निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव मात्र होइन, यसको मर्यादा जोगाउने संवैधानिक दायित्व पनि हो । यही मर्यादाको आधार हो—निर्वाचन आचारसंहिता । तर, निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवार, मन्त्री र विभिन्न संस्थासँग स्पष्टीकरण सोधिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छः आयोगको कदम प्रभावकारी निगरानी हो कि औपचारिक प्रक्रिया मात्र ? आचारसंहिता लागू भएको छोटो अवधिमै आयोगले आठ जनासँग स्पष्टीकरण सोध्नु आफैमा सन्देशपूर्ण कदम हो । संवेदनशील समुदायको भावनामा आँच पुग्ने सामग्री प्रयोग गरेको आरोपमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का उम्मेदवार डा. सुरेन्द्र भण्डारीसँग स्पष्टीकरण मागिनु होस् वा सरकारी पदमा रहँदै दल विशेषको पक्षमा प्रचार गरेको आरोपमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिनु—यी सबै घटनाले आचारसंहिताको उल्लङ्घन राजनीतिक तहमा कत्तिको सहजरुपमा भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
तर, चिन्ताजनक पक्ष के हो भने अधिकांशले आयोगलाई अहिलेसम्म जवाफ दिएका छैनन् । आयोगको निर्देशनप्रति यस्तो बेवास्ता लोकतान्त्रिक अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय हो । आजका दिनमा राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसै पनि दलहरु गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा विभिन्न दृष्टान्तहरुले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरु जनताप्रति कहिल्यै इमान्दार भएको देखिएका छैनन् । यस्ता सानातिना विषयमा झन् जिम्मेवार हुन्छन् भनेर आशा राख्नु मुर्खता मात्रै हुनेछ । राजनीतिक दलहरुले हालसम्म जवाफ नदिनुको पछाडिका कारणहरु खोज्दा पक्कै पनि सहज जवाफ छैन ।
यदि संवैधानिक निकायको निर्देशनलाई उम्मेदवार र पदधारीहरुले गम्भीररुपमा नलिने हो भने आचारसंहिता कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने खतरा बढ्छ । दोलखा क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार जगदीश खरेलले स्पष्टीकरण पेस गरी सचेत गरिनु सकारात्मक उदाहरण हो । यसले आयोगको भूमिका दण्डात्मक मात्र नभई सुधारमुखी पनि हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ । तर, खेलकुद जस्तो गैर–राजनीतिक क्षेत्रका निकाय—एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले समेत निर्वाचनबीच गतिविधि गरेर स्पष्टीकरण नदिनु आयोगको पहुँच र प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गर्ने अर्को उदाहरण हो । यसबाट पनि निर्वाचन आयोगलाई नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि आयोगले कडीकडाउ गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो संयन्त्र विकास गरिएमा मात्रै राजनीतिक दलहरुप्रति स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ नदिनेहरुमाथि गम्भीर छानबिन गर्ने काम गरिनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगका लागि यो समय केवल स्पष्टीकरण सोधेर बस्ने होइन, आचारसंहिताको कार्यान्वयन कत्तिको कडाइका साथ हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने घडी हो । स्पष्टीकरण नदिने प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गरिएमा भविष्यमा आचारसंहिता उल्लङ्घन अझ निर्भीक बन्दै जानेछ । लोकतन्त्रको विश्वसनीयता निर्वाचन प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले आयोगले सबैलाई एउटै मापदण्डमा राख्दै समयमै निर्णय र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । नत्र आचारसंहिता उल्लङ्घनमाथिको निगरानी ‘धमाधम स्पष्टीकरण’ मै सीमित भएर लोकतान्त्रिक मर्यादाको रक्षा हुन सक्दैन ।
