नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । सोही हकलाई मूर्त रुप दिन र आम नागरिकलाई सुलभ तरिकाले उपचार गर्ने उद्देश्यसहित वि.सं. २०७२ देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो । उक्त बिमा हाल ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ । तर यतिबेला यो महत्वाकाङ्क्षी योजनामाथि प्रश्न तथा प्रतिप्रश्नहरु जन्मिदै गएका छन् । अहिले बिमामा गम्भीर वित्तीय सङ्कट देखापरेको भनी समाचारहरु बाहिरिँदै आएका छन् । यहीबीचमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले आफ्नो तीन महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्वास्थ्य बिमा कोषमा भइरहेको चरम् दुरूपयोग र व्यवस्थापकीय कमजोरीबारे सार्वजनिक गरिन् । जुन चित्रले त्यसले राज्यकोषको दोहन कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।
प्रतिपरिवार वार्षिक १ लाख रूपैयाँको सीमालाई ‘जसरी पनि सक्नैपर्ने’ मानसिकताका कारण अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने प्रवृत्ति बढेको उनको निष्कर्ष छ । योभन्दा पनि गम्भीर विषय सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पनि संस्थागत कमजोरीहरु गरिरहेको भेटिएको छ । बिरामीको खातामा पैसा छ भन्दैमा नचाहिने उपचार र परीक्षण थोपर्नु सेवा नभई व्यवसायिक अनैतिकता रहेको उल्लेख गरिएको छ । बिमाको रकम ‘सित्तैमा आएको’ सम्झिने नागरिक र यसलाई ‘कमाउने भाँडो’ बनाउने अस्पतालहरुका कारण पनि थप सङ्कट व्यहोर्नु परेको निष्कर्ष छ ।
बिमा कार्यक्रममा अनावश्यकरुपमा सेवा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यसले पनि थप समस्या ल्याउँदै गएका छन् । यस्ता विषयलाई हल गर्नका लागि सम्बन्धित अस्पतालहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ । कस्तो अवस्थामा मात्रै चेकजाँचलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । यस्तै बिमा कार्यक्रममा कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीहरुलाई अझै पनि आबद्ध गराउन सकिएको छैन । प्रिमियम सङ्कलनभन्दा दाबीको दर उच्च हुनुले कोषको दिगोपनमा प्रश्न उठाएको छ । मन्त्री गौतमले अघि सारेका १९ बुँदे कार्ययोजनामा ओपीडी र आईपीडीको छुट्टै खर्च सीमा तोक्ने, बायोमेट्रिक पहिचान अनिवार्य गर्ने, र असामान्य दाबीको अडिट गर्ने विषयलाई राखिएको छ । यो सकारात्मक र समयसापेक्ष पनि छ ।
समस्या केवल कार्ययोजना निर्माणमा मात्र छैन, कार्यान्वयनको इच्छाशक्तिमा छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित करको २५ प्रतिशत रकम बिमा कोषमा जानुपर्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै ५ प्रतिशत पनि नआउनुले अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको समन्वयहीनता प्रष्ट पारेको छ । जङ्क फुड र गुलियो पेय पदार्थमा ‘स्वास्थ्य जोखिम कर’ लगाउने प्रस्ताव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले स्वागतयोग्य भए पनि यसबाट सङ्कलित रकम लक्षित ठाउँमा पुग्छ भन्नेमा विगतका नजिरहरु उत्साहजनक छैनन् । स्वास्थ्य बिमालाई ‘उपचारको स्रोत’ मात्र होइन, ‘सामाजिक सुरक्षाको बलियो खम्बा’ बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी देखिएको छ । नागरिकहरुले पनि बिमालाई ‘उपहार’ नभई ‘आपतकालीन सुरक्षा कवच’ को रुपमा लिनुपर्छ । अनावश्यक परीक्षण गर्ने विषयहरुमा गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ । यस्तै प्रशासनिक संयन्त्रमा व्यापक सुधार र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसबारेमा तत्कालै कडा कदम चालिएन भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी भएर जानेछ र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता नै पर्नेछन् ।
