करिब ३५ खर्बको छ ।एकदिन सबै आर्थिक गतिविधी ठप्प हुंदा करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाको क्षति हुदैंछ ।
ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले यो महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेका असरलाइ सम्बोधन गर्न ल्याएका कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य भएपनि अधुरो र अपुरो छ ।सफल कार्यान्वयन चुनौतिपुर्ण छ । यी कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनमा स्थानिय तहको प्रमुख भुमिका छ तर यी कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गर्न स्थानिय तहहरु कमजोर देखिन्छन । उनीहरुसंग कुनैचिजको तथ्यङ्क छैन । यसले जनजीवन र अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरुलाइ समेटन खोजेको छ । यसले सर्वसाधारणहरु,स्वास्थ्यकर्मीहरु,सुरक्षाकर्मीहरु ,कामदारहरु ,क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरु,अपाङ्गहरु लगायत उद्योगपतिहरु समेटेको छ ।
खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरु र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई राहत मिलेको छ ।संवेदनशिल वर्ग—गर्भवती महिला,अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी,सडक बालबालिका, टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाहको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि,औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि लकडाउन भएपनि सम्बन्धित उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयले लाखांै श्रमिकहरुलाइ राहत मिलेको छ । पर्यटन क्षेत्रका ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई ०७६ चैत्र महिनाको पारिश्रमिक पहिले दिएझै दिनुपर्ने निर्णयले हजारौं श्रमिकहरुलाई राहत मिलेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत्र महिनामा जम्मा गर्नु पर्ने रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णयले रोजगारदाता र श्रमिकलाइ खुशी बनाएको छ । त्यसैगरी कोभिड—१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाइ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने बताएपनि यसले राहत दिन सक्दैन ।रोजगारीका अन्य अवसरहरु खोजिनु पर्दछ ।
सरकारले एक महिनाको घरभाँडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन अनुरोध गरेपनि यो कार्यान्वयन हुन घरधनीहरु सहमत हुनुपर्दछ । सरकारले सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट दिने बताएपनि यो कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखिन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिड्ड कर्पोरेसन लि.र सरकारले चलाएका सुपथ मुल्य पसलहरु सबै नागरिकका पंहुचमा छैनन् । दुरसञ्चार कम्पनीले लगडाउनमो अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५प्रतिशत छुट दिने निर्णय र नेपाद विद्युत प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णयले ग्राहकहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिलेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु,सरसफाईमा सरिक हुने श्रमिकहरु, एम्बुलेन्स चालकहरु तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई असार मसान्तसम्मको लागी रु. २५ लाखसम्मको निःशुल्क बीमा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ जसले यी क्षेत्रमा कार्यरतहरुको मनोबलमा वृद्धि गर्नेछ । त्यसै गरि निजी विधालयहरुले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको सबै प्रकारका छुट दिनुपर्ने घोषणा गरे पनि निजी विधालयहरुका छाता संगठनहरु प्याबसन र एनप्याबसन ले यो घोषणाको कडारुपमा बिरोधगरि छुट दिन नसकिने बताएका छन ।
सरकारले कर बुझाउने समय थप गरेर व्यवसायीहरुलाई राहत दिएको छ । प्राइभेट फर्म नवीकरणको समय २०७७ बैशाख मसान्तसम्म पु¥याएको छ ।उद्योगीले उखु किसानको भुक्तानी २०७७ बैशाखभित्र तिरीसक्नुपर्ने जनाएको छ । दैनिक २० किलो हुने सुनको आयात १० किलोमा झारेको छ । ६० लाखभन्दा बढी पर्ने सवारी साधनको आयातमा रोक लगाएको छ । सवारी नवीकरणको समय २०७७ बैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ । खरीद सम्झौताको समय १ महिना थप गरिएको छ । यी सबै उपयोगी र कार्यान्वयन योग्य छन ।
तर सरकारले सबै राहतको मुल्य कति हुन्छ एकमुष्ट रकम खुलाएको छैन । सरकारले राहत कोष स्थापना गरेर राहत संकलन गर्दैछ । वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।राष्ट्रिय विपद कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषबाट पनि खर्च गर्ने देखिन्छ । तर स्थानिय तहहरुले राहत कोष स्थापना नै गरेका छैनन । त्यसैगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्राप्त गरि खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विश्व बैंकबाट ३ अर्ब ४८ करोड सहुलियतपुर्ण ऋण प्राप्त गर्न सरकार विश्व बैंकसँग वार्ता र सम्झौता गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष बाट बिना ब्याज १३ अर्ब ९ करोड ऋण सुविधा लिने सरकारले जनाएको छ ।त्यसैगरेर सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग सहायता रकमको लागि अपिल गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरि, नेपाल राष्ट्र बैंकले १९ बुँदे निर्देशन मार्फत निजी क्षेत्रको लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । अब चैत्रमा तिर्नु पर्ने ऋण २०७७ असार मसान्त सम्म तिरे हुने भएको छ । यस अवधिको कुनै अतिरिक्त शुल्कहरु जस्तैः ब्याज तथा जरिवाना नलिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैकले निर्देशन दिएको छ ।कसैले चैत्र महिनामै तिर्छु भनेको अवस्थामा उसले १० प्रतिशत छुट पाउछ ।यी राहतहरु सकारात्मक भएपनि प्रयाप्त छैनन । त्यसैगरि यो राहातले ध्वस्त भएको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाइ संम्बोधन गर्न सकेन । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरि यी क्षेत्रहरुमा अरबांै लगानी गरेका थिए ।
