देशको राजनीतिक इतिहासमा कतिपय समय यस्ता आउँछन्, जब राज्य केवल सरकारको व्यवस्थापनले मात्र होइन, संयमता, विश्वास र न्यूनतम सहमतिले टिकेको हुन्छ । जेन जी विद्रोेहपछि बनेको अस्थिर र भयावह परिस्थितिले नेपाल त्यस्तै मोडमा पुगेको थियो । राज्यका संस्थाहरुमा अविश्वास, सडकमा असन्तुष्टि, राजनीतिक दलहरुबीच दूरी र भविष्यप्रति गहिरो अनिश्चितता, यी सबैबीच अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कठिन सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनको चुनौती सामना गर्नुप¥यो । बिहीबार सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश के दिएको छ भने सङ्कटको घडीमा राज्यका संस्थाहरुले संयमता अपनाए र न्यूनतम् सहकार्य कायम भयो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनः फर्किन सक्छ । यस अर्थमा, यो निर्वाचन केवल मतगणनाको प्रक्रिया होइन; यो राज्य स्थिरतामा फर्किएको सङ्केत पनि हो । निर्वाचनपछि कुनै एउटा दल विजयी होला तर यो चुनौतीपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेर सुशीला कार्की भने विजयी भइसकेकी छन् ।
जेन जी आन्दोलनपछि मुलुकको अवस्था सामान्य राजनीतिक परिवर्तनभन्दा धेरै फरक थियो । प्रशासनिक संरचना अस्तव्यस्त थियो । प्रमुख राजनीतिक नेताहरु सुरक्षाको घेराभित्र थिए । र सार्वजनिक बहसमा लोकतन्त्रको भविष्यबारे नै प्रश्न उठिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारलाई दुईवटा समानान्तर चुनौती थियो—एकातिर आन्दोलनकारी युवाको अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु र अर्कोतिर स्थापित राजनीतिक दलहरुसँग न्यूनतम् सहकार्य कायम राख्नु । यस सन्तुलन कायम गर्नु सजिलो थिएन । प्रारम्भिक दिनहरुमा सरकारको क्षमतामाथि व्यापक शङ्का व्यक्त गरिएको थियो । अनुभवी राजनीतिक टिमको अभाव, तीव्र राजनीतिक ध्रुुवीकरण र सडकको दबावले निर्वाचन सम्भव नहुने अनुमानहरु र आम मानिसको सार्वजनिक चुनौतीहरु व्यापक थिए । तर समयसँगै सरकारको प्राथमिकता वैधानिक सीमाभित्र रहेर देशलाई निर्वाचनसम्म पु¥याउने एजेन्डाले सफलता पाउनुलाई एउटा शुभ सङ्केत मान्न सकिन्छ । निर्वाचनको वातावरण तयार पार्ने क्रममा देखाइएको लचकता पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । राजनीतिक विरोधीहरुसँग संवाद, आन्दोलनकारी समूहसँग सहमति र सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्रको सक्रियता—यी सबै प्रयासले चुनावी प्रक्रिया सम्भव बनायो । निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर मिडियाले चलाएको अभियानले पनि सुशीला कार्कीलाई सफल बनाउन मद्दत गरेको कुरा कतै छिपेको छैन । यसले देखाएको छ कि लोकतन्त्र केवल संस्थागत संरचनाले मात्र होइन, व्यावहारिक सहकार्यले पनि चल्छ ।
छिटपुट घट्नाहरुबाहेक देशभर शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको छ । जनताको चरमा निराशाका बीच ६० प्रतिशत मत खसेको छ । यद्यपि निर्वाचन सम्पन्न हुनु नै अन्तिम लक्ष्य होइन। चुनावले नयाँ जननिर्वाचित सरकारको बाटो खोल्छ, तर सङ्क्रमणकालले उठाएका प्रश्नहरु अझै पूर्ण रुपमा समाधान भएका छैनन् । राज्यका संस्थाप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्ने, युवाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक संस्कृतिलाई जिम्मेवार बनाउने काम अब आउने सरकारको कर्तव्य हुनेछ । यस सङ्क्रमणकालीन यात्राले एउटा पाठ भने अवश्य दिएको छ । राजनीतिक सङ्कटको समाधान अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै खोज्नुपर्छ । आन्दोलन, असन्तुष्टि र बहस लोकतन्त्रका स्वाभाविक अङ्ग हुन्; तर अन्तिम निकास जनमतको माध्यमबाटै आउँछ । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार सफल भएको छ । अब मुलुकको ध्यान अर्को चरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । नयाँ जनादेशलाई स्थायित्व र सुशासनमा रुपान्तरण गर्ने दिशामा हुनु अनिर्वाय छ । चुनाव सम्पन्न गराउनु एउटा उपलब्धि हो, तर लोकतन्त्रको स्थायित्व त्यसपछि सुरू हुने जिम्मेवारीमा निर्भर गर्दछ । सबै दलहरुले एक आपसमा सहकार्य गरेर स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्धता जनाउनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
