निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम गरिरहेको छ । यसले मतदाताहरुमा कसरी मत दिने र मत सदुपयोगको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिनेछ । मतदाता शिक्षाले मत बदर नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यो विगतदेखिकै अभ्यास हो । यो कार्यक्रमलाई औपचारिक अभियानको रुपमा नभई लोकतन्त्रको गुणस्तर उकास्ने रणनीतिक पहलको रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । निर्वाचन केवल मत हाल्ने दिनमा सीमित हुँदैन; त्यो नागरिक चेतना, प्रक्रियागत स्पष्टता र विश्वसनीयतामा टिकेको निरन्तर अभ्यास हो । यही सन्दर्भमा प्रत्येक वडा वडामा स्वयम्सेवक परिचालन गरी घरदैलोमै नमुना मतपत्रसहित शिक्षा दिने योजना स्वागतयोग्य छ ।
नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक रुपमा विविधतायुक्त समाजमा मतदाता शिक्षाको अभावले बदर मतको अनुपात बढ्ने, मतदान प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना हुने र अन्ततः जनमतको अभिव्यक्तिमै विकृति आउने जोखिम रहन्छ । बदर मत केवल प्राविधिक त्रुटि होइन; त्यो नागरिक अधिकारको अपूरो प्रयोग हो । त्यसैले मतदान कसरी गर्ने, मतपत्र कसरी चिह्न लगाउने, गोपनीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने आधारभूत विषयमा स्पष्ट र व्यावहारिक जानकारी दिनु लोकतान्त्रिक दायित्व हो ।
यो अभियानको रुपमा झापाले सबैभन्दा अगाडि सुरू गर्ने तयारी थालेको छ । झापाका १ सय ३१ वडामा स्वयम्सेवकमार्फत् घर–बस्तीमै पुगेर शिक्षा दिने योजना समावेशी दृष्टिकोणको सङ्केत पनि हो । वृद्ध, अशिक्षित, अपाङ्गता भएका नागरिक, पहिलोपटक मतदाता बन्ने युवापुस्ता—यी सबैलाई लक्षित गरी सान्दर्भिक सामग्री, सरल भाषा र प्रत्यक्ष अभ्यासका माध्यमबाट जानकारी पु¥याउन सकियो भने अभियान प्रभावकारी बन्न सक्छ । मतदाता शिक्षाले सहभागिता बढाउने मात्र होइन, निर्वाचनप्रति विश्वास र स्वामित्वको भावना पनि मजबुत बनाउँछ ।
यससँगै निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आचारसंहिता केवल कागजी नियम नभई व्यवहारमा उतारिनुपर्ने अनुशासन हो । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, प्रशासन र सञ्चारमाध्यम सबैले समान जिम्मेवारी बहन नगरेसम्म निर्वाचनको वातावरण मर्यादित बन्न सक्दैन । मतदाता शिक्षा र आचारसंहिता—यी दुई पाङ्ग्रा सन्तुलित भए मात्र लोकतन्त्रको रथ अघि बढ्छ ।
तर यस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारितामै सीमित हुन नदिन केही सावधानी आवश्यक छ । पहिलो, शिक्षा अभियान औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यक्रममा सीमित हुनु हुँदैन; यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । दोस्रो, सामग्री स्थानीय सन्दर्भअनुकूल र भाषिकरुपमा सुलभ हुनुपर्छ । तेस्रो, डिजिटल माध्यम र सामुदायिक रेडियो जस्ता पहुँचयुक्त साधनको अधिकतम् उपयोग गरिनुपर्छ । चौथो, निर्वाचनपछिको समीक्षामार्फत् आगामी कार्यक्रम अझ सुदृढ बनाउने अभ्यास स्थापित हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको बलियो आधार मतदान केन्द्रमा होइन, मतदाताको चेतनामा निर्माण हुन्छ । झापामा सुरू भएको यो पहल देशव्यापीरुपमा परिणाममुखी बन्न सकोस् भन्ने अपेक्षा स्वभाविक छ । मतदाता शिक्षालाई एकपटकको कार्यक्रम होइन, निरन्तर नागरिक शिक्षा अभियानका रुपमा संस्थागत गर्न सकिएमा मात्र हामीले स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछौँ ।
