नेपाल आज नसर्ने रोग (एनसिडिएस) को गम्भीर चपेटामा छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन (२०८०÷०८१) अनुसार, नेपालमा हुने कुल मृत्युको करिब ७१ प्रतिशत कारण नसर्ने रोगहरु हुन् । मुटु रोग, क्यान्सर, मधुमेह, दीर्घ श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या आज नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती बनेका छन् । हालै काठमाडौंमा सम्पन्न डब्ल्युएचओको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले नसर्ने रोगको उपचारमा राज्यको अर्बौं रूपैयाँ खर्च भइरहेको तथ्य औंल्याउँदै रोकथामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइरहँदा नेपालको स्वास्थ्य बजेट उपचारमुखी नभई रोकथाममुखी भएको उजागार भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १० मध्ये ७ भन्दा बढी मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने गरेका छन् । मुटु तथा रक्तचापसम्बन्धी रोग र क्यान्सरले मात्र कुल मृत्युको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । नसर्ने रोगको जोखिममा रहेका प्रमुख कारणहरुमा अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता, धुम्रपान तथा मदिरा सेवन, वायु प्रदूषण र बढ्दो मानसिक तनाव पर्दछन् । सहरी क्षेत्रमा उपचार सुविधा विस्तार हुँदै गए पनि ग्रामीण तथा गरिब समुदाय अझै सेवा पहुँचबाट बञ्चित छन् । यी माथिको तथ्याङ्कले नसर्ने रोगलाई अब ‘भविष्यको चुनौती’ होइन, वर्तमानको राष्ट्रिय सङ्कटका रुपमा हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यले क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला समस्याजस्ता रोगमा वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तर स्वास्थ्य विज्ञहरु भन्छन्–यदि यही रकमको सानो हिस्सा पनि स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन, प्रारम्भिक जाँच र जनचेतनामा लगानी गरिएको भए, दीर्घकालीन खर्च उल्लेखनीय रुपमा घटाउन सकिन्थ्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले भने झैं मानसिक स्वास्थ्य ‘नदेखिने महामारी’ बन्दै गएको छ । तर मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीको मूल धारमा समावेश हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
नसर्ने रोगको न्यूनीकरणका लागि अब घोषणा र मञ्चमा भाषण मात्र होइन, ठोस नीतिगत र संरचनात्मक हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । प्रथमतः पहिलो, उपचार केन्द्रित सोचबाट बाहिर निस्केर रोकथामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाइनु पर्दछ । विद्यालय, कार्यस्थल र समुदायस्तरमा स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, योग, ध्यान र मानसिक स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । दोस्रो, प्रारम्भिक जाँच कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार अब अपरिहार्य छ । ता कि रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता रोगको समयमै पहिचान भएमा उपचार खर्च र मृत्यु दुवै घटाउन सकियोस् । नसर्ने रोगलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको एकल जिम्मेवारी होइन, बहु–क्षेत्रीय मुद्दाका रुपमा अब विस्तारित हुनु पर्दछ । शिक्षा, कृषि, सहरी विकास, वातावरण र खेलकुद क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य छ । नेपालमा नसर्ने रोग आज मौन तर घातक महामारी बनेको नकार्न हुँदैन । कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यस्ता रोगलाई बेवास्ता गर्नु भनेको भविष्यको स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर सङ्कट निम्त्याउनु हो । उपचारमा खर्चिने अर्बौं रूपैयाँभन्दा अघि, रोकथाममा लगानी गर्ने बुद्धिमानी निर्णय अब तीनै तहका सरकारले गर्न सक्नु पर्दछ । नसर्ने रोगसँगको लडाइँ जित्न यही नै एकमात्र दीर्घकालीन समाधान हो भन्ने कुरा अब बुझ्न जरूरी भएको छ ।
