विराटनगर । डिजिटल नेपालको चर्चा चलिरहेको बेला विराटनगरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको अभिलेख प्रणाली भने अझै मध्ययुगीन शैलीमा चल्दा सेवाग्राहीले चरम् सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
कार्यालयको गुठी शाखामा रहेको ढड्डा (स्रेस्ता) व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले यसअघि नै तिरिसकेको राजस्व पुनः तिर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको सेवाग्राही बताउँछन् ।
विराटनगर–४ का इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ मङ्गलबार आफ्नो ४ कठ्ठा जग्गा (कित्ता नम्बर ४१४६) को राजस्व तिर्न मालपोत कार्यालय पुगेका थिए । यसअघि उनका बुबा मानबहादुरले नियमित राजस्व तिर्दै आएका थिए । इन्द्रबहादुरले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्मको ३ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ राजस्व बुझाए । तर, घर पुगेर बुबालाई रसिद देखाएपछि उनी छाँगाबाट खसे झैँ भए ।
उनका बुबाले त २०८०/०८१ सम्मको राजस्व पहिल्यै तिरिसकेका रहेछन् । मालपोत कार्यालयको ढड्डामा अद्यावधिक नभएकै कारण उनले २ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ अतिरिक्त रकम बुझाउनुपरेको खुल्यो । “बुबाले तिरिसकेको भन्नुभयो, पुरानो रसिद खोज्दा फेला पर्यो” श्रेष्ठले आक्रोश पोख्दै भने, “सरकारी कर्मचारीको लापरबाहीले गर्दा मैले दुई पटक पैसा तिर्नुप¥यो । यदि मसँग पुरानो रसिद नभएको भए मेरो पैसा त सित्तैमा जाने रहेछ ।”
बुधबार पुरानो रसिद बोकेर पुनः कार्यालय पुगेका श्रेष्ठलाई कर्मचारीले गल्ती स्वीकार गर्दै बढी लिएको २ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ फिर्ता त गरिदिए । तर उनले दुई दिनसम्म पाएको हैरानीको मूल्य भने कसैले चुकाएनन् । “अनाहकमा दुःख पाइयो” उनले भने, “खाता व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले कति सास्ती खेप्नुपर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।”
बहाना: ‘म्यानुुअल सिस्टम’
मालपोत कार्यालय विराटनगरको गुठी फाँटका नायव सुब्बा राजेश कट्टेल भने सबै प्रणाली ‘म्यानुअल’ (हातले लेख्ने) भएकाले समस्या भएको दाबी गर्छन् । “हामीले जग्गाधनीको खाता र ढड्डा हेरेरै काम गर्ने हो” उनले भने, “उहाँलाई अलि हतार थियो, हिजो रेकर्ड हेर्दा नतिरेको जस्तो देखियो । म्यानुअल सिस्टममा कहिलेकाहीँ यस्तो प्राविधिक त्रुटि भइहाल्छ ।” कर्मचारीले हतारको बहाना बनाए पनि ढड्डामा राजस्व अद्यावधिक नगर्नु कार्यालयको ठूलो कमजोरी भएको सेवाग्रही बताउँछन् ।
कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत राजेशप्रसाद पोखरेलले आफू आएको चार महिनामा यस्तो ‘केस’ पहिलो पटक आएको दाबी गरे । “यसअघि यस्तो समस्या आएको थिएन, अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पमा मेरो ध्यान जानेछ”–पोखरेलले भने । उनका अनुसार गुठी कार्यालय नभएका ठाउँमा ऐनले नै मालपोतलाई यो जिम्मा दिएकाले उठेको राजस्व गुठी संस्थानकै नाममा जम्मा हुने गर्छ ।
डिजिटलाइजेसनमा ढिलाइ
विराटनगर मालपोत कार्यालयमा विराटनगर महानगरपालिकासहित बूढीगङ्गा, जहदा र कटहरी गाउँपालिकाका हजारौँ सेवाग्राही आउने गर्छन् । तर, गुठी शाखाको अभिलेख कम्प्युटराइज्ड नहुँदा श्रेष्ठजस्तै धेरै सेवाग्राही ठगिने जोखिममा छन् । रसिद सुरक्षित नहुने कतिपय सेवाग्राहीले त वर्षौंदेखि दोहोरो राजस्व तिरिरहेको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
कर्मचारीको लापरबाही र ढड्डा प्रणालीको भद्रगोलले सरकारी सेवामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी खाता व्यवस्थित गर्न र अनलाइन प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन् ।
