प्रदेश १ को राजधानी हो, विराटनगर । १४ जिल्लाको प्रदेशको एक्लो महानगर पनि हो, विराटनगर । राजधानी भएका हिसाबले विकासले तीव्रता पाउने त भइहाल्यो । तर, ती विकासहरू कति कमसल छन् भन्ने कुरा चाहिँ विराटनगर–१५ हरिनगराभट्टा सडकमा निर्माण भइरहेको सहायक सडकको नालाबाटै पुष्टि हुन्छ । सडकको नाला मापदण्ड विपरीत बनेको भन्दै स्थानीयले नाला भत्काइदिएका छन् । भत्काउनु शोभनीय त हुँदै होइन । तर, विकासे कामको अवस्था हेर्दा जनआक्रोस बढ्नु चाहिँ मनासिबै हो । जनताले विकास चाहेका छन् । तर, त्यस्तो विकास जुन विकास दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पनि होस् । उपभोक्ता समितिमार्फत् नै निर्माण भइरहेको सडकको नालाको अवस्थाले हाम
बालसुधार गृहको झ्याल तोडेर १६ र १७ वर्षीय किशोरहरू फरार भएको घट्नाले पक्कै पनि सुधार गृहको गृह र त्यो गृहको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको अवस्था माथि शङ्का उब्जाएको छ । फरार दुवैजना नेपालको कानूनले बालविज्या कर्ता मानेको छ । उनीहरूलाई अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि उमेर नपुगेकाले बालसुधार गृहमा पठाएको हो । फरार मध्ये एकजना ज्यान मार्ने उद्योग र अर्का जबर्जस्ती करणी मुद्दाको सन्दर्भमा बालसुधार गृहमा राखिएका थिए । उनीहरू बन्दी हुन् । तर, सोमबार विहान तीन तला माथिको झ्याल फोरेर भागे पछि विराटनगरमा रहेको सुधार गृहको बनावट र प्रहरीको सुरक्षा स्थितिलाई दर्शाएको छ । सोमबार विहान ४ बजेसम्म बाल सुधार गृहम
उप–निर्वाचनको नजिकै आइसकेको अहिलेको समयमा राजनीतिक दलहरू मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर लागि परेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि हुन लागेको निर्वाचनका लागि २३ जनाले नाम दर्ता गराएपछि मुख्य प्रतिस्पर्धा नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारबीच हुने देखिएको छ । तीन दशकदेखि कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारले जित्दै आएको ठाउँ हो धरान । कम्युनिष्टको गढ भन्ने गरिएको धरान विकासको गतिमा भने धेरै अघि बढ्न सकेन । यहाँ भएका क्षेत्रीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरू अन्यत्र सारिए । उपमहानगरले धरान सभागृह जस्ता आफ्नै सम्पत्तीहरूको राम्रो संरक्षण गर्न सकेन । लामो समयदेख
तराईमा विवाह गर्दा तिलक दिने, दाइजो दिने र भोज खुवाउँदा लाखौंको खर्च गर्ने परिपाटी यो २१ औं शताब्दीमा पनि गएको छैन । उमेर पुगेका छोराछोरीको विवाह गर्दा आमाबाबु जीवनभरि उक्सिन नसक्ने गरी ऋणमा डुबेका प्रसस्त उदाहरण छन् । साहुसँग ऋण लिएर विवाह ग¥यो अनि चक्रवृद्धि व्याजले भएको घरखेतसमेत बुझाएर सुकुम्वासी हुनु परेको पीडा तराईवासीमा उत्तिकै छ । देखासिकी, दुलाहा पक्षले औकातभन्दा बाहिर गरेर दाइजो माग्ने, जन्तीलाई ठूलो भोजभतेर गर्नुपर्नेजस्ता बाध्यताले तराईको विपन्न वर्गको समाज आक्रान्त छ । यी र यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाले विपन्न, दलित गरिब समुदायको विवाहका लागि गाउँपा
हरेक चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूबीच एउटा दलका कार्यकर्ता अर्को दलमा तान्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ । चुनाव नजिकिन थालेपछि ‘पार्टी प्रवेश’ कार्यक्रमको लहरै चल्छ । यसपटकको उपनिर्वाचनका क्रममा पनि दल बदल्ने क्रम बाक्लै चलेको छ । अहिले दैनिकजसो कुनै न कुनै दलले आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएका समाचार आइरहेका हुन्छन् । तर, अहिले मतदातामा भ्रम छर्ने किसिमले दल बदलको राजनीति भइरहेको छ । यसले गलत राजनीतिक संस्कारलाई बढावा दिइरहेको छ । यसपटकको उपनिर्वाचनमा धरानमा मेयर र एक वडाअध्यक्षको लागि निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दलहरूमध्ये नेकपाले चार सय भन्दा बढीलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवे
