विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दुईदिने सम्मेलनको सामूहिक रूपमा उद्घाटन गरे ।
सम्मेलनले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशहरूबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र साझेदारी सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास आयोजकले लिएको छ ।
सम्मेलनमा प्रदेशहरूले गरेका अभ्यास, कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभव, सफल अभ्यास तथा साझा चुनौतीबारे छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशको स्रोत परिचालनलगायतका विषय पनि छलफलका कार्यसूचीमा छन् ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशहरूबीच साझा हितका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र लाभ बाँडफाँट तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीन अभ्यासहरूको आदानप्रदान, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, विकासका उपलब्धि जनतासम्म पुर्याउने र प्रदेशको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका सम्भावनाको उपयोग गर्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुने उनले बताए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको आमूल परिवर्तन र विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनुपर्ने बताए । कृषि र पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकासमार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखे ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले बर्सेनि विपद्का घटनाको सामना गर्नुपरिरहेको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए । सम्मेलनले आगामी दिनका लागि दिशानिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्रदेशहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध थप बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीयतालाई समन्वयात्मक ढङ्गले सुदृढ बनाउन प्रदेशहरूबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । प्रदेशहरूबीच अनुभव र अवसरको आदानप्रदानबाट सङ्घीयता थप बलियो हुने उनको भनाइ थियो । उनले कर्णाली प्रदेश विकास, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अघि बढिरहेको पनि बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न सङ्घीयता आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीयताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको इमानदारिता नदेखिएको टिप्पणी गरे । केन्द्रीकृत शासकीय प्रणालीका कारण प्रदेशहरू कमजोर बनेको बताए । उनले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि अब सङ्घीय सरकारको प्रतीक्षामा नबस्ने बताए । कानुनको अभावमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापामगरले प्रदेशको संस्थागत विकासमा अवरोध सिर्जना हुँदा जनताका आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण बागमती प्रदेशले पनि विभिन्न विपद्का घटनाको सामना गर्नुपरिरहेको बताए । उनले विनाशकारी घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले प्रदेशको संस्थागत विकासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
भोलिसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ । रासस
