धरान । काठमाडौँबाट प्रकाशित मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूलाई मान्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस तेस्रोपटक चिरा परेको छ । तर विशेष महाधिवेशनपश्चात् सभापति तथा उपसभापति बनेकाहरूले ‘पार्टी नफुटेको’ विधानअनुसार कार्यसमिति परिवर्तन भएको भनी बताउँदै आएका छन् ।
प्रक्रियामा आठ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसको टुटफुट र जुट रोमाञ्चक नै छ । तर यो पटक फुट या जुट के हो भन्न सक्ने आधार अहिले पनि तयार भएको देखिँदैन । २०१७ सालमा बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनमार्फत् कार्यसमिति परिवर्तन भएको हो । पार्टी फुटेको वा नफुटेको भन्ने आधिकारिकता त्यसबेला प्रदान हुन्छ, जुन बेला निर्वाचन आयोगले विगतको संस्थापन भनिएका शेरबहादुर देउवा वा विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ सभापति बनेका गगन थापामध्ये जसलाई आधिकारिकता दिन्छ ।
यो आधिकारिकतापश्चात् मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै नै फुटेको हो वा होइन भन्ने प्रमाणित हुनेछ । हाल मिडियामा रङ्गीएका सनसनी समाचारहरू त्यसबेला चाहिँ प्रमाणित हुनेछन् । विशेष महाधिवेशनबाट बनेकाहरूको दाबीलाई आधार मान्दा विधानको धारा १७ (२) लाई आधार मानेर गएको हो भन्ने छ । अर्कोतर्फ, केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन गर्ने टिमलाई बुधबार नै कारबाही गरेको जानकारी गराइसकेको छ । यस्तै केहीलाई पार्टीमा फर्कनका लागि आह्वान गरेको छ । पार्टीका प्रचार–प्रसार विभागका संयोजकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले बुधबार पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित सह–महामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पनि कारबाही गरेको जनाए ।
तर कानूनविद्हरूले विशेष महाधिवेशनलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र त्यसमा रहेका धाराहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनले गरेको निर्णय नै सर्वोपरी हुने बताएका छन् र निर्वाचन आयोगले पनि सोही मान्यतामा अगाडि बढ्छ भन्नेमा कानूनविद्हरू ढुक्क छन् । केही कानूनविद्हरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पनि छन्, “कानूनतः ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको निवेदन दिइसकेको अवस्थामा विधानलाई हेरेर जाने हुँदा अहिलेको विशेष महाधिवेशन नै आधिकारिक हो ।”
कतिपयले भने विधानको धारा १७ (२) आफैमा पूर्ण धारा नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उक्त धाराको उपधारामा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने छ । यस धाराले विशेष महाधिवेशन दुई तरिकाले बोलाउन सकिने भनेको छ । पहिलो केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा र दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष निवेदन दिएमा । यसआधारमा विशेष महाधिवेशन गर्ने पक्षधरहरूले निवेदन दिइसकेको र केन्द्रीय कार्यसमितिले उक्त निवेदनअनुसार नै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेको र नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको भन्ने छ ।
यसमा अर्को धारा पनि आकर्षित देखिएको छ । धारा २७ (१) को जिकिर अनुसार काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत हुने भन्ने रहेको छ । यसआधारमा नै कानूनविद्हरूले यतिबेला व्याख्या गरिरहेका छन् । यो महाधिवेशनमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको निर्वाचित सभापति गगन थापाको तर्क छ । यदि निर्वाचन आयोगमा कुनै खालको विवाद भएमा यो तर्कलाई सावित गर्नुपर्ने भार पनि उनैमा आएको छ ।
यो एकातर्फी व्याख्या हो भन्ने तर्क देउवा पक्षधरको छ । देउवा पक्षले आफूसँग १ सय ७९ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू साथमा रहेको दाबी गरिरहेको छ । तर यही बेला देउवाको पनि इतर पक्ष मानिएका डा. शेखर कोइरालाले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पार्टी फुटेको उल्लेख गरेका छन् । आफूले पनि त्यसमा गम्भीर गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन् । अब हलो निर्वाचन आयोगमा आएर रोकिएको छ । यदि निर्वाचन आयोगले पुारनो संस्थापनलाई मान्यता दिन्छ कि विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संस्थापन पक्षलाई मान्यता दिन्छ ।
अहिलेको मूल प्रश्न नै यो हो । नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति देउवाको असक्षमताका कारण नै यी समस्याहरू दोहोरिएको हो भन्ने आरोप लगाउनेहरू पनि प्रशस्तै छन् । यसमा देउवासँगै कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएका पूर्णबहादुर खड्काले पनि महाभूल गरेका छन् । उनले आफूले पार्टीलाई ठीकसँग गुडाउन नसकेको आरोप लगाउनेहरू पनि छन् । अब यो मुद्दाको बहस निर्वाचन आयोगबाट मात्रै पूरा हुने देखिँदैन । यसको समाधानका लागि अदालतमा पुग्ने अवस्था देखिँदै छ । यदि निर्वाचन आयोगले कुनै एकलाई आधिकारिकता दिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पुगेर यो मुद्दा टुङ्गो लाग्नेछ । संस्थापन को ? भन्ने अलापको रस्साकस्सी केही समय रोचक बन्ने देखिएको छ भने मिडियाका लागि पनि समाचारको सामग्री बन्ने देखिएको छ ।