निर्वाचन आयोगले अब दुईसातापछि हुने आसन्न उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागु गरिसकेको छ । आयोगले मङ्सिर १४ गते बेलुकासम्म जिल्ला र स्थानीय तहमा योजनाको छनोट, स्वीकृति र सञ्चालन कार्य नगर्न र नगराउन निर्देश दिइसकेको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि जिल्ला र स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीका कार्यक्रमहरूका लागि योजना छनोट र बजेट बाँडफाँड स्थगित गर्न भनिसकेको छ । आयोगले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँनीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका ला
पछिल्लो सयम सरकारी सम्पतिको दोहन बढेको छ । कुनै न कुनै बहानवाजी गरेर सरकारका आसेपासेहरूले बजेट दोहन गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम गर्ने र त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्ने भन्दा पनि आएको बजेट कसरी भागबण्डा मिलाउने र सक्ने भन्ने बढी अभ्यास हुने गरेको छ । कार्यक्रमको उपलब्धि, औचित्य र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने परम्परा मौलाउनुलाई असल नियत मान्न सकिँदैन । धरानमा प्रदेश सरकारको आयोजनामा बृहत् चलचित्र महोत्सव गर्ने भनेर एक महिना अघि तयारी थालियो । मङ्सीर १४ मा निर्वाचन गर्न सरकारले यस अघि नै घोषणा गरिसकेको थियो । निर्वाचन आयोगले कात्तिक ८ गतेदेखि ल
सरकारले विद्यालयहरूलाई बालमैत्री बनाउने नीति ल्याएको निक्कै समय भयो । तर, विद्यालयमै विद्यार्थीहरू निर्घात कुटिएका, शिक्षकको पिटाइबाट विद्यार्थी घाइते भएका घटना रोकिएका छैनन् । विद्यालयहरूलाई छडीरहित बनाउने, बालबालिकालाई त्रासरहित वातावरणमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिने भनेर सरकारका अधिकारीहरूले पटक पटक बोल्ने गरे पनि विद्यालयहरूमा यातना दिने क्रम नरोकिनु दुखद् कुरा हो । हालै मात्र विराटनगर ४ राजवंशी चोकमा रहेको अर्पण स्कुलका शिक्षक निमेष बस्नेतले कक्षा ८की १४ वर्षीया विद्यार्थी रोशनी भण्डारीलाई फेल भएको भन्दै पाइपले पिट्दा उनी घाइते भएको सार्वजनिक भएको छ । पाईपले पिट्दा गहिरो चोट लागेकी विद्यार्थ
इतिहासले भन्छ– काली (महाकाली) नदीको पश्चिममा पर्ने कुमाउँ–गढवाल सन् १८१६ अघिसम्म नेपालकै थियो । जब सुगौली सन्धि भयो, नेपालपक्षले महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भूभागमा दाबी नगर्ने सहमतिमा चित्त बुझायो । सुगौली सन्धिको सोही सहमति अनुसार महाकाली नदीको पश्चिममा परेका कुमाउँ–गढवाल भारतमा पर्न गयो । र, सन्धिपछि महाकाली नदी पूर्वको भूभाग मात्रै नेपालको भयो । अहिले भारतले जारी गरेको उसको नयाँ राजनीतिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्व नेपालमा पर्ने लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई आफ्नो तिर पारेको छ । नेपालको असल छिमेकी मुलुक भनिंदै आएको भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको वास्तविक नदीलाई काली नदी न
नेपालमा उपनिर्वाचनको माहौल बन्दै गर्दा पश्चिम नेपालको भूभाग भारतको नक्सामा समावेश भएको विषयले यति बेला चर्चा पाएको छ । बेला बेलामा नेपाली भूभाग भारतले मिचेको समाचार आउने गरेका छन् । जङ्गे पिलर नेपालतिर सार्ने भारतको रोग नै हो । हुँदा हुँदा पछिल्लो समय नेपाली भूभाग नै भारतको नक्सामा समावेश भएको सार्वजनिक भएपछि नागरिकस्तरमा भारतप्रति नकरात्मक सोच पैदा भएको छ । भारतले नेपालको भूमि मिचेको विरुद्ध नागरिक एकमत भई विरोधका स्वर निस्केका छन् । देशव्यापी रूपमा भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोधमा भएको सङ्गठित विरोधले राष्ट्रप्रति सबै नागरिकको सद्भाव रहेको र चिन्तित भएको सन्देश पनि उजगार गरेको छ । नागरिकको
Copyright © 2016 / 2020 - Blastkhabar.com All rights reserved
