आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सात वटै प्रदेशमा कुल ९५.६८ प्रतिशत मत खस्यो । राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन लागेको १८ पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस–नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनले नै वर्चश्व कायम गरेको छ । यसले नेपाली राजनीतिको केही परिदृश्य सार्वजनिक गरे पनि यो आफैमा पर्याप्त परिदृश्य होइन । किनकि देशभरिका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा अधिकांश क्षेत्रमा काङ्ग्रेस, एमाले, जसपाकै प्रमुख, उपप्रमुखहरु विजयी भएका थिए । केही क्षेत्रमा मात्रै स्वतन्त्रबाट प्रमुख उपप्रमुख भएका थिए । जसमध्ये दुईजना प्रमुखहरुले राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अधिकांश सांसद् तथा जनप्रतिनिधिहरु मतदानमा सहभागी भएनन् । यसले गर्दा पनि शतप्रतिशत मत खस्न सकेको देखिँदैन ।
रमाइलो परिदृश्य चाहिँ केही स्थानमा फ्लोर क्रसिङ भएको देखिन्छ । फ्लोर क्रसिङले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा नयाँ परिदृश्यलाई देखाएको छ । यसले अब हुन लागेको फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि सङ्केत गरेको छ । अबको चुनावमा कुन पार्टीले बहुमत ल्याउला वा नल्याउला भन्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि जेन जी आन्दोलनपश्चात् नेपाली राजनीतिमा केही फरक दृश्यहरु देखिएका छन् । ती दृश्यहरुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने सम्भावना पनि छ । फ्लोर क्रसिङ हुनु भनेको असन्तुष्टि कसरी चुलिएको छ भन्ने कुरा देखाएको छ । यो परिदृश्यहरु अबको चुनावमा पनि देखिएमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ फेरबदल पक्कै हुनेछ । यसका लागि नेपाली राजनीति एउटा रमाइलो पाटोमा जाने निश्चित छ । अहिलेको सबैभन्दा अहम् प्रश्न नै नेपाली राजनीति किन ट्«याकमा आउन सकेको छैन ? यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन के गर्नुपर्छ ? यस्ता आम विषय आम मतदातामा पनि जीवित छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल मत सङ्क्रमणीय आधारमा हुन्छ । अर्थात् सदस्य निर्वाचित हुन त्यही प्रदेशका प्रमुख उपप्रमुखहरुले मात्रै मत दिन पाउँछन् । त्यसका लागि निश्चित प्रमुख उपप्रमुखको निश्चित मतभार कायम गरिएको छ । प्रदेश सांसद्को पनि निश्चित मतभार कायम गरिएको हुन्छ । कोशी प्रदेशमा १ सय ३७ वटा स्थानीय तह छन् । जसका प्रमुख उपप्रमुख निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै ९३ वटा प्रदेश सांसद्मध्ये एकजना नभएको अवस्थामा ९२ जना छन् । मधेशमा १ सय ३६ वटा स्थानीय तह र १ सय ७ जना सांसद् छन् । बागमतीमा १ सय १९ वटा स्थानीय तह छन् भने सांसद्को सङ्ख्या १ सय १० छन् । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह र ६० जना सांसद् छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९ वटा स्थानीय तह र ८७ जना सांसद् छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह र ४० जना सांसद् रहेका छन् भने सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह र ५३ सांसद् रहेका छन् । यी स्थानीय तह र सांसद्हरुमा गठबन्धनकै हालीमुहाली रहेको थियो । यसले गर्दा पनि यो चुनावमा गठबन्धनको हाबी भएको हो । यसले नेपाली राजनीतिको गठबन्धन प्रवृत्ति अन्त्य हुन नसकेको देखाएको छ । यसतर्फ चाहिँ सचेत हुन आवश्यक छ ।
