१. खुमबहादुर खड्का कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका खड्का अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार खड्का अब कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत बन्न पाउँदैनन् । उनी अहिले पनि कांग्रेसको उपसभापतिको दाबेदार हुन् ।
२. जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता कांग्रेसका पूर्व नेता तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पनि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न पनि अयोग्य भएका छन् । ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री नै रहेका वेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
३. चिरञ्जीवी वाग्ले कांग्रेस नेता चिरन्जीवी वाग्लेलाई पनि ६ वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वाेच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार उनले पनि सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।
४. बालकृष्ण ढुंगेल द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई अदातले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली तथा ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । दलसम्बन्धी कानुन र अदालतको फैसलाले उनी अब दलको सदस्य हुन पाउनेछैनन् ।
शुद्धीकरण गर्न व्यवस्था ‘पछिल्लो समय राजनीतिप्रति मान्छेहरूमा वितृष्णा पैदा भएको छ । राजनीति विशुद्ध समाजसेवा हो भन्ने भावना जनतामा जागृत गराउन आवश्यक थियो । यही सोचमा हामीले कडा व्यवस्था गरेका हौँ । कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर यस्तो व्यवस्था गरेका होइनौँ । नकारात्मक राजनीति रोक्न र राजनीतिक शुद्धता कायम गर्न, राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता समाजमा सम्मानित हुने वातावरण निर्माण गर्न सर्वसम्मतिले कानुनी व्यवस्था गरेका हौँ । यो आवश्यक पनि थियो ।’ -आनन्दप्रसाद ढुंगाना, उपसमिति संयोजक
शुद्धीकरण दलबाट ‘राजनीतिक दल र लोकतन्त्र दुवैको शुद्धीकरणलाई सँगसँगै लैजान आवश्यक छ । राजनीतिक दलबाटै शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ । भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएकालाई दलको सदस्यबाटै रोकेर पार्टीको पनि शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ ।’ – रामेश्वर फुँयाल, एमाले सांसद
दोषीलाई सुरुमै रोक्नुपर्छ ‘राजनीतिमा कसैलाई आरोप लाग्दैमा रोक्ने भन्ने होइन । तर, अदालतबाटै प्रमाणित भएका र राजनीतिलाई नै भ्रष्टीकरण गर्न खोज्नेहरूलाई सदस्यता नदिएर दलहरूको पनि शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो । दलहरूप्रति हुने नकारात्मक टीका–टिप्पणी रोक्न र शुद्धीकरण गर्न तथा नैतिकतासहितको राजनीति अगाडि बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । दलको सदस्य हुनु भनेको भोलि पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नु हो । दोषी व्यक्तिलाई सुरुमै रोक्नुपर्छ भन्ने नै उद्देश्य हो ।’ – रेखा शर्मा, माओवादी सांसद
यस्तो छ नयाँ ऐनमा व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ उपदफा २ (१) : दलको सदस्यता वितरण गर्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्नेछ : (क) अठार वर्र्ष उमेर पूरा भएको, (ख) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएकोे
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ दफा १३ दफा १३ः उम्मेदवारको अयोग्यता : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ : (च) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको
