फागुन २१ मा चुनाव हुने निर्धारित मितिअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मङ्गलबार सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा देशभरि मनोनयन दर्ता भएको छ । यसले आम मतदाताहरुलाई एउटा उत्साह भरेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएकाले यसमा बालिक मताधिकार भएकाहरु सहभागी हुन पाउँछन् र आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्ने अधिकार हुन्छ । यसले गर्दा पनि आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र र जनताको मौलिक हकलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ । निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिअनुसार नै मनोनयन दर्ता भएको छ । देशभरि नै उत्साहपूर्ण मनोनयन भएको छ । यस पटकको सुन्दर पक्ष चाहिँ के भने सबै दलहरुले आ–आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई उठाएका छन् । साझा चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा उठेनन् । यसले लोकतन्त्रमा कुन पार्टी बलियो र को कमजोर भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्नेछ । यसअघिका निर्वाचनहरुमा गठबन्धन गरेर जाने प्रवृत्तिका कारण पनि मतदाताहरु निराश साथै द्विविधामा देखिन्थे । तर यस पटक त्यो नदेखिनु सुन्दर पक्ष हो । यसकारण जनताले आफूले चाहेको जनप्रतिनिधिलाई जिताएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउनेछ ।
जेन जी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारको पहिलो दायित्व नै निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउनु हो । मनोनयन दर्ता प्रक्रियाले निर्धारित मितिमै चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यो जनताका लागि खुसीको कुरा हो । कतिपयले निर्धारित मितिमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने संशय देखिएको थियो । तर त्यो संशय पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको छ, यसले सबैलाई चुनावी माहोल सिर्जना गरेको छ । तर केही अप्ठ्यारा तथा असजिलाहरु अहिले पनि यथावत् देखिन्छन् । जेन जीले उठाएका माग र मुद्दामा केन्द्रित भएर यो पटक राजनीतिक दलहरु जनतासामु अर्थात् आममतदाता सामु पुग्छन् कि पुग्दैनन् ? उनीहरुको एजेण्डा नै सरकार र सत्तामा केन्द्रित देखिन्छ । चाहे त्यो जेन जीका प्रतिनिधि बालेन्द्र साह (बालेन) होस् या पुराना दलका नेताहरु । सबैको केन्द्रमा सत्ता छ । अहिलेबाटै प्रधानमन्त्री यो वा त्यो भन्ने देखिन्छ । यो खतरनाक पक्ष हो ।
तर संवैधानिक व्यवस्था के हो भन्नेतिर कसैको ध्यान देखिँदैन । संविधानले कसलाई प्रधानमन्त्री हुने अधिकार दिएको छ या छैन भन्नेतिर कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । अहिलेकै अवस्थामा चुनाव हुँदा फेरि पनि गठबन्धनको सरकार नै निर्माण हुने देखिन्छ । अहिले अधिकांश क्षेत्रमा न्यूनतम् १० देखि अधिकतम् ३० भन्दा बढी दलहरुले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यस आधारमा हेर्दा चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन । अन्ततः कार्यपालिकामा कसैको बहुमत नपुग्दा सरकार गठबन्धनबाटै बनाउने हो । त्यसो हुँदा अहिले नै यो वा त्यो प्रधानमन्त्री भन्नेतिर ध्यान दिँदै जाने हो भने त्यो जनताका लागि ठूलो अभिसाप हुनेछ । जेन जीले उठाएका भ्रष्टाचार तथा सुशासनको मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने भएको छ । यसका लागि संविधानले निर्देश गरेको व्यवस्था चाहिँ के हो भने १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी कुल २ सय ७५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छन् । तीमध्ये न्यूनतम् बहुमत भनेको १ सय ३८ हो । यो बहुमत नल्याएको अवस्थामा अर्को दलसँग गठबन्धन गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसकारण अहिले मतदाताहरु गम्भीर भएर यस पटक मतदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय पार्टीहरुले १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिनिधि मनोनयन नगराएको अवस्था छ भने पुराना दलहरुमा पनि केही दलले मात्रै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन गराएको अवस्था छ ।
यसले के देखिन्छ भने अहिले पनि पुराना दलहरु नै शक्ति सञ्चय गर्ने सम्भावना प्रबल छ । जेन जीको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले पनि सहर केन्द्रित मात्रै उम्मेदवार उठाएको अवस्था छ । ग्रामीण तथा हिमाली भेगहरुमा ती दलहरुको प्रतिनिधित्व नहुनुले ती दलहरुको बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन । फेरि पनि पुरानै दलहरुले धेरै स्थानमा जित्ने सम्भावना बढी छ । यसतर्फ चाहिँ सबै मतदाताहरु गम्भीर बन्न आवश्यक छ । प्रदेशगत आधारमा हेर्दा कोशीमा २८, मधेशमा ३२, बागमतीमा ३३, गण्डकीमा १८, लुम्बिनीमा २६, कर्णालीमा १२ र सुदूरपश्चिममा १६ वटा क्षेत्र छन् । यी क्षेत्रहरु सहर केन्द्रित एकदमै कम छन् भने बढी पहाडी र बाँकी हिमाली क्षेत्रहरु छन् । यस आधारले पनि जुन दलले बढीभन्दा बढी मनोनयन गरेका छन् । जसले बढी मनोनयन गराएको छ ती क्षेत्रमा उनीहरुले नै जित्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । यसतर्फ चाहिँ आममतदाताहरु बढी चेतनशील र सचेत हुन जरूरी छ ।
