राजविराज/ पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि सरकारले बर्दिवास–ईनर्वा खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरेको छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत सम्बन्धित सरोकारवालासँगै बुधबार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै इआइए गरिएको जानकारी गराइएको छ । फुलब्राइट कन्सलटेन्सी प्रालिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख मञ्जुलकृष्ण मानन्धरले रेल सञ्चालनका लागि अवाश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
हालसम्म ७ खण्डहरूमध्ये ६ खण्डको विस्तृत सर्भे तथा डिजाइन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । रेल विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको कुल लम्बाई ९ सय ४५ किलोमिटरमध्ये बर्दिवास–ईनर्वा खण्डको १ सय ३९ दशमलव ४२ किलोमिटर लम्बाईको विस्तृत र सर्भे, डिजाइन कार्य तथा इआइए गरिसकेको बताए ।
उक्त रेलमार्गको शुरुवात प्रदेश २ को महोत्तरीको बर्दिबासबाट शुरु भई धनुषाको मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ, धनुषाग्राम, गणेशनाथचारनाथ, शहिद नगरपालिका, सिरहाको कर्जनहा, मिर्चैया, गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, नरहा, सप्तरीको सुरुङ्गा, खडक, शम्भुनाथ, डाक्नेश्वरी, हनुमाननगर, कञ्चनरूप र राजविराज नगरपालिका, रूपनी, महादेवा र तिरहुत गाउँपालिका तथा प्रदेश १ को सुनसरी जिल्लाको कोशी, भोक्राहा र नरसिङ गाउँपालिका तथा इनरुवा नगरपालिकासम्म पुगी समाप्त हुने उनले बताए ।
यस खण्डमा कुल १४ स्टेशन रहनेछन् । जसमध्ये १० स्टेशन यात्रुहरूका लागि प्रयोगमा ल्याइने छ भने ४ स्टेशनहरू सिग्नल स्टेशनको रूपमा मात्र रहनेछन् । त्यस्तै रेलमार्गले ओगट्ने जग्गा, रेलमार्गको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरको भाग र स्टेशन क्षेत्रहरूमा थप जग्गा गरी कुल ८ सय १४ दशमलव २२ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रालिका प्रमुख मानन्धरले रेलवे सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कुल जमिन मध्ये ७ सय ४१ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा निजी रहेको बताए । उनले रेलवे ट्रयाक निर्माणका क्रममा निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति तथा समय सापेक्ष मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने रकमबारे समेत रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनालाई प्रतिवेदन बुझाइसकिएको जानकारी दिए । यस परियोजनाको कुल लागत ९६ अरब ८४ करोड रुपैयाँ पर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।
