विराटनगर । आम निर्वाचनको समयमा दल फेर्ने र टिकटका लागि दौडधुप गर्ने दृश्य सामान्य मानिन्छन् । तर, पछिल्लो समय पाँच वर्षका लागि जनताबाट अनुमोदित भएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वार्थमा कार्यकाल नै पूरा नगरी पदबाट राजीनामा दिएर माथिल्लो तहको निर्वाचन लड्ने प्रवृत्तिले नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
जनतासँग गरेका वाचा र विकासका योजनाहरूलाई बीचैमा थाती राखेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने ‘महŒवाकाङ्क्षा’ ले जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यही फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि प्रदेश सांसद्सम्मको पद त्याग गर्ने लर्को लागेको छ । मतदाताले पाँच वर्षका लागि दिएको म्यान्डेटलाई तिलाञ्जली दिँदै उनीहरू सङ्घीय संसद्को यात्रा तय गर्न तम्सिएका हुन् ।
कोशी प्रदेशका पाँच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजीनामा बुझाएर प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दर्ताको तयारीमा छन् । पार्टीबाट उनीहरूले टिकट पाइसकेका छन् । यसरी राजीनामा दिनेमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङदेखि सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशीका अध्यक्ष असिम राईसम्म छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङ धरानको नेतृत्व छाडेर सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यस्तै, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर राई र सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले पनि कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएका छन् । नेकपाका यी दुवै नेता क्रमशः इलाम–१ र सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधि सभाका लागि टिकट पाएका छन् ।
उदयपुरको लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजर राईको पदत्याग भने अलि भिन्न देखिन्छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनी अहिलेको नेकपाबाट टिकट नपाएपछि विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन राजीनामा बुझाएका छन् । उनले उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् राजीनामाको घोषणा गरे, जसले स्थानीय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । यस्तै, धरान–१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले पनि सुनसरी–१ बाटै चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अस्मिता थापाले पनि राजीनामा बुझाएकी छन् । उनले एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि टिकट पाएकी छन् । त्यस्तै मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको नगर प्रमुख दिलिप अग्रवालले पनि राजीनामा दिएर मोरङ क्षेत्र नं. २ मा लड्न एमालेबाट टिकट पाएका छन् ।
प्रदेश सांसद् पनि सङ्घकै दौडमा
प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने भन्दै नीति निर्माणको जिम्मा पाएका प्रदेश सांसद्हरू पनि प्रदेश सभालाई ‘ट्रान्जिट’ मात्र बनाउन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि पछिल्ला राजीनामाले गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता एवम् कोशी प्रदेश सभा सदस्य भक्ति सिटौलाले पदबाट राजीनामा दिएर झापा–४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि तयारी थालेका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी पनि राजीनामा दिने अन्तिम तयारीमा छन् । सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्ने भण्डारीको आकाङ्क्षाले प्रदेश सभाको गरिमा र स्थिरतामाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।
पाँच वर्षका लागि चुनिएका प्रतिनिधिले बीचैमा पद छाड्दा एकातिर उपनिर्वाचनको आर्थिक भार राज्यलाई पर्छ भने अर्कोतिर मतदाताको विश्वासमाथि घात हुने विश्लेषण गरिन्छ । बीचैमा राजीनामाले विकास निर्माणदेखि जनताका भावनामासमेत असर पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेले जेन जी आन्दोलनपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । “मुलुक नै असामान्य हिसाबले गुज्रेको थियो । सामान्य अवस्थामा भएको भए पदावधि सकिएपछि निर्वाचन हुने थियो । यसलाई पार्टीले आवश्यकता ठानेको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो”–उनले भने । जनताले जुन पद र जिम्मेवारीका लागि मत दिएका थिए, त्यसलाई बीचैमा अलपत्र छाड्नु राजनीतिक नैतिकताभित्र नपर्ने गरेको नागरिकहरू बताउँछन् ।
