झापाको दमकमा सिटीसफारी चलाउने सीताराम थापाको भनाइ सतहमा सामान्य गुनासोजस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसभित्र गहिरो राजनीतिक सन्देश छ “रोड, बिजुली मात्रै विकास होइन; शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगमा नीति चाहियो ।” यही वाक्यले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमजोरी उजागर गर्छ । हामी विकासलाई भौतिक संरचनाको आँखाले हेर्छौं, तर विकासलाई दीर्घकालीन बनाउने नीति–संरचनालाई बेवास्ता गर्छौं । निर्वाचन नजिकिँदा हरेक उम्मेदवारले बाटो, पुल, तटबन्ध, खानेपानी र विद्युतीकरणका वाचा दोहो¥याउँछन् । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संसद्सम्म उम्मेदवारका भाषण विकास–निर्माणमै सीमित हुन्छन् । तर प्रश्न उठ्छ–सांसद्को मूल भूमिका के हो ? संविधानले सांसद्लाई नीति र कानून निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ । उनीहरु कार्यपालिका होइनन्, योजनाका प्रत्यक्ष कार्यान्वयनकर्ता होइनन् । तर हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा सांसद् ‘डोजर’ र ‘ठेक्का’ सँग जोडिन्छन्, नीति र बहससँग होइन ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले भनेजस्तै आममानिसमा ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन हुँदैछ । जेन–जी पुस्ताले प्रश्न सोध्न थालेको छ–कानून किन लागू हुँदैन ? दलितका लागि बनेका नीति व्यवहारमा किन देखिँदैनन् ? छुवाछूतविरूद्धको कानून कागजमै सीमित किन ? यो प्रश्नले हाम्रो शासन–संरचनाको कमजोर कार्यान्वयन पक्षलाई औंल्याउँछ । दलित अधिकारको प्रसङ्गमा नागरिकको आक्रोश अझै सान्दर्भिक छ । नीति बनेको छ, तर व्यवहारमा रुपान्तरण छैन । यसले देखाउँछ–समस्या कानूनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र संस्थागत उत्तरदायित्वको अभाव हो । जबसम्म नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन प्रणाली र उत्तरदायित्वको संस्कार विकसित हुँदैन, विकासको नारा केवल चुनावी नारामै सीमित रहनेछ ।
यथार्थ के हो भने धेरै स्थानमा अझै आधारभूत पूर्वाधारको अभाव छ । तटबन्ध छैन, बाटो साँघुरो छ, सेवा–सुविधा अपुग छन् । त्यसैले नागरिकले तत्काल देखिने विकास माग्नु अस्वभाविक होइन । तर दीर्घकालीन समृद्धिका लागि नीति–केन्द्रित सोच आवश्यक छ । शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र पारदर्शिता, कृषिमा बजार–संरचना र बिमा नीति, उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण–यी सबै नीति विना सम्भव हुँदैनन् । राजनीतिक दलका घोषणा–पत्रहरुमा पनि विकास निर्माणका सूची लामै हुन्छन् । तर तीमध्ये कतिवटा नीति सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना र सुशासनसँग सम्बन्धित छन् ? जनतालाई ‘कति किलोमिटर सडक’ भन्ने अङ्कले प्रभावित पार्न सजिलो छ; तर ‘कस्तो शिक्षा नीति’ भन्ने बहसले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउँछ ।
सत्य के हो भने नीति सही भए पूर्वाधार स्वतः व्यवस्थित हुन्छ । स्पष्ट शिक्षा नीति भए विद्यालय बलिया हुन्छन् । सुदृढ स्वास्थ्य नीति भए अस्पतालमा औषधि र जनशक्ति अभाव हुँदैन । प्रभावकारी कृषि नीति भए किसानले बजार खोज्दै भौँतारिनु पर्दैन । रोजगारी नीति भए युवाले विदेश पलायन हुन बाध्य हुँदैनन् ।
अब प्रश्न नागरिकतर्फ पनि फर्कन्छ । के हामी उम्मेदवारसँग नीति सोध्छौँ ? के हामी घोषणा–पत्र पढ्छौँ ? कि हामी तत्काल देखिने बाटो–घाटोमै सीमित हुन्छौँ ? लोकतन्त्रमा परिवर्तन मतदाताको चेतनाबाट सुरू हुन्छ । यदि मतदाता नीतिमुखी भए, नेता पनि नीतिमुखी हुन बाध्य हुन्छन् ।
आजको आवश्यकता नारा होइन, नीति हो । विकासको मापन केवल कङ्क्रिट र पिचले होइन, संस्थागत सुधार र सामाजिक न्यायले हुनुपर्छ । बाटो, पुल र बिजुली आवश्यक छन्, तर ती साधन मात्र हुन्–लक्ष्य होइनन् । लक्ष्य हो–समावेशी, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन समृद्धि । जबसम्म हाम्रो राजनीति ‘डोजर–केन्द्रित’ रहन्छ, तबसम्म विकासको सपना अधुरै रहनेछ । समय आएको छ–नारा होइन, नीति रोज्ने ।
