जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय हताहती र भौतिक क्षतिको छानबिनपछि सार्वजनिक भएको गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रभित्रको गम्भीर कमजोरी मात्र होइन, जवाफदेहिताको सङ्कटलाई पनि उदाङ्गो बनाएको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सुरक्षा संयन्त्रका उच्च अधिकारीसम्मलाई फौजदारी अभियोजनका लागि सिफारिस गर्नु सामान्य प्रशासनिक निष्कर्ष होइन, यो राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न हो । आन्दोलन लोकतन्त्रको स्वभाविक अभिव्यक्ति हो । तर, त्यसको व्यवस्थापन राज्यको संवेदनशील परीक्षा हो । यही परीक्षामा राज्य असफल भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । अझ गम्भीर कुरा, यो असफलता केवल प्राविधिक कमजोरी होइन, ‘लापरबाही’ र ‘हेल्चेक्र्याइँ’ जस्ता आपराधिक प्रकृतिका शब्द प्रयोग गरेर व्याख्या गरिएको छ । यो केवल भीड नियन्त्रणमा कमजोरी होइन, सरासर मानव जीवनप्रतिको दायित्व निर्वाहमा कमजोरी हो ।

राज्यका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई ‘लापरबाहीपूर्वक ज्यान मार्ने’ जस्तो कसूरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस हुनु आफैमा असाधारण घटना हो । यसले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व कत्तिको उत्तरदायी छ भन्ने बहसलाई पुनः जीवित बनाएको छ । यदि सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुले आफ्नो निर्णय वा निर्णयहीनताका कारण जनधनको क्षति हुन दिए भने के उनीहरु केवल राजनीतिक आलोचनामै सीमित रहन सक्छन् ? कि उनीहरु कानूनीरुपमा पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ ? यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नहरु पनि तेर्सिएका छन् । इतिहासले देखाएको छ, नेपालमा उच्च तहका व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस हुनु र वास्तविक रुपमा कारबाही हुनु दुई फरक कुरा हुन् । धेरै आयोगहरु बने, प्रतिवेदन आए, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर नै छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दर्जनौं आयोग बने । ती आयोगका प्रतिवेदन एउटा कुनामा थन्किएका छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही दोहोरिने हो कि फरक उदाहरण स्थापित हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । प्रतिवेदनले केवल राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरेको छ । गृहसचिवदेखि प्रहरी, सशस्त्र र सेनासम्मका अधिकारीहरुविरूद्ध कारबाही सिफारिस हुनु राज्य संयन्त्रको समग्र विफलताको सङ्केत हो ।

सुरक्षा निकायहरु आन्दोलन व्यवस्थापनमा प्रशिक्षित र सुसज्जित मानिन्छन् । तर, जब त्यही निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग, समन्वय अभाव वा निर्णयहीनता देखिन्छ, तब त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको ज्यानमा पर्छ । आयोगले औँल्याएको ‘लापरबाही’ वास्तवमा यही संरचनागत कमजोरीको परिणाम हो । यता, केही अधिकारीलाई विभागीय कारबाही र केहीलाई पुरस्कार सिफारिस गरिएको तथ्यले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ—के एउटै घटनामा कसैलाई दोषी र कसैलाई उत्कृष्ट ठहर गर्नु पर्याप्त स्पष्ट मापदण्डका आधारमा गरिएको हो ? कि यो पनि परम्परागत ढाँचाअनुसार गरिएको मूल्याङ्कन मात्र हो ? यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु झनै आवश्यक हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पीडितका लागि न्याय हो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका नागरिकका परिवारका लागि आयोगको प्रतिवेदन केवल कागजको दस्तावेज होइन । यो न्यायको अपेक्षा हो । यदि सिफारिस कार्यान्वयनमा जाँदैन भने त्यो अपेक्षा फेरि एकपटक निराशामा परिणत हुनेछ । अब आउने सरकारले यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ । लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति नागरिकको सुरक्षाका लागि हो, नियन्त्रणका लागि मात्र होइन । जब त्यो शक्ति दुरूपयोग हुन्छ वा लापरबाहीमा परिणत हुन्छ, तब त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै लोकतन्त्रको मर्म हो । आयोगले आफ्नो काम गरेर बल अब राज्यका अन्य अङ्गतर्फ सारेको छ । सरकारले अब अन्य विगतका प्रतिवेदन जस्तै थन्क्याउँछ वा कार्यान्वयन गर्छ, सरकारकै हातमा छ । जेन जी आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि सडकमा देखिएको भीड मात्र होइन, अब त्यसको अर्थ न्यायिक र राजनीतिक प्रणालीले कसरी आत्मसात् गर्छ भन्नेमा निर्भर छ ।