नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच पार्टी एकीकरणको चर्चा तीव्र बनेको छ । समर्थकहरू यसलाई ‘वाम शक्तिको ऐतिहासिक एकता’ भन्छन् भने आलोचकहरू यसलाई केवल सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन र जनताको विश्वासमाथिको अर्को प्रयोगका रूपमा हेर्छन् । आजको मूल प्रश्न केवल दुई दल मिल्ने वा नमिल्ने होइन । प्रश्न यो हो कि विगतका अनुभव, जनयुद्धका परिणाम, शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धि तथा अपूर्णता र जनताको वर्तमान असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै पुनः एउटै राजनीतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसले नेपालको लोकतन्त्र र भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
जनयुद्धको पृष्ठभूमि
नेपालमा १ फाल्गुण २०५२ सालमा तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले जनयुद्ध सुरु गर्यो । पार्टीले सामन्तवाद, राजतन्त्र र वर्गीय असमानताको अन्त्य गर्दै नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मङ्सिर ५ मा व्यापक शान्ति सम्झौतासँगै औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो । शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर परिणाम हात लाग्यो शून्य ।
युद्धको मूल्य
नेपालको दशक लामो द्वन्द्वले देशलाई गम्भीर मानवीय, आर्थिक र सामाजिक क्षति पु¥यायो । माओवादी जनयुद्धबाट १७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु र हजारौँ व्यक्ति बेपत्ता भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये ५ हजार त मैले नै मारेको भनेर प्रचण्डले एक कार्यक्रममार्फत् स्वीकार गरेका हुन् । लाखौँ नागरिक विस्थापित, सयौँ सरकारी कार्यालय, विद्यालयलगायत पूर्वाधार ध्वस्त भए । हजारौँ परिवार आजसम्म पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन् । सङ्ख्यामा केही भिन्नता भए पनि एउटा तथ्यमा व्यापक सहमति छ—द्वन्द्वले नेपाली समाजमा गहिरो घाउ छोड्यो । जनयुद्धको घोषित उद्देश्यमध्ये नेपालीलाई गलगाँड हुन लागेको गणतन्त्र त्यो पनि विदेशी भूमिमा बसेर नेपाली र नेपाली आमाको छातीमाथि विदेशीकै इशारामा विदेशीकै कलौ (खाना) खाएर भएको क्रान्ति नेपाली जनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा हुने थिएन र भएन पनि ।
तर मूल प्रश्न आज पनि उही छ, के सामान्य नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आयो ? जनताले के पाए ? दुई दशकअघि उठाइएका धेरै नारा आज पनि राजनीतिक भाषणमै सीमित देखिन्छन् भन्ने आलोचना व्यापक रूपमा सुनिन्छ । आज पनि युवाको ठूलो सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । कृषि उत्पादन घट्दो छ । उद्योगहरू अपेक्षित रूपमा विकास भएका छैनन् । बेरोजगारी उच्च छ । भ्रष्टाचारबारे जनगुनासो निरन्तर छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्टि व्यापक छ ।
यही कारणले धेरै नागरिकले प्रश्न उठाउने गरेका छन्, यदि अन्ततः सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता साझेदारीमै पुग्ने थिए भने दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व आवश्यक थियो त ? एमाले र काङ्ग्रेसलाई वर्गशत्रु ठान्ने माओवादीले उसले आफ्ना मालिकहरूको इशारामा सधैँ भ्रमजाल बुनिरह्यो । कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग सरकार, कहिले एमालेसँग सरकार, कहिले एमालेसँग पार्टी एकता, फेरि विभाजन, फेरि सहकार्य, फेरि एकताको चर्चा ।
नेकपा (माओवादी) को नामबाट जनयुद्ध सुरु गरेर संविधानसभामा बहुमतको सरकार बनाउने हैसियतमा जनताले पु¥याए तापनि माओवादी बदनाम हुँदै गयो र अन्ततोगत्वा माओवादी नाम नै विसर्जन गरी नयाँ पार्टीमा समाहित भयो । यसपछि मात्रै नेपाली जनताले बुझे कि माओवादीले देश र जनतालाई गुमराहमा राखेको रहेछ भन्ने कुरा । यो कुराले पनि माओवादी कति दूरदर्शी थियो थिएन भन्ने कुरा छर्लंङ हुन्छ ।
विगत दुई दशकमा धेरै पटक एउटै दलले एकअर्कालाई भ्रष्ट, प्रतिगामी वा राष्ट्रघाती भने पनि समय समयमा उनीहरू एउटै गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुनुले जनतामा झन् चरम् नैराश्यता उत्पन्न ग¥यो । भागबण्डाको राजनीतिले अधिकांश ठूला दल समय–समयमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगको बहुचर्चित केन्द्रबिन्दु बन्न पुगे । हालका वर्षहरूमा नेपालमा विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय युवा पुस्तामा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। कतिपयले यसलाई अनौपचारिक रूपमा जेनजी आन्दोलन वा युवा राजनीतिक जागरणको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
जेन जी आन्दोलनपछि बनेको दुईतिहाइको नजिक बनेको सरकारबाट पनि अपेक्षित आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्ने हो कि भन्ने शङ्का बढेर गएको छ । त्यसैकारण अब मुलुकमा स्थायी शक्ति केन्द्र (संवैधानिक राजसंस्था) को आवश्यकता पर्ने रहेछ भनेर जनताले महसुस गर्न थालेका छन् । हुन त गएको आम निर्वाचनमा रास्वपाले अपार सफलता प्राप्त गर्र्नुमा बालेन कारक रहेको र बालेनले राजा ल्याइदिन्छ भनेर रास्वपालाई भोट हालेको टिप्पणीहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ । भूराजनीतिक चपेटामा परेको नेपाली राजनीतिलाई उकास्न स्थायी शक्ति केन्द्रको पुनस्थापना अबको बाटो हो । अब कुनै विदेशी पथको काम छैन, राजा महेन्द्र पथ आजको आवश्यकता हो । नेपाली माटो सुहाउँदो राजासहितको संवैधानिक व्यवस्था मुलुृक सुहाउँदो बाटो हो, जहाँ सीमा, मुद्रा,सेना र परराष्ट्र बाहेकका अधिकारबाट जननिर्वाचित सरकारले मुलृुक सञ्चालन गर्नेछ ।
विचार र नामलाई समेत विश्राम दिएको बदनाम पार्टी माओवादी जसलाई अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग मिलेर धुलिसात हुन लागेको एमालेको शाख ब्युँताउन सकिन्छ भनेर सोच्नुभन्दा आफ्नै कर्मले जनतालाई आश्वस्त गर्न सकेर स्थायी शक्ति केन्द्रको स्थापना गर्नपट्टि लागे भलो होला । नत्र ‘हमतो डुबेंगे हि सनम, तुमको भी ले डुबेंगे’ भन्ने हिन्दी उखान चरितार्थ नहोला भन्ने सकिन्न । अस्तु ।
