विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको यही माघ २५ गते दिउँसो २ बजेका लागि हिउँदे अधिवेशन बस्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले यही माघ २५ गते दिउँसो २ बजेका लागि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै भवन ध्वस्त भएपछि अलपत्र परेको कोशी प्रदेश सभाले अब विराटनगर–७ स्थित वीरेन्द्र सभागृहबाट अधिवेशन सञ्चालन गर्ने भएको छ । तर, प्रदेश सरकारले मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी हल लिने घोषणा गरे पनि भवनको स्वामित्व भएको विराटनगर महानगरपालिकासँग भने अझै ठोस सहमति जुटेको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार प्रदेश सभाको आफ्नै सचिवालय र भवन निर्माणकै क्रममा रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्थास्वरूप वीरेन्द्र सभागृह रोजिएको हो ।
“प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि वीरेन्द्र सभागृहलाई मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी गृहकार्य अघि बढेको छ” मन्त्री पराजुलीले भने, “अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ ।”
आन्दोलनकारीले साविकको प्रदेश सभा हल र सचिवालयमा आगजनी गरेपछि हाल प्रदेश सभाको सचिवालय मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल तथा तरकारी बजारको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । तर, त्यहाँ पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले महानगरको नवनिर्मित सभागृह रोजेको हो ।
भाडादरमा किचलो
प्रदेश सरकारले मासिक ८ लाख रुपैयाँ (दैनिक करिब २६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ) भाडाको प्रस्ताव गरे पनि महानगरको नियमले भने यो दरलाई स्वीकार गर्दैन । महानगरपालिकाले सभागृह सञ्चालनका लागि कार्यविधि नै बनाएर दैनिक न्यूनतम् ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालका अनुसार हालसम्म प्रदेश सरकारसँग कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन । “प्रदेश सरकारले सभागृहका विषयमा सामान्य चासो मात्र राखेको हो, तर भाडा कति हुने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कुनै औपचारिक सहमति भएको छैन” दुलालले भने, “हाम्रो कार्यपालिकाले तोकेको शुल्कभन्दा कममा हल उपलब्ध गराउनु परे पुनः कार्यपालिकाकै निर्णय आवश्यक पर्छ ।”
महानगरसँग ठोस छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले बैठकको मिति तोक्नु र भाडादर सार्वजनिक गर्नुले फेरि पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ । यसअघि गत मङ्सिर अन्तिम साता पनि महानगरसँग समन्वय नगरी अधिवेशन गर्ने तयारी गर्दा प्रदेश सरकारको प्रयास असफल भएको थियो ।
सङ्घीय सरकारको करिब २४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्मित अत्याधुनिक वीरेन्द्र सभागृह महँगो शुल्कका कारण व्यवसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । महानगरले यसलाई ठेक्कामा लगाउन चार पटकसम्म टेन्डर आह्वान गरे पनि कसैले रुचि देखाएका छैनन् । ठेक्का नलागेपछि महानगरले ‘वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ जारी गरी दैनिक भाडामा दिने नीति लिएको थियो ।
कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काका अनुसार बैठक बस्ने दिन सचिवालयको टोली सभागृह जाने र अन्य समयमा कार्यालयका कामहरू कटहरीस्थित सचिवालयमै रहने गरी तयारी गरिएको छ । “सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, समन्वयको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ” –उनले भने ।
लगातारको समन्वय अभावले माघ २५ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा अधिवेशन फेरि पनि अन्योलमा पर्ने हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।
