वार्षिक ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी कारोबार हुने धरानको कृषि उपज बजार स्थलमा विषादी अवशेष मापन प्रयोगशालामा भाषणमा सीमित बनेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेवास्ताले विषादी मापन प्रयोगशाला बन्न नसक्दा तरकारीको विषादी मापन गर्न सकिएको छैन । तरकारी भान्साको अतिआवश्यकीय वस्तु हो । हरेक घरमा साँझबिहान नै तरकारी पाक्छ । तर, तरकारीमा विषादी छ, छैन भन्ने मापन गर्ने आधारस्तम्भको रूपमा मानिने प्रयोगशाला नबन्दा प्रदेश १ बासीको भान्सामा जस्तो आयो त्यस्तै तरकारी पाकिरहेको छ । प्रयोगशाला नहुँदा उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुन पाएका छैनन् । तरकारी विषादीरहित छ÷छैन भन्ने आधार तयार गर्न प्रदेश सरकार उद्यत नदेखिनुले परनिर्भरतामा रमाउने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको भान हुन्छ ।

कृषि उपजको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा वार्षिक १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन तरकारीको कारोबार हुने गरेको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आयात हुन्छ । यहाँ मात्रै हैन, सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा पनि वार्षिक १ हजार ६ सय ४३ मेट्रिक टन बराबरको तरकारी कारोबार हुने गरेको तथ्याङ्क छ । अन्य ससना बजारको तथ्याङ्क पनि कम छैन । यहाँ पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी बिक्री हुने गरेका छन् । तर, यहाँ आउने तरकारीहरूमा विषादीको अवस्था के छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क विषादी मापन केन्द्र नभएका कारण भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा पछिल्लो समय विषादीको प्रयोग हरेक वर्ष बढिरहेको तथ्याङ्कहरूले समेत देखाएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा विषादीको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा प्रयोगशाला अपरिहार्य झैं बनेको छ । तर, प्रदेश सरकारको काम गराइले नै विषादी मापन केन्द्रका लागि निर्माण गरिएको भवन प्रयोगविहीन बनेको अवस्था छ । यतिमात्रै हैन, विषादी मापनका लागि आएको ३० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था रहिरहनु प्रदेश सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।

भाषणमा भने हरेक नेताहरू तत्कालै काम गरुँला झैं गर्छन् । अहिले नै काम होला भन्ने भान पार्छन् । तर, जब काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब ती नेता तथा मन्त्रीहरूको इच्छाशक्ति कता जान्छ, त्यो विषादी मापन केन्द्रको काम गराइबाट प्रष्ट हुन्छ । यो वर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको बारे कृषि उपज बजारले सङ्केत गरेको छ । मन्त्रीहरू तथा मन्त्रालयले यसबारे गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । कृषिजन्य वस्तु अत्यावश्यकीय वस्तु हुन् ।हरेक दिन प्रयोग गरिने वस्तु विषादीरहित बनाउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । यो जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय पनि हो । स्वस्थ तरकारी भए मात्रै मानिस पनि शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन्छ । त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । त्यो चाहे प्रदेश होस् या स्थानीय सरकार । सरकारले चाँडै विषादी मापन प्रयोगशाला स्थापना गरेर प्रयोगविहीन बनेको भवनको सदुपयोग गरोस् । र, प्रदेश १ बासीका लागि स्वस्थ्यवद्र्धक तथा विषदीरहित तरकारी बजारमा पु¥याउने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।