धरान । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ठूलो मात्राको क्लिङ्कर हिनामिना भएको प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७ साल पुस मसान्तसम्म योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग तथा क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको पुष्टि गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । क्लिङ्कर सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ हो ।
आयोगले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायव महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी तथा बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध १२ करोड ४४ लाख २२ हजार २ सय ४२ र नायव महाप्रबन्धक काफ्लेविरुद्ध १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १ सय ६८ बराबरको बिगो हिनामिनाको दाबीसहित मुद्दा परेको छ । त्यस्तै, निमित्त महाप्रबन्धक साहसहितका अरू व्यक्तिविरुद्ध ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४ सय २६ बराबरको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पुर्याएको अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसूर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिबानाको मागदाबी लिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ती कागजातअनुसार उद्योगले कागजमा देखाएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच अस्वभाविक र ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९ सय १४ मेट्रिक टन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणबाट ३२ हजार ७ सय ८५ मेट्रिक टन मात्र क्लिङ्कर मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी एक हजार १ सय २९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य एक करोड १४ लाख १० हजार ३ सय ४० भन्दाबढी रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कागजी अभिलेखअनुसार ४४ हजार ४ सय ९५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २ सय ९५ मेट्रिक टन मात्र फेला परेको छ । यस वर्ष मात्र १० हजार २ सय मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९ सय २ रुपैयाँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आ.व. २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९ सय ७५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४ सय ५० मेट्रिक टन मात्र भेटिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्षको हिसाब कटाएर हेर्दा सो वर्ष मात्र एक हजार ३ सय २५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७ सय १२ भन्दा बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
वि.सं. २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । उक्त अवधिको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३ सय ८५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७ सय ४५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर मात्र मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी सो अवधिमा मात्र २६ हजार १ सय १५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य ३२ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६ सय ४० मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानूनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छुट्टै छानबिनबाट पनि २०७४ साउनदेखि २०७७ पुस मसान्तसम्म क्लिङ्कर उत्पादन, खपत र मौज्दातको अनुपात असामान्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिबानाको सजाय मागदाबी लिएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको संस्थानमा व्यापक अनियमितताका कारण उद्योग सञ्चान नै हुन सकेको छैन । नेपालकै उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको यस उद्योगमा आर्थिक अनियमितताका कारण पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूलाई तलब नै खुवाउन नसकेपछि कतिपय कर्मचारीले उद्योग छाडेका छन् ।
