धरान । धरानस्थित सर्दू जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतको जग्गा फुकुवा विवादले नयाँ मोड लिएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको पुस १४ गतेको कार्यपालिका बैठकले जग्गा फुकुवा पहल समिति बनाएर के कति कारणले साविक बाँझगरा ९(क) र घोपा ७ (घ) र (ङ) का जग्गा के कति कारणले रोक्का रहेको भनी मालपोत कार्यालय धरानलाई समितिले पत्र काटेपछि मालपोतले सर्दू जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कट्टा भएको नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
यही माघ १८ गत मालपोत कार्यालय धरानले धरान उपमहानगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा साविक बाँझगरा ९(क) र घोपा ७ (घ र ङ) का कुनै पनि जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कट्टा भएको देखिँदैन भनी स्पष्ट पारेको छ ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धरानको च.नं. ३७६९ मिति २०८२÷१०÷४ को पत्रका सन्दर्भमा विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू अध्ययन गर्दा त्यस्तो लगत कट्टा भएको अभिलेख भेटिएको छैन । कार्यालयले विशेषगरी प्रशान्त घिमिरे सम्मिलित समितिले २०७८÷१÷२१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर यस्तो पत्र उपमहानगरलाई दिएको हो । यो पत्रसँगै वर्षौंदेखि धरान ४, १३ र २० नं. वडाका करिब ३ हजार घर धुरीको वर्षौंदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाको आशा पलाएको ‘बाँझगरा ९ ‘क’ र घोपा ७ ‘घ’ र ‘ङ’ का जग्गा रोक्का फुकुवा पहल समिति’ का संयोजक हरिबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय उपमहानगरले १३ नं. वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय रोक्का फुकुवा पहल तथा राय सङ्कलन समिति बनाएर पहल सुरु गरेपछि मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई पत्र दिएको हो । मालपोतको पत्रका आधारमा अब स्थानीयको समस्या दर्शाएर थप अध्ययनका लागि अख्तियारमा अनुरोध पत्र पठाउने र सर्वोच्च अदालतलाई समेत यथार्थ जानकारी गराएर समस्या समाधान गर्ने वडाध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिए । पहल समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अख्तियारलाई तत्काल पत्र बुझाउने र यहाँको यथार्थबारे सर्वोच्च अदालतमा जानकारी गराउने निर्णय भएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए ।
“स्थानीय तहका विगतको नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएर पहिल्यै पहल गरेको भए यो समस्या पहिल्यै पार लाग्ने थियो । तर धरान उपमहानगरको नेतृत्वले चासो नदिँदा अल्झिएको हो”–अध्यक्ष काफ्लेले भने । विगतमा मालमोत कार्यालयले पनि अख्तियार र सर्वाेच्चमा मुद्दा पुगेको भन्दै आफू विवादमा फस्ने भन्दै निर्णय दिन सकेको थिएन । तर उपमहानगरले चासो देखाएपछि २०७८ वैशाखमा सरकारले नै बनाएको अध्ययन समितिका संयोजक प्रशान्त घिमिरेको प्रतिवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालय धरानका मालपोत अधिकृत राज दाहालले सर्दू जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कट्टा भएको नदेखिएको पत्र समितिलाई दिएको छ ।
तीनवटै वडाका वडाध्यक्ष, पहल समितिका अध्यक्ष र सचिवसहितको समितिले विवादबारे विस्तृत अध्ययन तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको राय, निर्णयहरू सङ्कलन गरेर धरान उपमहानगरमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भनी सम्बन्धित निकायमा उपमहानगरले सिफारिस गर्नेछ ।
के हो विवादको जरो ?
धरानमा सर्दू जलाधार क्षेत्र संरक्षणका नाममा विगतमा केही क्षेत्रका जग्गाहरूको लगत कट्टा गरिएको वा नगरपालिकाको स्वामित्वमा सारिएको भन्ने दाबी हुँदै आएको थियो । स्थानीय जग्गाधनीहरूले भने आफ्नो जग्गा कानूनी आधारविना जलाधार क्षेत्रमा समावेश गरिएको भन्दै फुकुवाको माग गर्दै आएका थिए ।
मालपोत कार्यालयको पछिल्लो पत्रले भने साविक बाँझगरा ९(क) र घोपा ७ (घ र ङ) का हकमा जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कट्टा भएको आधिकारिक निर्णय नदेखिएको उल्लेख गरेपछि स्थानीयलाई जग्गा फुकुवा हुनेमा आशा पलाएको छ । तर यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुमले २०३३ सालमा घोषणा भएको धरानको सर्दू जलाधार क्षेत्रको यकिन सीमाङ्कन र क्षेत्रफल तय नहुँदा पछिल्लो समय धरानका करिब ३ हजार घरधुरीका १० हजार जनाले अनावश्यक मानसिक तनाव व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका, वन, नापी विभाग, मालपोत, भूमि व्यवस्थासँग सर्दू जलाधारको यकिन कागजात नहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र तीनै तहका न्यायपालिकासमेत रनभुल्लमा छन् ।
त्यसको नतिजा स्थानीय नगरवासीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न, बैङ्कमा धितो राख्न, घर निर्माण गर्न वा अरू योजना बनाउन सकेका छैनन् । सर्दू जलाधारको हालसम्म आधिकारिक रूपमा कतै पनि यकिन सिमाङ्कन र नापीनक्सा छैन । २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा धरानवासीले यहाँको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दू जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिपाऊँ भनेर बिन्ती बिसाएका थिए । स्थानीय बासिन्दाको भनाइमा यसरी बिन्ती बिसाएको आधारमा राजाले ‘हुकुम प्रमाङ्गी’ (आदेश) दिएपछि जलाधार क्षेत्र घोषणा भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा हचुवाको भरमा जलाधारको नाममा रोक्का भएको केही क्षेत्र पहाडीभेगमा पर्छ भने केही सहरीकरण भइसकेका स्थानहरू पनि परेका छन् । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको खानेपानी फिल्टर स्थल, ब्रिटिश गोर्खा वेल्फेयरको कार्यालय, नेपाली सैनिक महाविद्यालय, पब्लिक मा.वि. फुस्रेलगायत ती क्षेत्रमा परेका छन् ।
जनसरोकार नामक एक संस्थाले अनुमानको भरमा मुद्दा दायर गर्दा १० हजार जनाले अनावश्यक दुःख व्यहोर्नु परेको धरान–१३ का वडाध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय नेत्र काफ्ले बताउँछन् । उनको भनाइमा, हजारौंले सर्दू जलाधार क्षेत्रको नाममा अहिले दुःख पाइरहेका छन् । वन विभाग, मालपोत, नापी, भूमि व्यवस्था, सर्वाेच्च अदालत, अख्तियार सबै लाग्दा पनि यो अनावश्यक तनाव र पीडाबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दा पटक–पटक पेसी सर्दै वर्षौंदेखि अल्झिएको छ ।
