विजयपुर । सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो नगरको रूपमा परिचित धरान उपमहानगरपालिका वित्तीय अनुशासनमा चुक्दै गएको पाइएको छ । यसले गर्दा धरानमा व्ययभार बढ्दै गएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने कार्यालय तथा निकायलाई रकम भुक्तानी तथा नीतिविपरीतका कार्यले व्ययभार थपेको औँल्याएको हो ।
प्रक्रियाविनै करारमा कर्मचारी
धरान उपमहानगरपालिकाले नीतिविपरीत प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएको छ । यसले बर्सेनि व्ययभार थपिँदै गएको छ । यस विषयमा केही समयअघि धरानका पूर्व नगर प्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले “आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी राख्न नहुने” तर्क गर्दै आएका छन् । प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न सुझाएको छ ।
उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरसफाइ ज्यालादारीमा २५ कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । उनीहरूको तलब भत्तामा ६४ लाख ३८ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित ठहर गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजम स्थानीय तहको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ ।
साथै सोही ऐनको दफा ८३ (८) मा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्ने र सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
नगरले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा उल्लेखित पद र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नियुक्त गरी कार्यसञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी वार्षिक रूपमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार करारमा नियुक्त गरेको अतिरिक्त सरसफाइकर्मीहरू दरबन्दीभन्दा बाहिर थप २५ जनालाई नियुक्त गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
वडा कार्यालयको मनपरी
वडा कार्यालयहरूले प्र्रहरीलाई मौलो पूजादेखि गस्तीका लागि इन्धन खर्चसमेत भुक्तानी गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले प्रहरीलाई वितरण गरेको इन्धन र खरिद गरिदिने जिन्सीलाई प्रतिवेदनले अनियमित भनी उल्लेख गरेको छ ।
धरान उपमहानगरका वडाहरूले मसलन्द खर्चदेखि सवारी मर्मत, मौलो पूजा र गस्ती गर्ने प्रयोजनका लागि भुक्तानी गरेको पाइएको हो । धरान–२ वडा कार्यालयले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई १९ हजार ५ सय रुपैयाँको कम्प्युटर खरिद गर्न भुक्तानी गरेको छ । धरान–११ ले मौलो पूजामा ६ हजार भुक्तानी गरेको छ । धरान–१३ ले अस्थायी प्रहरी चौकी अमरहाटको सवारी मर्मत गर्न नौ हजार ९ सय ५० र अस्थायी प्रहरी चौकी अमरहाट प्रहरीको इन्धनमा १६ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
धरान–१५ ले मौलो पूजामा १५ हजार, १५ नं. कै वडा प्रहरी कार्यालयको इन्टरनेटको शुल्कमा ४ हजार भुक्तानी गरेको छ । धरान–१६ ले १६ नम्बरकै प्र्रहरी बिटका लागि मोटरसाइकल भाडामा लिएको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । धरान–१६ ले नै अस्थायी प्रहरी बिट जोरसखुवाका लागि मसलन्द सामग्री खरिदमा १० हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । धरान–१८ ले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सवारी साधन मर्मत खर्चमा ७५ हजार र इलाका प्रहरी कार्यालय भवनको भूइँमा टायल लगाउन एक लाख ८६ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सरकारी बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता र औचित्यतालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, उपमहागनरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लाखौँ खर्च गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न निकायलाई नीतिविपरीत रकम भुक्तानी गरेको हो ।
इलाका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कार्यालयहरूलाई तीन लाख १५ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका कार्यालय तथा सङ्घसंस्थालाई रकम दिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस धरानको सवारी साधन नं. ना.१ झ १४५८ मर्मतबापत मोरङ अटो वर्कसपलाई एक लाख ८९ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको शौचालय सफाइ खर्च शीर्षकमा १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वडा प्रहरी कार्यालयको इन्टरनेट महसुलको १५ हजार र मालपोत कार्यालय धरानका लागि मोठ तथा स्रेस्ता बेडिङ गरेबापत ९८ लाख ८ सय ७५ रुपैयाँ दिएको छ ।
धरान–१४ ले अस्थायी प्रहरी चौकी विजयपुर र इलाका प्रशासन कार्यालय धरानलाई दिएको कुल ४५ हजार २ सय ४ रुपैयाँ इन्धन बापतको खर्च अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । धरान–१५ ले शिक्षक सदन मा.वि.लाई बजेटमै उल्लेख नभएको ४९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।
विद्युत् महसुलमा नगरको लापरबाही
नगरले विद्युत् तथा खानेपानी महसुलसमेत समयमा भुक्तानी नगर्दा हर्जना भुक्तानी गर्नु परेको छ । विद्युत् तथा खानेपानी महसुल समयमा नतिर्दा ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म नगरले थप हर्जना तिरेको भेटिएको छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको २७ हजार ६ सय ३६ सहित ५१ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ हर्जाना भुक्तानी अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ४० हजार ९ सय १५ रुपैयाँ हर्जाना तिरेको छ । खानेपानी महसुलमा १० हजार २ सय २ रुपैयाँ हर्जाना भुक्तानी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कार्यालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा विद्युत् महसुलबापत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनियमितरूपमा भुक्तानी गरेको छ ।
कार्यविधि विनै अनुदान
नगरले कार्यविधि नै नबनाई कृषक तथा पशुपक्षीपालकलाई अनुदान दिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को बुँदा नं. १० मा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिने हकमा अधिकतम् शतप्रतिशत, कृषक समूह वा सहकारी वा उपभोक्ता समितिको हकमा अधिकतम् ८५ प्रतिशत र निजी एवम् व्यावसायिक प्रयोजनको हकमा अधिकतम् ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
तर नगरले नीतिविपरीत निर्णय गरी ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । मच्छिन्द्र कृषि तथा पशुपक्षी फार्मलाई दुई लाख १५ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । ग्रीन टे«निङ फर्मलाई तीन लाख ४३ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । रामलाल तामाङलाई एक लाख ४६ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । अनुगमनमा बिउ खरिद नगरेको भनी उल्लेख गरेकोमा भुक्तानी दिएको छ ।
शून्य सार्वजनिक सुनुवाइ
नगरले गतवर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ । आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि नगरले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरेको पाइएको हो । गतवर्ष नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ (५) मा स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सावजिनक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरले सम्पन्न भएका योजनाहरूको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने गरेको तर कानूनी व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको पाइएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गरी पालिकाबाट हुने र्आिर्थक कारोबारमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रबद्र्धन गर्न सुझाएको छ ।
