कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी र झापामा फैलिएको बर्डफ्लुले फेरि एकपटक कुखुरा व्यवसायीहरुमा त्रास फैलाएको छ । हजारौँ कुखुरा नष्ट भइरहेका छन्, किसानको करोडौँ लगानी जोखिममा परेको छ । सरकारी संयन्त्र ‘रेपिड रेस्पोन्स’ का नाममा क्षति घटाउने प्रयासमा व्यस्त छ । तर प्रश्न उही पुरानै हो—के हामी सधैँ यस्तैगरी ढिलो गरी जाग्ने हो ? यस्ता रोग आउने गौंडा नियन्त्रण र सतर्कतबारे किन गम्भीर हुँदैनौं ? नेपालमा बर्डफ्लु नयाँ समस्या होइन । विगतमा पनि पटक–पटक देखिएको यो सङ्क्रमण नियन्त्रणभन्दा बढी व्यवस्थापनमै सीमित हुँदै आएको छ । सङ्क्रमण देखिएपछि कुखुरा नष्ट गर्ने, आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउने र सतर्कता अपिल गर्ने—यी उपायहरु आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने होइनन् । समस्या जहाँबाट सुरू हुन्छ, समाधान पनि त्यहीँबाट खोजिनु जरूरी छ ।
नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण कुखुरा, चल्ला, दाना तथा सम्बन्धित सामग्रीको अनियन्त्रित आवतजावत भइरहन्छ । यिनै माध्यमबाट सङ्क्रामक रोग भित्रिने जोखिम उच्च रहन्छ । सीमामा प्रभावकारी क्वारेन्टाइन जाँचको अभाव, अवैध आयात नियन्त्रणमा कमजोरी र निगरानी संयन्त्रको फितलो अवस्था बर्डफ्लु फैलिनुको प्रमुख कारण बन्ने गरेको छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—सीमाबाटै जोखिम नियन्त्रण । बर्डफ्लु फैलिनुमा व्यवसायी आफै जिम्मेवार छन् । धरान, इटहरीलगायतका स्थानका व्यवसायीहरुले कुखुराका चल्लाहरु भारतीय व्यापारीहरुसँग सेटिङ गरेर सीमा नाकाका फार्महरुसँग सहकार्य गरी भारतीय कुखुरा र चल्ला ल्याउँदै आएका छन् । सिरहा, सप्तरीबाट भन्दै प्रहरी चेकपोष्टसँगको सेटिङमा भारतीय चल्ला र कुखुरा नेपाल भित्रिने कुरा कुनै नौलो होइन । सरकारले सीमा नाकामा कडाइका साथ पशु स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । अवैध आयातमा शून्य सहनशीलता अपनाउन सक्नु पर्दछ । चेकपोष्टमा चेकजाँचभन्दा पनि उनीहरुले आयात गर्ने स्थानको फार्मको परीक्षण तथा अनुगमन गर्नु जरूरी छ । साथै, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाएर निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ। अन्यथा, हरेक केही वर्षमा दोहोरिने यस्ता प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन ।
व्यवसायीहरुको फार्मस्तरमा बायो–सेक्युरिटीको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । धेरैजसो फार्ममा न्यूनतम् सुरक्षा मापदण्डसमेत पालना हुँदैन । यसले सङ्क्रमण फैलिन सहज बनाउँछ । किसानलाई तालिम, प्राविधिक सहयोग र नियमित अनुगमनमार्फत् जिम्मेवार बनाउन नसक्नु विडम्बना हो । यस प्रकोपले किसानको पीडा झनै गहिरो बनाएको छ । ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका किसान उत्पादन बिक्री गर्ने समयमा नै नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी, पारदर्शी र शीघ्र हुनुपर्छ । अन्यथा कृषकको मनोबल कमजोर हुने र उत्पादन प्रणालीमै असर पर्ने निश्चित छ । ठूला व्यवसायीबाट कुखुरा खरिद गरेर गाउँमा पालन गर्ने किसान मारमा परेका छन् । बर्डफ्लु पक्षीमा मात्र सीमित रोग होइन, यो जनस्वास्थ्यसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत गराउनु, सुरक्षित खाद्य अभ्यास प्रवद्र्धन गर्नु र स्वास्थ्य निगरानी बढाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अन्ततः, बर्डफ्लु नियन्त्रणको लडाइँ केवल सङ्क्रमण देखिएपछि गरिने प्रतिक्रिया हुनुहुँदैन । यसबारे दीर्घकालीन तयारीको विषय पनि हुनु जरूरी छ । बदमासी गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर अवैध आयात रोकिनु पर्दछ । सीमाबाट कडाइ, फार्ममा अनुशासन र राज्यबाट प्रभावकारी सहयोग—यी आधार मजबुत नबनाएसम्म यस्ता प्रकोप दोहोरिरहनेछन् । अब पनि पाठ नसिक्ने हो भने भोलिका दिनमा यसको मूल्य अझ महँगो पर्न सक्ने कुराप्रति व्यवसायी र सरकार दुवै गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ ।
