विराटनगर । मोरङ कानेपोखरी–६ रमाइलोकी १७ वर्षीया आशिका श्रेष्ठलाई गत चैत ५ गते छाडा कुकुरले टोक्यो । कुकुरले टोकेलगत्तै रन्थनिएकी उनी उपचारका लागि हतारिँदै नजिकैको रङ्गेली जिल्ला अस्पताल पुगिन् । चिकित्सकलाई घाउ देखाएर भ्याक्सिन लगाइदिन आग्रह गरिन् तर अस्पतालले ‘स्टक छैन’ भन्दै रित्तै फर्काइदियो ।
त्यसपछि उनी उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर पुगिन् । त्यहाँ पनि उनले उस्तै जवाफ पाइन्, “फागुनदेखि भ्याक्सिन आएकै छैन ।” सरकारी अस्पताल चहार्दाचहार्दै थाकेकी आशिका अन्ततः निजी क्लिनिक पुग्न बाध्य भइन् । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क पाइने एउटा भ्याक्सिनका लागि उनले निजीमा ६ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुप¥यो । रेबिजको पूर्ण मात्राका लागि उनले अझै दुई पटक निजीमै धाएर महँगो शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
आशिका प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । यतिबेला कोशी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा रेबिजविरुद्धको एन्टिरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) को चरम् अभाव हुँदा सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परेको छ । छाडा कुकुरको बिगबिगी बढेका बेला ज्यान जोगाउने प्राथमिक औषधि नै नहुँदा बिरामीहरू क्लिनिकमा भौंतारिन बाध्य छन् ।
पथरीशनिश्चरे–६ का ७१ वर्षीय भीमबहादुर श्रेष्ठको सास्ती पनि उस्तै छ । एक साताअघि कुकुरले टोकेपछि उनी स्थानीय नगर अस्पताल पुगेका थिए । तर, अस्पतालले एक महिनादेखि भ्याक्सिन सकिएको सुनाउँदै विराटनगर जान सल्लाह दियो । “गाउँको अस्पतालमा पाइएला भनेको त महिनौंदेखि छैन भन्छन्” श्रेष्ठले गुनासो गरे, “अहिले एउटा सुई लगाउन काम छाडेर भाडा खर्च गर्दै विराटनगर आउनुपरेको छ । अझै दुई पटक आउन बाँकी नै छ ।”
मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर मोरङका कार्यालय प्रमुख डा. रविकुमार साहका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ६ देखि ८ जनासम्म भ्याक्सिन खोज्दै आउने गरेका छन् । “हामीसँग भ्याक्सिन सकिएको महिनौं भइसक्यो । आपूर्ति केन्द्रबाटै नआएपछि बिरामीलाई रित्तै फर्काउनुको विकल्प छैन” उनले भने, “कतिपयले निजीबाट किनेर ल्याउँछन्, उनीहरूलाई चाहिँ लगाइदिने गरेका छौँ ।”
कोशी प्रदेशमा रेबिज भ्याक्सिनको अभाव हुनुको मुख्य कारण सङ्घीय सरकारबाट आपूर्ति नहुनु बताइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, कोशीका प्रमुख डा. सुरेश मेहताले माघको दोस्रो हप्तादेखि नै प्रदेशमा भ्याक्सिनको मौज्दात शून्य रहेको स्वीकार गरे ।
“हामीलाई सङ्घीय सरकारले भ्याक्सिन पठाएको छैन । माथिबाटै नआएपछि हामीले जिल्ला र स्थानीय तहका अस्पतालमा पठाउन सकेका छैनौँ” –डा. मेहताले भने । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै मासिक तीनदेखि चार हजार डोज रेबिज भ्याक्सिनको माग छ । तर दुई महिनादेखि आपूर्ति ठप्प हुँदा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका दराजहरू रित्तै छन् ।
सरकारले रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिनलाई निःशुल्क औषधिको सूचीमा राखेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा अभाव हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार विपन्न नागरिकमा परेको छ । निजी क्लिनिकहरूले मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् भने एउटै भ्याक्सिनका लागि ६ सयदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म तिर्नु परिरहेको बिरामीहरूको गुनासो छ ।
रेबिज शतप्रतिशत ज्यान लिने रोग हो । कुकुर वा अन्य जनावरले टोकेको निश्चित समयभित्र भ्याक्सिन नलगाए बिरामीको मृत्यु निश्चित हुन्छ । यस्तो संवेदनशील औषधिमा देखिएको अभावले जनस्वास्थ्यप्रति राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने छर्लङ्ग पार्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
