काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बिमाभित्र थुप्रै समस्या रहेको सङ्केत गरेकी छन् ।
आफ्नो तीन महिनाको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार उनले बिमालाई सही दिशामा डो¥याउन प्रयास गरिरहेको भए पनि सुधार गर्नुपर्ने अनेकन पक्ष रहेको बताइन् । उनले स्वास्थ्य बिमाको विषयमा पटक–पटक छलफल र अध्ययन गरिरहेको बताइन् । उनले बिमाबाट लाखौँ जनताले सेवा पाए पनि बिमाभित्रका थुप्रै समस्या थन्किँदै गएको बताइन् । उनले भनिन्, “बिमाबाट लाखौँ जनताले सेवा पाएका छन् तर बिमाभित्र थुप्रै समस्या थन्किँदै गइरहेका छन् ।”
उनले बिमाभित्र वित्तीय असन्तुलन, समयमा दाबी भुक्तानी नहुनु, महँगो औषधि दर, दाबी व्यवस्थापनमा कमजोरी, कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्गठित क्षेत्रलाई बिमामा आबद्ध गराउन नसक्नुलगायतका समस्या रहेको बताइन् । उनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आन्तरिक क्षमता र व्यवस्थापनलगायत समस्या विद्यमान रहेको बताइन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतमले केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि राष्ट्रिय कार्यशालाले निक्र्यौल गरेका राय सुझावसम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेको र कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको बताइन् । मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफूले सेवा प्रवाह र प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकता राखिएको उनले बताइन् । मन्त्रालयले नागरिक केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएको उनले बताइन् ।
डा. गौतमले गत कात्तिक ९ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । यस अवधिमा जेन जी प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा व्यवस्थापन, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, खरिद तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन, औषधि÷प्रयोगशाला सुधार, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिक नेपालीको स्वास्थ्य बिमालाई सुधार गर्नेलगायत पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकी थिइन् । यसै गरी तीन महिनाको अवधिमा जेन जी घाइतेहरूको उपचार तथा व्यवस्थापनमा सरकारको गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम गठित समितिले दुई हजार ६ सय ९ जनाको विवरण सङ्कलन गरेकामा सम्पर्कमा आएका एक सय ८९ जनाको वर्गीकरण गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका बिरामीको पुनः परीक्षण (फलोअप) तथा व्यवस्थानका लागि उपत्यकाबाहिर ११ र उपत्यकाभित्र पाँच गरी १६ वटा सरकारी अस्पतालमा जेन जी क्लिनिक सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको मन्त्री डा. गौतमले उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले केही महŒवपूर्ण ऐनहरू (स्वास्थ्य बिमा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, औषधि ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन) अध्यादेशमार्फत् संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएकामा मन्त्रिपरिषद्स्तरसम्म पुगेको जानकारी गराइन् ।
उनका अनुसार वर्षौंदेखि हुन नसकेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणलाई मूर्तरूप दिन १५ वटा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि पूर्वसहमति लिई छ वटा निकाय (स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र, सिंहदरबार वैद्यखाना) को प्रतिवेदन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
साथै नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न राष्ट्रिय नवजात कार्ययोजना र मातृ तथा पेरिनेटल मृत्यु (गर्भको २८औँ हप्तादेखि जन्मिएको सात दिनसम्मको अवधिमा हुने नवजात शिशुको मृत्यु) अनुगमन तथा प्रतिक्रिया प्रणाली १ सय २१ वटा अस्पताल र ५२ जिल्लामा विस्तार गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीलाई सहज परामर्श उपलब्ध गराउन देशभरका सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको छ । औषधिको गुणस्तर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन आवश्यक पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य परीक्षण सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने, उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका सङ्घीय अस्पतालबाट टेलिमेडिसन (दूर चिकित्सा) सेवा विस्तार गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको मन्त्री डा. गौतमले जानकारी दिइन् ।
(राससको सहयोगमा)
