फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएको छ । विशेष परिस्थितिपछि तोकिएको निर्वाचनमा नयाँ पुराना दलहरुको सहभागिता उत्साह र निराशा दुवै देखिएको छ । नजिकिँदै गरेको निर्वाचनले राजनीतिक उत्साहसँगै सुरक्षा चुनौती पनि उब्जाइरहेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको उदय, पुराना दलहरुसँगको द्वन्द्व, हेभिवेट उम्मेदवारहरुको आमनेसामने प्रतिस्पर्धा र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक सक्रियताका कारण सुरक्षा जोखिम पनि उत्तिकै आँकलन हुन थालेको छ । विशेषगरी झापा–५ र सुनसरी–१ जस्ता संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि देखिएका विवाद, मतदाता गतिविधि र उम्मेदवारबीचको प्रत्यक्ष टक्करावले सुरक्षा निकायका लागि सुरक्षा कायम सजिलो छैन । सुनसरी–१ मा हर्क साम्पाङका विगतका अराजक गतिविधि र उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका नेकपाका उम्मेदवार मनोज भट्टराईको उम्मेदवारीले थप टक्करावसँगै द्वन्द्वको सम्भावना सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । युवापुस्तामा पुराना दलहरुप्रतिको वितृष्णाले सम्भावित मुठभेड अर्को सुरक्षा जोखिमको कारण मान्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालका उत्तेजक प्रतिक्रियाले निर्वाचन वातावरण तनावपूर्ण बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै जोखिम छ। झापा–५ मा भने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली र काठमाडौं महानगरका पूर्व नगर प्रमुख बालेन साहबीचको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाले सुरक्षा व्यवस्थालाई जटिल बनाएको छ। एमालेबाट भावी प्रधानमन्त्री घोषित ओली र रास्वपाबाट घोषित भावी प्रधानमन्त्रीबीचको भिडन्त नै एउटा द्वन्द्वको वीजारोपण हो ।
प्रदेशभरि निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित सम्पन्नताका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरुले समन्वय गरी तयारी पूरा गरिसकेको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी विनोद घिमिरेले बताइरहँदा चुनाव आउँदासम्म कोशी प्रदेशको सुरक्षा स्थिति कस्तो होला भन्ने अहिले नै नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । कोशी प्रदेशमा ११ हजार ९ सय ७ मतदान स्थलमध्ये ४ सय ३९ अति संवेदनशील, ८ सय २१ संवेदनशील र ६ सय ४७ सामान्य भनेर सुरक्षा निकायले नै घोषणा गरेको छ । ती स्थल सुरक्षित गर्न प्रहरीको सुरक्षा योजना र पर्याप्त स्रोत साधनको उपलब्धता अपरिहार्य छ । कोशी प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाम भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा विशेष निगरानी, अवैध हतियार नियन्त्रण, शङ्कास्पद गतिविधिमाथि सतर्कता र फरार कैदीहरुको व्यवस्थापनले पनि सुरक्षा चुनौती न्यून गर्ने भूमिका खेल्ने कुरालाई सुरक्षा निकायले गम्भीररुपमा आत्मसात गर्न जरूरी छ । तर, खुला सिमाना, राजनीतिक द्वन्द्व, हेभिवेट उम्मेदवारबीचको आमनेसामने प्रतिस्पर्धा, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने तीखा टिप्पणी र मतदाता संवेग—यी सबै कारकहरु अझै सुरक्षा चुनौतीको प्रमुख स्रोत हुन् र यसले देखाउँछ कि निर्वाचन सुरक्षा केवल सुरक्षाकर्मीको मात्र जिम्मेवारी नभएर राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र नागरिक समाजको सहकार्य पनि निर्भर छ । यी विषय बुझाउन निर्वाचन आयोगले पनि भूमिका निर्वाह गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
आगामी निर्वाचनको तयारीमा सुरक्षा संयन्त्रले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान र कडा निगरानीका माध्यमबाट शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। निर्वाचनको सफलताका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँगको सक्रिय समन्वय पनि अत्यन्त जरूरी छ । सबै दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन सुरक्षा नियम र जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर मतदाता अनि कार्यकर्ताबीचको सम्भावित द्वन्द्व रोक्न पार्टीस्तरमा संवाद, समझदारी र संयम कायम गर्नु निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हो । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक सभा र प्रचार सामग्रीमा तनावपूर्ण सामग्री नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा वातावरणको लागि महत्वपूर्ण कदम हो । स्थानीय समुदाय, सामाजिक सङ्घ–संस्था र आम जनतालाई सुरक्षा साझेदारको रुपमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनु जरूरी छ । मतदातालाई शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न, हिंसा नगर्न र संयमित रहन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । निर्वाचनको यो तयारी र चुनौतीले स्पष्ट पार्छ कि लोकतन्त्र केवल मतदाताको सहभागितामा मात्र होइन, सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक सहकार्यमा पनि टेकेको हुन्छ । यसपालिको निर्वाचनमा राजनीतिक सक्रियता र सुरक्षा चुनौतीबीचको सन्तुलन कायम गर्नु राजनीतिक स्थायित्व र जनविश्वासका लागि निर्णायक साबित हुनेछ ।
