नेपालको सहकारी क्षेत्र यतिबेला गहिरो अविश्वास र सङ्कटको भुमरीमा छ । बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ लिएर सञ्चालकहरु फरार हुने वा रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको साख गिराएको मात्रै छैन, लाखौं सर्वसाधारणलाई सडकमा पु¥याएको छ । यस्तो निराशाजनक वातावरणका बीच कोशी प्रदेश सरकारले इटहरीस्थित अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न सुरू गरेर एउटा सकारात्मक आशाको किरण जगाएको छ ।
देशका सातै प्रदेशमध्ये समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गरी बचतकर्तालाई प्रत्यक्ष रकम फिर्ता गर्ने कार्यमा कोशी प्रदेशले जुन अग्रसरता देखाएको छ । त्यो आफैमा प्रशंसनीय र ऐतिहासिक छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ मार्फत् पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर सुरू गरिएको यो कदमले ‘राज्य छ’ भन्ने अनुभूति गराएको छ । अम्बे–कोशीको तथ्याङ्क हेर्दा डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ । करिब ४२ करोड ६० लाख रूपैयाँ बचत रहेको यस संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फणिन्द्रबहादुर पूर्वछाने एक्लैले झण्डै २० करोड रूपैयाँ ऋण लिएर अपचलन गरेको देखिनुले सहकारीमा कतिसम्म चरम् लापरबाही र बदमासी हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यद्यपि, दोषीलाई कारागारमै पुगेर बयान लिने, सम्पत्ति खोजतलास गर्ने र सञ्चालकहरुको ४२ कित्ता जग्गा रोक्का गर्ने समितिको सक्रियताले न्यायको पक्षमा बलियो खुट्टा टेकेको देखिन्छ ।
विशेषगरी साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुले न्यून आय भएका नागरिकप्रति सरकारको उत्तरदायित्व झल्काएको छ । न्यून आय भएका नागरिकहरुप्रति सरकार जिम्मेवार भएको देखाएको छ । यो एकदमै सह्रानीय कार्य हो । प्रदेश सरकारले बजेटमै २ करोड रूपैयाँको ‘चक्रीय कोष’ व्यवस्था गरेर तेस्रो चरणको फिर्ता प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु अन्य प्रदेश र सङ्घीय सरकारका लागि पनि एउटा सफल मोडल बन्न सक्छ । यस्तै ऋण असुलीका लागि ‘मिलापत्र’ को नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक कदम हो । मुद्दा–मामिलाको झमेलाले सम्पत्ति रोक्का हुँदा ऋणीले तिर्न चाहेर पनि नसक्ने गाँठो फुकाउनुले रकम सङ्कलनमा तीव्रता दिनेछ । सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको स्पष्टता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । एउटा पालिकामा सीमित सहकारीको जिम्मा स्थानीय तहकै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउनु पर्छ ।
कोशी प्रदेशको यो पहलले देशभरका ३१ वटा समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका पीडितहरुमा पनि अब हाम्रो पालो आउँछ कि भन्ने विश्वास पैदा गरेको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको यो सक्रियता केवल एउटा संस्थामा मात्र सीमित नभई, अन्य समस्याग्रस्त संस्थाहरुको समाधानमा पनि यसैगरी अघि बढ्नुपर्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनु मात्र पर्याप्त छैन । सहकारीलाई दुहुनो गाई बनाउने सञ्चालकहरुलाई कडा कानूनी कारबाही गरी उनीहरुको सम्पत्तिबाटै शतप्रतिशत दायित्व भुक्तानी गराउनु राज्यको दायित्व हो । कोशी प्रदेशले चालेको यो ‘उदाहरणीय’ कदमले पूर्णता पाओस् र सहकारी क्षेत्रमा गुमेको जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सकोस् ।
