कोशी प्रदेशमा माघ महिनामा मात्रै ५ सय ७१ सवारी दुर्घटनामा ५४ जनाको ज्यान जानु र ८ सय ७७ जना घाइते हुनु सामान्य तथ्याङ्क मान्न सकिँदैन । दैनिक झण्डै दुई जनाले ज्यान गुमाइरहेको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीको तथ्याङ्कले उजागार गरेको छ । मङ्सिरमा ३२ र पुसमा ३६ जनाको मृत्यु भएकोमा माघमा ५४ पुग्नुले प्रत्येक महिनामा मृतकको सङ्ख्या उकालो लागेको स्पष्ट देखिन्छ । दुर्घटनाको अनुपात घटेको–बढेको बहस गर्नुभन्दा पहिले, बढ्दो मानवीय क्षतिको उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीको तथ्याङ्कले ७५.५ प्रतिशत दुर्घटनामा चालकलाई मुख्य कारण देखाएको छ । तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा मात्रै ३९.४ प्रतिशत दुर्घटना भएको उल्लेख छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, गलत ओभरटेक, मापसे, लापरबाही यी सबै गम्भीर त्रुटि हुन् र चालकको अनुशासन अपरिहार्य सर्त हो भन्नेमा दुई मत छैन । तर के दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालककै काँधमा थोपर्न मिल्छ ? गम्भीर प्रश्न पनि उत्तिकै आउनेछ ।
कार्यालयकै तथ्याङ्कले ६ प्रतिशत दुर्घटना सवारीको यान्त्रिक गडबडीका कारण, ६.७ प्रतिशत सडकको अवस्थाका कारण, १०.७ प्रतिशत यात्रुको कारण र १ प्रतिशत मौसम तथा चौपायाका कारण हुने देखाउँछ । साँघुरा, जोखिमयुक्त र निर्माणाधीन सडक, चिप्लो तथा कच्ची बाटो—यी सबै संरचनागत समस्या हुन् । यदि सडक असुरक्षित छ, प्राविधिक परीक्षण कमजोर छ, ओभरलोड नियन्त्रण प्रभावकारी छैन भने चालकलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । सडक सुधारमा ध्यान नदिने, सडकको क्षमताभन्दा सवारीको चाप बढेको विषयमा सरोकारवाला मौन बसेर दुर्घटनाका घटनामा चालकलाई मात्र दोष थोपार्नु किमार्थ उचित होइन । प्रणालीगत सुधारविना चालकलाई मात्र दोषारोपण गर्नु सजिलो उपाय हुनसक्छ, तर समाधान होइन । सडक निर्माणको गुणस्तर, मर्मतसम्भारको नियमितता, सवारी साधनको प्राविधिक परीक्षणको पारदर्शिता र यातायात व्यवसायीको जिम्मेवारी यी सबै पक्षमा कठोर अनुगमन जरूरी छ ।
हुन त कतिपय चालकहरुको पनि लापरबाही हुने गरेको छ । ट्राफिक प्रहरी नदेख्दा जथाभावी सवारी चलाउने, लापसे र मापसे गरेर सवारी चलाउने, आफ्नो जिम्मेवारी भुलिदिने कमजोरी पनि चालकहरुमा नभएको होइन । यी विषयमा चालक सुध्रिनुको विकल्प छैन । कोशी प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरीले माघमा ७ हजार ८ सय ४१ सवारी कारबाहीबाट ७९ लाख २७ हजार ५ सय १ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राजस्व सङ्कलन अधिक बढाउनु प्रहरीको उद्देश्य हो कि दुर्घटना न्यूनीकरण गराउने मुख्य उद्देश्य हो । चेकिङ, जरिबाना र औपचारिक सचेतना कार्यक्रमले मात्रै दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन । उच्च जोखिम क्षेत्रमा निरन्तर निगरानी, गति नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रविधि प्रयोग, नियमित मापसे जाँच र ट्राफिकको पहुँच नपुगेका सडकमा विशेष योजना आवश्यक छ । गम्भीर नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरी उनीहरुलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न सक्दा पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यद्यपि दुर्घटना न्यूनीकरण एउटा निकायको बलमा मात्र सम्भव हुँदैन । चालक अनुशासित हुनुपर्छ, यात्रु सचेत हुनुपर्छ, व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्छ र ट्राफिक प्रहरी परिणाममुखी हुनुपर्छ । सचेतना कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा सीमित रहेसम्म र संरचनागत समस्या यथावत् रहेसम्म हरेक महिना मृत्युको ग्राफ उकालो लागिरहने कुरामा दुईमत छैन । ट्राफिक प्रहरीले उकालो लागेको रिपोर्ट बनाइरहेर बस्ने मात्र होइन । उक्त रिपोर्टको विश्लेषण गरी न्यूनीकरणका उपाय, सरोकारवालासँग छलफल, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनतिर पनि ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।
