चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो छ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार १० खर्ब नाघ्नु कागजमा हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएको शुभ सङ्केत हो । तर यो तथ्याङ्कको भित्री संरचना नियाल्दा उत्साहभन्दा बढी चिन्ताको विषय देखिन्छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा  देखिँदै आएको आयातमुखी व्यापार संरचना छैटौं महिनासम्म आइपुग्दा झन् गहिरिएको छ । आयातमुखी व्यापार भइरहँदा ठूला तारे होटलमा चिन्ता गर्ने तर व्यवहारमा नीति बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बना हो । साउनदेखि मङ्सिरसम्मकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल वैदेशिक व्यापार निरन्तर बढ्दै आएको छ । तर त्यो वृद्धि उत्पादन विस्तारको परिणाम नभई उपभोग र आयात विस्तारको परिणाम हो भन्ने यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । पाँच महिनाको अवधिमै व्यापार घाटा ६ खर्ब रूपैयाँ नजिक पुगिसकेको थियो, जसले पुससम्म आइपुग्दा झण्डै ८ खर्ब रूपैयाँ नाघ्नु अस्वभाविक होइन । 

अघिल्ला पाँच महिनामा नै पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा उपभोग्य वस्तुको आयात तीव्र रुपमा बढेको देखिएको थियो । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमा आधारित उपभोगमुखी चक्रमै फसेको छ । स्वदेशी उत्पादनले बजार धान्न नसक्दा, आयात नियन्त्रणका नीतिगत प्रयासहरु व्यवहारमा कमजोर देखिएका छन् । सरकारले आयात प्रतिस्थापनको कुरा दोहो¥याइरहँदा पनि बजारमा स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धी उपस्थिति देखिँदैन । अघिल्ला वर्षहरुदेखि नै देखिएको यो कमजोरी सुधार गर्न राज्यको कुने नीति नहुनु किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । निर्यात ४३ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नु निश्चय नै सकारात्मक सङ्केत हो । तर अघिल्ला पाँच महिनाको प्रवृत्ति हेर्दा यो वृद्धि संरचनागत सुधारभन्दा बढी केही सीमित वस्तु र सेवामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तयारी पोसाक, जडीबुटी, प्रशोधित कृषि उत्पादन र सेवा निर्यातले केही आशा जगाए पनि कुल व्यापार घाटा घटाउने हैसियत अझै पुगेको छैन । यसका लागि मुलुकले अर्थ नीतिमै सुधार गर्नु उचित हुनेछ । 

अघिल्ला महिनाहरुमा निर्यात वृद्धिको गति अनियमित थियो । कुनै महिना उल्लेख्य वृद्धि, कुनै महिना सुस्तता । यसले निर्यात क्षेत्र अझै नीति, लगानी र पूर्वाधारको भरपर्दो आधारमा उभिन नसकेको सङ्केत गर्छ । अर्थविद्हरुले विगतदेखि नै व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र चालु खाता सन्तुलनप्रति सुझावहरु नदिएका होइनन् तर ती विज्ञका सुझाव नीतिगत प्राथमिकतामा रुपान्तरण नगर्नु राज्यको कमजोरी हो । उच्च व्यापार घाटाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा दबाव सिर्जना गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सले अस्थायी राहत दिइरहे पनि दीर्घकालीन समाधान उत्पादन र निर्यातमै आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट छ । यदि सरकारले अब पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गम्भीर मोड नलिए, आयात प्रतिस्थापनलाई कागजमा सीमित राखे र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा नराखे, व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रको स्थायी रोग बनि रहनेछ । यो स्थायी रोग निको पार्न राज्यले निर्यात व्यापारको रणनैतिक कार्ययोजना बनाउनु बाञ्छनीय हुनेछ ।