नीति हस्तक्षेपको खाँचो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जाको मूल्यमा आएको उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा देखिनु अस्वभाविक होइन । पछिल्लो समय इन्धन, विशेषतः डिजेलको मूल्यवृद्धि र पत्थर कोइलाको महँगीले इँटा उद्योगलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलेको छ । यसको असर केवल उद्योगीहरुमा सीमित छैन, घर निर्माण गरिरहेका सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रिय पूर्वाधार विकाससम्म फैलिएको छ ।
इँटा उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रमुख ऊर्जा स्रोत कोइला र ढुवानीका लागि आवश्यक डिजेल दुवैको मूल्य आकासिँदा उत्पादन लागत उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । परिणामतः इँटाको मूल्य प्रतिगोटा दुईदेखि तीन रूपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ, जुन सानो देखिए पनि समग्र निर्माण लागतमा ठूलो भार थप्ने कारक हो । यसले निजी आवास निर्माण मात्र होइन, सडक, पुल, विद्यालय, अस्पतालजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरुको लागत पनि बढाउने निश्चित छ ।
कोइलाको मूल्यमा भएको अस्वभाविक वृद्धि झन् चिन्ताजनक छ । केही महिनाअघिसम्म ३३ हजार रूपैयाँ प्रतिटनमा पाइने कोइला अहिले ४४ हजार रूपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तो तीव्र मूल्यवृद्धिले उद्योगीहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्नै कठिन बनाएको छ । त्यसमा पनि बेमौसमी वर्षाले ठूलो सङ्ख्यामा काँचो इँटा नष्ट हुँदा उद्योगीहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । यतिबेला श्रम बजार पनि स्थिर छैन । महँगीका कारण श्रमिकहरुले ज्याला वृद्धि माग्नु स्वभाविक हो, जसले उत्पादन लागत अझै चुलिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरु मूल्य बढाउन बाध्य भएका छन् तर बजारमा माग कमजोर भए उद्योग बन्द हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । इँटा उद्योग नेपालको निर्माण क्षेत्रको मेरूदण्ड मात्र होइन, हजारौँ श्रमिकको रोजगारीको आधार पनि हो । यदि यो क्षेत्र सङ्कटमा प¥यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र समग्र विकासमा पर्न जान्छ । त्यसैले यो विषयलाई सामान्य बजार उतारचढावको रुपमा लिएर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारले तत्काल केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, इन्धन मूल्यमा कर समायोजन वा सहुलियतमार्फत् उत्पादन क्षेत्रमा राहत दिन सकिन्छ । दोस्रो, कोइला आयात प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै लागत घटाउने उपाय खोजिनु पर्छ । तेस्रो, वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगतर्फ इँटा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । साथै बेमौसमी वर्षाबाट हुने क्षतिका लागि बीमा वा राहतको व्यवस्था पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्ततः इँटा उद्योगमा देखिएको सङ्कट केवल एउटा क्षेत्रको समस्या होइन । यो समग्र अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियासँग गाँसिएको विषय हो । समयमै प्रभावकारी नीति नल्याइएमा यसको दीर्घकालीन असर अझ गम्भीर हुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको बजारलाई मात्र दोष दिएर बस्नु होइन, राज्यले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै उद्योग, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो ।
