रङ्गेली / प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामाङ्कनको लागि बुधबारदेखि विराटनगरमा बसेको नेकपाको बैठकले बृहत् विराट क्षेत्रको विराटनगरलाई राजधानी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार सकिएको बैठकले राजधानी विराटनगर कायम गर्दै संरचना भने इटहरी र गोठगाउँमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । नामको लागि भने बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन ।
प्रदेश १ को राजधानी सबैको भावनालाई समेट्ने गरी तोकेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । ‘सबैले स्वीकार्ने खालको एउटा विन्दुमा पुग्ने प्रयास गरेका छौं’ उनले भने, ‘यसको मतलव राजधानीका संरचना छरेर लैजाने भनेको होइन ।’ बृहत् सोचको साथमा योजनाबद्ध विकासको लागि बृहत् विराटक्षेत्रको अवधारणा ल्याएको उनले बताए । उनले बृहत् विराट क्षेत्रभित्र नै आधुनिक ‘सिटी’ को निर्माण गरेर त्यसैमा राजधानीका सबै संरचना निर्माण गरिने बताए । उनले नेकपाको संसदीय दलबाट अनुमोदन गराएर संसद्मा दर्ता गराएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने बताए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामभन्दा राजधानी तोक्नु जरुरी रहेको बताए । ‘राजधानीका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई जसरी पनि टुङ्ग्याउनु पर्नेछ’ उनले भने, ‘नाम विस्तारै राख्दा पनि हुने भएकोले यसलाई छलफलको लागि थप समय आवश्यक रहेको महसुस हामीले ग¥यौं ।’
नेकपा प्रदेश १ का इञ्चार्ज भीम आचार्यले प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्ने निर्णय भएको बताए । ‘राजधानी बृहत् विराट क्षेत्रको विराटनगरमा राख्ने निर्णय भएको छ’ उनले भने, ‘राजधानीको संरचना भने इटहरी, विराटनगर र गोठगाउँमा निर्माण हुन्छ ।’ उनले स्थान अलग–अलग भए पनि कार्यपालिकाका सबै संरचना एकै ठाउँमा र व्यवस्थापिका पनि एक ठाउँमा बन्ने बताए । उनले पनि राजधानीका लागि नयाँ शहर निर्माण गरिने बताए । उनले विराटनगरको उत्तरी क्षेत्र इटहरी र गोठगाउँ नजिक पर्ने गरी नयाँ शहर निर्माण हुने बताए । उनले प्रदेश १ को नाम अर्को अधिवेशनमा तोक्ने सहमति भएको बताए ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजधानीको विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि नामको लागि छलफल भइरहेको बताए । अन्य दलहरूसँग सहमति पछिमात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।
शुक्रबार नै बस्ने भनेको प्रदेश १ को नेकपा संसदीय दलको बैठक २२ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ । नेकपाको बैठकले राजधानीको विषय ढिलोगरी टुङ्ग्याएपछि बैठक स्थगित भएको हो । पार्टीको निर्णय आइतबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश पाउनेछ । संसदीय दलको बैठकबाट अनुमोदन भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनेछ ।
