काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ भन्दा समानुपातिकमै सीमित गरेका छन् । संविधान र कानूनले बाध्य नपारेसम्म महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन दलहरू अनिच्छुक देखिएका छन् ।
आज प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दर्ता हुने तयारी भइरहँदा दलहरूले सार्वजनिक गरेका प्रारम्भिक सूचीमा पुरुषकै हालीमुहाली छ । अनुभवी दल काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र (नेकपा) मात्र होइन, नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रत्यक्षतर्फ न्यून सङ्ख्यामा मात्र महिलालाई अवसर दिएको पाइएको छ ।
एक सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले अधिकांश क्षेत्रको उम्मेदवार टुङ्ग्याउँदा नौ महिलालाई मात्र टिकट दिएको छ । नेकपाबाट तीन र रास्वपाबाट करिब आधा दर्जन महिलाको नाम चर्चामा छ । काङ्ग्रेसले उम्मेदवार टुङ्ग्याइसकेको छैन, तर सुनिएका नामका आधारमा महिलाप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी छ । यो सङ्ख्यालाई हेर्दा महिलालाई अवसर दिनेमा एमाले नै अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४२ महिलाले टिकट पाउँदा आठजना मात्र निर्वाचित भएका थिए भने २०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ छ महिला मात्रै संसद् पुगेका थिए । संविधानले सङ्घीय संसद्मा दलगतरूपमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरे पनि दलहरूले यो व्यवस्था समानुपातिक कोटामार्फत् पूरा गर्दै आएका छन् ।
पूर्व सांसद् कमला रोका, पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायत नेतृहरूले कानूनी बाध्यता नहुँदासम्म महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ अघि नबढाइने बताउँदै आएको बताउँछन् । महिलालाई ‘जित्न नसक्ने’ भन्ने मानसिकता, खर्चिलो निर्वाचन र कमजोर सपोर्ट सिस्टम प्रमुख अवरोध भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
महिला अधिकारकर्मीहरूले यस पटकको निर्वाचनले पनि परिवर्तनभन्दा पुरानै सोचलाई निरन्तरता दिएको उनीहरूको बुझाइ छ । संविधानमा समानता र समावेशिताको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर रहनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै चुनौती भएको उनीहरूको ठहर छ ।
