एशियाली राष्ट्रहरुलाई सडक सञ्जालमार्फत् जोड्ने महत्वाकाङ्क्षी अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाइएको ‘एसियन हाइवे’ परियोजनाले नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार र पारवहनको केन्द्र बनाउने कुरामा दुईमत छैन । तर काँकरभिट्टादेखि लौकहीसम्मको सडक स्तरोन्नति आयोजनाको हालसम्मको प्रगति हेर्दा महत्वाकाङ्क्षा र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै फराकिलो देखिन्छ । नेपालमा विकासको गति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने उदाहरण पनि यही परियोजना बनेको छ । सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि करिब ३५ प्रतिशत मात्र प्रगति हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अझ १ सय २० किलोमिटर स्तरोन्नतिको योजना बनाइए पनि हाल ९५.७६ किलोमिटरमा मात्र ठेक्का लाग्नुले प्रारम्भमै योजनागत अस्पष्टता र तयारीको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।
आयोजनाको पूर्वी र पश्चिमी दुवै खण्डमा प्रगति लगभग समान रुपमा कमजोर छ । विद्युत्का खम्बा सार्ने काम, ठूला पुल निर्माण र बजार क्षेत्रका अवरोध—यी सबै नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा दोहोरिँदै आएका ‘पुराना रोग’ हुन् । योजना सुरू गर्दा नै यस्ता अवरोधको पूर्वानुमान गरेर समाधान खोजिनु पर्ने हो । तर यहाँ पनि काम सुरू भएपछि समस्या देखाएर ढिलाइलाई सामान्यीकरण गरिनु विडम्बना हो । योजना तर्जुमा गर्दैगर्दा नै समस्याहरु देखिन्छन् तर सम्बन्धित निकायले समस्यालाई देखे पनि नदेखे झैं गरेर आलटाल गर्ने रोगले नेपाल विकासमा पछि परेको कुरा कतै छिपेको छैन । निर्माण सामग्री सहज भए कामले गति लिने भन्ने भनाइ आफैमा प्रश्नयोग्य छ । किनभने यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित नगरी काम सुरू गर्नु नै गैरजिम्मेवार अभ्यास हो । थाइल्याण्डको बैङ्ककबाट सुरू भई म्यान्मा, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने एसियन राजमार्ग नेपालका लागि साधारण सडक होइन । यो व्यापार, पर्यटन, लगानी र रणनीतिक उपस्थितिको एउटा द्वार हो । यही सडक पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएर दिल्ली र कराँचीसम्म पुग्नेछ । तर यस्तो बहुआयामिक महत्व बोकेको आयोजना दुई वर्षमा ३५ प्रतिशत प्रगतिमा सीमित रहनु राज्यको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा, स्पष्ट समयसीमा र करिब ३० करोड अमेरिकी डलरको लगानी हुँदाहुँदै पनि लक्ष्यअनुसार काम नहुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना अब बाँकी समयमा ६५ प्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । हालको गति हेर्दा समयसीमा पूरा हुनेमा गम्भीर शङ्का उब्जिएको छ । नेपालमा समयसीमा तोक्नु र त्यसलाई लत्याउनु सामान्य प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । यो परियोजनामा पनि यही कुरा लागू भएको छ । अब आयोजनामा देखिएका अवरोधलाई ‘प्राविधिक समस्या’ भनेर पन्छाउने होइन, उत्तरदायित्व निर्धारण गरेर त्यसलाई समाधान खोजिनु पर्दछ । ठेकेदार, आयोजना कार्यालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव हटाउन उच्चस्तरीय निगरानी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्दछ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा ढिलाइको लागत केवल आर्थिक होइन, कूटनीतिक र रणनीतिक पनि हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु जरूरी छ । एसियन हाइवे नेपालका लागि अवसर हो । तर त्यो अवसर कागजमा होइन, सडकमा देखिनु पर्दछ । यदि समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न सकिएन भने यो परियोजना पनि ‘महत्वाकाङ्क्षी तर अपूरो’ सूचीमा सीमित हुनेछ । त्यसले राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँका आर्थिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गरिनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
