नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएको सत्ता सङ्घर्ष आन्तरिक लोकतन्त्रको बलियो मानक हुँदाहुँदै पनि पार्टी फुटेको छ । ८ दशक लामो इतिहास बनाएको पार्टी तेस्रो पटक फुटेको छ । यसै पनि स्थापनाकालमा दुई पार्टीको गठजोडबाटै नेपाली काङ्ग्रेस बनेको थियो । वि. सं. २००३ सालमा बनेको काङ्ग्रेस पहिलो पटक २०१० मा फुटेको थियो । यसरी जुट र फुटबाट उदाएको ऐतिहासिक पार्टी फुट्नु हुँदैनथ्यो भन्ने चिन्ता सबैमा थियो । पार्टीभित्र मात्रै नभई पार्टी बाहिरका तथा अन्य पार्टीहरुले पनि नफुट्दा नै काङ्ग्रेसको लागि हितकर हुने भनिएको थियो । तर त्यसो हुन पाएन । अन्ततः पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टी फुटेको हो । यसमा देउवा जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पनि छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा काङ्ग्रेस एउटा महत्वपूर्ण घडीबाट गुज्रिएको थियो र गुज्रिँदै आएको थियो । नेपाली राजनीतिमा टुटफुटहरु हुँदै पनि आएका हुन् । तर यो अवस्थामा आएर पार्टी फुट्नु लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको हितका लागि पनि विशेष महाधिवेशनको बाटो खुला गरिनुपथ्र्यो । झण्डै ५४ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरु विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हुँदा पनि पार्टी सभापति तथा कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका पूर्णबहादुर खड्काले त्यसलाई सामान्य आँके । फलतः आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । यसको सबैभन्दा बढी दोष देउवा र खड्काले नै लिनुपर्छ । किनकि जेन जी आन्दोलनपश्चात् देउवा आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै आएका थिए । सोही कारण नै खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर उनले ठीकसँग आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न नसक्दा नै नयाँ परिस्थिति देखापरेको हो ।

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि घोचपेच तथा शक्ति सङ्घर्षहरु आवश्यक हुन्छन् । यसले पार्टीलाई थप बलियो र लोकतान्त्रिक बनाउँछ । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र यस्ता अभ्यासलाई नौलो मानिँदैन । तर पार्टी विभाजनकै चरणमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिरको कुरा भयो । लोकतन्त्रको पिलरको रुपमा रहेको पार्टीहरुभित्र मतभिन्नताकै कारण टुटफुटमा जानु चाहिँ जनताका लागि हितकर होइन ।

पुराना नेतामा देखिएको पुरानो शैलीले पनि पार्टी चोइटिने अवस्थामा पुगेको हो । पार्टीको नेता, कार्यकर्ताहरुको पृष्ठपोषणलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिएको भए आजको अवस्था नआउन सक्थ्यो । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उठाउँदै आएको पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण र चुनावी रणनीतिमा स्पष्टताका माग जायज विषय थिए । तर देउवाको लोभका कारणले गर्दा फेरि अर्को खतरा निम्तिएको छ । अब अहिले कुन चाहिँ कानूनतः आधिकारिक भन्ने प्रश्न पनि खडा हुने अवस्था देखिँदै छ । तर यी दुईमध्ये कसले बहुमत सदस्य प्राप्त गर्दछन् । त्यो नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिक दलको रुपमा दर्ता गरिदिने छ । यसले गर्दा पनि अब को काङ्ग्रेसमा रहने र को नरहने भन्ने विषय चाहिँ मुख्य कुरा हो । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित र संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाएको भए यो आन्तरिक कलह आजको अवस्थामा आइपुग्दैनथ्यो । पुराना पुस्ताले कम्तीमा पनि नयाँ पुस्तालाई कतिपय अवस्थामा मार्गप्रशस्त गरेर अगाडि बढेको भए काङ्ग्रेसको परीक्षा सदाका लागि अन्त्य हुन्थ्यो । यसले गर्दा पुराना पुस्ताको नियत र संस्कारको सङ्कट सुनौलो इतिहासमा दर्ज भएको छ ।