सरकारी कर्मचारीले पोसाक भत्ताबापत् आउने रकमको चरम दोहन गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई वार्षिकरुपमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पोसाकमा खर्चिन्छ । पोसाकमा मात्रै वर्षेनी ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । यसरी सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि पोसाकबापत् लिएको रकमको सदुपयोग भने हुन नसकेको यथार्थ लुक्न सकेको छैन । कर्मचारीहरुले पोसाकका लागि लिएको वार्षिक रकम न्यून होला । तर समग्रतामा ध्यान दिने हो भने यो रकम धेरै हो । दूरदराजको गाउँपालिकाको बजेटभन्दा यो दुईगुणाले बढी हो । यसरी वर्षेनी राज्यको ढुकुटी दोहन भइरहँदा पनि कर्मचारीलाई कारबाही नहुनु आफैमा हास्यास्पद छ । आफैले पालना गर्नुपर्ने नियम तोडिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा कर्मचारीको मनोबल थप बढेको छ । स्मरण रहोस्, चालु आ.व.बजेटमा पोसाक भत्ता वृद्धि गरी १० हजार पु¥याएको छ । कानून राज्यले नै बनाउने हो । कानूनको पालना गर्ने पनि राज्यका नागरिकले नै हो । अझ कानून बनाउने निकायमा रहेका सरकारी कर्मचारीले नै कानूनको धज्जी उडाउँदा अनदेखा गर्नु नियतमात्रै झल्कन्छ । कानून परिपालना नगर्ने कर्मचारीलाई त झनै कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीले नै कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने हो भने सर्वसाधारणको स्थिति के होला ? त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । यो संस्थागत भ्रष्टचार हो । दिएको रकमले पोसाक नकिनेर अन्यत्र खर्च गरिनु राज्यमाथिको भ्रष्टाचार हो । उनीहरुलाई छाड्न मिल्दै मिल्दैन । यसमा राज्यले अनदेखा गर्नै मिल्दैन । तत्काल त्यस्ता कर्मचारीको सूची बनाएर कारबाहीको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा पु¥याउनुपर्छ । संस्थागत रुपमा गरिने भ्रष्टाचारको अन्त्य गराउन राज्यका निकाय चुस्त रुपमा लाग्नु पर्छ । कर्मचारी राज्यका जिम्मेवार नागरिक हुन् । सर्वसाधारण जति राज्यप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्छन् त्यसको दुईगुणा कर्मचारी राज्यप्रति बफादार हुनुपर्छ । सर्वसाधारणले राज्यलाई एक–एक रुपैयाँ कर तिरेका हुन्छन् । त्यही करमध्येबाट उनीहरुले सेवा, सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका हुन्छन् । आमनागरिकले उनीहरुलाई सहज रुपमा पहिचान गर्न सकुन् भनेर पनि राज्यले त्यो व्यवस्था गरिदिएको हो । तर त्यो नहुँदा आमजनताको कर दोहन गरिरहेको प्रष्टिन्छ । राज्यले दिने सेवा सुविधालाई प्रयोग नगर्नेको पहिचान गरेर त्यस्तालाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन आफै पाइला चाल्नुपर्छ । उसले नसक्ने हो भने माथिल्लो निकायलाई गुहार्नु पर्छ । तर, कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । कानूनलाई परिपालन गराउने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । त्यो नहुने हो भने छाडातन्त्र हाबी हुन्छ । कानून सबैको लागि बराबरी हुनुपर्छ ।
