इटहरी/ प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्ने विषयमा पुनः चर्चा हुन थालेको छ । केही प्रदेशले सहमतिमै नाम टुङ्ग्याए पनि एक नम्बर प्रदेशले भने अहिलेसम्म नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
हिउँदे अधिवेशनले स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाए पनि प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सकेन । नामाङ्कन बारे बाहिर तीव्र बहस भए पनि संसद्मा भने बहस शुरु भएको छैन । प्रदेश गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नाम टुङ्गो लगाउन नसकेकोमा सर्वसाधारणले प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । अहिले प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा प्रदेशमा सक्रिय विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूले प्रदेशसभालाई सुझाव दिन थालेका छन् । अधिकांश सामाजिक अगुवाहरूले प्रदेश १ को नाम जातीय आधारमा राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेशको नाम जातीय आधारमा हुन नहुने तर्क गर्छन् अनेरास्ववियु सुनसरीका अध्यक्ष जीबी गजल । उनले जातीय आधारमा नभई कुनै प्राकृतिक र राष्ट्रिय पहिचान बनाउने नामाकरण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा राम्रो हुँदैन, यस विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’
लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका कृष्ण जुनेली भट्टराईले प्रदेश १ को नामाकरण कुनै जातको आधारमा गर्न नहुने सुझाव दिए । प्रदेश १ को नाम सगरमाथा प्रदेश राख्दा सबैलाई राम्रो हुने उनको तर्क छ । प्रदेशको नाम खोज्नु पर्ने अवस्था नभए पनि स्वार्थ नमिलेका कारण नाम राख्न नसकेको उनको आरोप छ ।
प्रदेश नं. १ को नाम कोशी, सगरमाथा, लिम्बुवान, किरात लिम्बुवान खम्बुवान, किरात प्रदेश आदि नाम राखिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिएपछि अहिले नामाकरणको विषय पेचिलो बन्न थालेको छ । सुनसरी इटहरीका व्यापारी समिर श्रेष्ठले पनि जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नु घातक हुने बताए । ‘अहिले प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथामध्ये एक राख्नु उचित हुन्छ’ –उनले भने ।
प्रदेशको नामाङ्कन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भूगोलको सम्मिश्रणमा हुनुपर्ने भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान नेपालले आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । योसँगै जातीय संस्था लिम्बूहरूको किरात याक्थुङ चुम्लुङ र राईहरूको किरात राई यायोक्खाले पनि आ–आफ्नो अडान र मुद्दाका साथ नामाङ्कनको कुरा उठाउँदै आएका छन् भने कोशी, विराट र सगरमाथाको पनि निकै चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ ।
१ सय ३२ जातिको बसोबास रहेको एक नम्बर प्रदेशमा सर्वस्वीकार्य नाम राख्न बहस र पैरवीको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । स्थायी राजधानी तोकिएको जस्तो प्रदेशको नामाकरण गर्न सहज नभएको विज्ञहरूले जनाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नं. १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा छलफल नभए पनि पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले प्रदेशको नाम विवादरहित रूपमा कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने धारणा विगतदेखि राख्दै आएको जानकारी दिए । नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले प्रदेशको नाममा सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो । पाँचौँ अधिवेशन अर्थात् हिउँदे अधिवेशन यही माघ २३ गतेबाट शुरु हुँदैछ । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्म ४३ कानून निर्माण गरिसकेको छ ।
२०७६ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव पेश भएको थियो । तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई अनुमोदन गरे पनि नामाकरण गर्न सकेको थिएन । प्रदेश नं. ३ बाग्मती, प्रदेश नं. ४ गण्डकी र प्रदेश नं. ६ कर्णाली प्रदेश नामकरण भएका छन् । प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. २, प्रदेश नं. ७ र प्रदेश नं. ५ नामाकरण हुन बाँकी रहेको छ ।
