धरान । झण्डै आठ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस अन्ततः तेस्रोपटक विभाजित भएको छ । पार्टी संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सह–महामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पार्टी अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा पाँच वर्षका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजनमा पुगेको हो ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बुधबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको विधान र हितविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु नै कारबाहीको मुख्य कारण रहेको बताए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रस्ताव गरेको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित सबै निर्णय पारित गरिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगमा देउवा पक्षको पत्र
काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पठाइएको पत्रमा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न आग्रह गरिएको छ ।
यता गगन थापाले विशेष महाधिवेशनबाट देउवा नेतृत्व विघटन भएको जानकारी यसअघि नै निर्वाचन कार्यालयमा पठाइसकेको दाबी गरेका छन् ।
त्यसैगरी महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको निर्णयको जानकारी पनि आयोगलाई गराइएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा पुगी ‘हामी काङ्ग्रेसको आफ्नै पार्टी कार्यालयमा छौँ’ भन्दै देउवा पक्षले सन्देश छाडेका छन् ।
हामी नै आधिकारिक काङ्ग्रेसः गगन थापा पक्ष
देउवा पक्षको कारबाहीपछि महामन्त्री गगनकुमार थापाले विशेष महाधिवेशन पक्षधर नै आधिकारिक नेपाली काङ्ग्रेस भएको दाबी गरेका छन् । “विधिवत् र विधानसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन हुँदैछ, यही नै काङ्ग्रेस हो” थापाले भने, “निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भएसँगै आजै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउँछौं । पार्टीको चुनाव चिह्न रुख र चारतारे झण्डा हामीसँगै छ ।”
नेता थापाले काङ्ग्रेस प्राइभेट कम्पनी नभएकाले कसैले कसैलाई निकाल्न नसक्ने बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै थापाले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको निर्णयबाट नै अब आधिकारिक काङ्ग्रेस हुने उनले दाबी गरे ।
देशभरका नेता कार्यकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दै थापाले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिक मान्यता विशेष महाधिवेशनलाई नै दिने प्रष्ट पारे ।
आठ दशकमा तीन विभाजन
नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यो तेस्रो विभाजन हो । २०१० सालमा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको टकरावले पहिलो पटक विभाजन भयो । २०५९ सालमा सङ्कटकालको विवादपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनेर दोस्रो पटक विभाजन भएको थियो ।
२०८२ साल (हाल) मा देउवाकै नेतृत्वशैलीविरुद्ध महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको पार्टी रूपान्तरणको माग विशेष महाधिवेशनसम्म पुगेपछि काङ्ग्रेस तेस्रोपटक फुटेको हो । यसपटकको विभाजनको विशेषता भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पहलमा विशेष महाधिवेशन आयोजना हुनु हो । यसअघि २०१४ सालमा सुवर्ण शम्शेरले बोलाएको विशेष महाधिवेशनबाट बीपी कोइरालालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएको इतिहास छ ।
अब के हुन्छ ? काङ्ग्रेस विभाजनको जिम्मेवार को ?
विशेष महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वलाई देउवा पक्षले अस्वीकार गरेपछि कुन काङ्ग्रेस आधिकारिक ? भन्ने प्रश्नले कानूनी रूप लिने देखिएको छ ।
पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र सम्पत्तिमाथि दाबी–प्रतिदाबी सुरु हुने निश्चित देखिएको छ । काङ्ग्रेसको आन्तरिक सङ्घर्ष अब सडक र अदालत हुँदै आयोगसम्म पुग्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
तेस्रोपटकको विभाजनपछि काङ्ग्रेसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पार्टीभित्र देखिएको नेतृत्व सङ्कट, संवादको अभाव र अनुशासनको कठोर प्रयोग नै काङ्ग्रेस विभाजनको मुख्य कारण भएको काङ्ग्रेसका माथिल्लो तह कै नेताको निष्कर्ष रहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यशैली नै वर्तमान सङ्कटको मूल कारक बनेको देखिन्छ । विधानअनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, समयमै महाधिवेशन गराउने र असहमतिको राजनीतिक समाधान खोज्ने दायित्व सभापतिको भए पनि त्यो जिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा पूरा हुन नसकेको उनीहरूको ठहर छ । हाल विशेष महाधिवेशन गर्ने समूहका नेताहरूको चासो र चिन्ता पनि यही हो ।
देउवा नेतृत्वमाथि प्रश्न
पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको नेतृत्व हस्तान्तरण, सङ्गठन सुदृढीकरण र कार्यशैली सुधारका मागलाई संवादमार्फत् समाधान गर्नुको साटो संस्थापन पक्षले अनुशासन र निष्कासनको बाटो रोज्दा विभाजन टार्न नसकिएको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
विशेषगरी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सह–महामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णयले विवादलाई चरम् बिन्दुमा पु¥याएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा देउवा नेतृत्वमा यसअघि पनि २०५९ सालमा काङ्ग्रेस विभाजन भएको इतिहास स्मरण गरिँदै आएको छ । त्यसैले यस पटकको विभाजनमा पनि नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको स्वयम् काङ्ग्रेसजन बताउँछन् ।
विशेष महाधिवेशन पक्षको भूमिका
यद्यपि विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेर अघि बढेका गगन–विश्वप्रकाश पक्ष पूर्ण रूपमा निर्दोष मान्ने अवस्था पनि छैन । मुलुक नै गम्भीर मोडमा फसिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको असहमति समाधानका लागि अन्तिम राजनीतिक संवाद र वरिष्ठ नेताहरूको मध्यस्थतामा अझै प्रयास गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मत केही नेताहरूको छ ।
तर, उनीहरूले अघि सारेको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत व्यवस्थाभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई विद्रोहभन्दा पनि संस्थागत प्रतिक्रिया मान्नेहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ ।
आ–आफ्नो अडान कारक
काङ्ग्रेसमा देउवा पक्षले पार्टी चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा अहिले विशेष महाधिवेशन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको थियो । नियमित महाधिवेशनका लागि वैशाखको अन्तिम साताका लागि मिति पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरेको थियो । तर काङ्ग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यसअघि नै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए ।
तर नियमित महाधिवेशनको मिति तय भएपछि विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै संस्थापन पक्षले अडान लिएको थियो । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले भने विधानमा व्यवस्था भएकाले यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने अडान राखेका थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पुस २८ भित्र महाधिवेशन बोलाउनका लागि दिएको निवेदनको समयसीमा सकिने भएकाले जसरी पनि महाधिवेशन गरेरै छाड्ने अडान लिए । त्यो अडान अनुसार महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । महाधिवेशन चलिरहँदा पनि पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउनका लागि भन्दै पटकपटक वार्ताका प्रयास भए । दुवै पक्षले वार्ता टोली बनाएर आफ्ना सन्देश आदान–प्रदान गरे । तर दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान नछोड्दा पार्टी विभाजनमा पुगेको हो ।
