धरान उपमहानगरका पूर्व मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले कार्यकालको सुरूवातमै गरेका प्रतिबद्धताहरु निकै आकर्षक र जनप्रिय थिए । ‘गाडी बेचेर रोलर किन्ने’ जस्ता प्रतीकात्मक घोषणाले आम नागरिकमा आशा जगायो—साधारण जीवनशैली र जनमुखी नेतृत्वको सन्देश प्रवाह भयो । तर तीन वर्ष नपुग्दै उपमहानगर छाडेर हिँडेपछिका परिणाम हेर्दा ती वाचा व्यवहारमा रुपान्तरण हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेजस्तो आधारभूत कामसमेत प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु विडम्बना हो । जनताले दैनिकरुपमा भोगिरहेको समस्या—खाल्डाखुल्डी, दुर्घटनाको जोखिम, यातायातको असहजता यी कुनै जटिल नीतिगत मुद्दा होइनन्, बरु स्थानीय सरकारको न्यूनतम् जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हुन् । तर, धरानका विभिन्न वडाहरुमा अवस्था उस्तै रहनुले योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी र प्राथमिकतामा विचलन देखाउँछ । पूर्व नगर प्रमुख ध्यानबहादुर राई, मनोज मेन्याङ्वोले बनाएका चिल्ला सडकहरु यतिबेला ‘गरिबको. फाटेको टोपी’ जस्तो भएका छन् । बाइकमा चढेर नगरका सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी हेर्ने नगर प्रमुखको भिजन भिजनमै सीमित भयो ।
साम्पाङ एउटा अभियानबाट नेतृत्वमा उदाएका हुन् । उनको कार्यकालमा बजेट व्यवस्थापन र वितरणमा समेत प्रश्न उठेका थिए । वडाध्यक्षहरुको भनाइअनुसार बजेटको केन्द्रीकरण र पहुँचका आधारमा वितरण हुने प्रवृत्तिले विकासलाई सन्तुलित बनाउन सकेको छैन । यदि यो आरोप सत्य हो भने यसले स्थानीय शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर अभावलाई सङ्केत गर्छ । यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—लोकप्रिय नारा र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने अभिव्यक्तिले मात्र सुशासन स्थापित हुँदैन । नेतृत्वको वास्तविक मूल्याङ्कन उसले गरेका काम, देखिएको परिवर्तन र जनताले अनुभूत गरेको सहजताबाट हुन्छ । वाचा गरेर पूरा नगर्नु केवल व्यक्तिगत असफलता मात्र होइन, यसले नागरिकको विश्वासमा चोट पु¥याउँछ ।
अब प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा हर्कराज राईलाई फेरि धरानेहरुले निर्वाचित गराएका छन् । स्थानीय नेतृत्वबाट सङ्घीय संसद्मा जिताउनुलाई उनको अलोकप्रियता मान्न त कदापि सकिँदैन । तर आफूले गरेका वाचा र जनताका न्यूनतम् आवश्यकताका विषयमा भने जनप्रतिनिधि गम्भीर हुनु पर्दछ । स्थानीय तहमा अधुरा रहेका कामहरुबाट सिक्दै, अब उनले नीतिगत तहमा ठोस पहल गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय सडकमा हुने खाल्डाखुल्डी मर्मतको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । अब उनले प्रदेश अनि स्थानीय तहसँग समन्वय र हातेमालो गरी अधुरा काम पूरा गर्नु उचित हुनेछ । तीन तहको सरकारबीचको कुशल समन्वयले उनको राजनीतिक विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ । नेतृत्वको सार अब सामाजिक सञ्जालमा भाइरलपन होइन, परिणाममा हुन्छ । जनताले अब वाचा होइन, काम खोजिरहेको कुरा जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्नु जरूरी छ ।
