राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०८१’ प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबी घट्दो क्रममा देखाउनु एउटा सकारात्मक पक्ष हो । विगतको तुलनामा राष्ट्रिय औसत गरिबी दर २०.२७ प्रतिशतमा झरेको देखिनु उज्यालो पक्ष भए पनि जिल्ला र स्थानीय तहअनुसार १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म गरिबी दर फैलिएको अन्तरले विकासका उपलब्धिहरु सबै नागरिकसम्म समान रुपमा नपुगेको कटु यथार्थ उजागर गरेको छ । गरिबीको दर सुदूरपश्चिम, कर्णाली र केही मधेस तथा पहाडी जिल्लामा उच्च हुनु भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार, सीमित रोजगारी अवसर र राज्य सेवामा कमजोर पहुँचसँग जोडिएको कुरा यथार्थ हो । अछाम, बैतडी, बाजुरा, मुगुजस्ता जिल्लामा करिब आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि हुनु संयोग होइन । अर्कातर्फ, मुस्ताङको घरपझोङजस्तो हिमाली तर पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्र सबल भएको पालिकामा गरिबी न्यून देखिनुले सही नीति र अवसरले विकटतालाई पनि चुनौतीमा बदल्न सकिने प्रमाण दिन्छ । झन् कम जनसङ्ख्याले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा गरिबी दर कम देखिए पनि काठमाडौँ, घोराही, नेपालगञ्जजस्ता विकसित सहरमा गरिबको सङ्ख्या ठूलो हुनु अर्को चुनौती थपिएको छ । यसले दर मात्र होइन, जनसङ्ख्याको आकार, गरिबीको गहनता र अवसरमा पहुँचको प्रश्नलाई पनि नीति निर्माणमा केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता उतिकै देखाउँछ । यहाँ पहिलो त लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम आवश्यक छन् । सबै ठाउँमा एउटै नीति लागू गर्नुको सट्टा उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ—जस्तै रोजगारी सृजना, कृषि आधुनिकीकरण, साना उद्यम प्रवद्र्धन र सीपमूलक तालिम । दोस्रो, पूर्वाधार र सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा र डिजिटल पहुँच विना ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रको गरिबी घट्न सक्दैन । सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण आजको आवश्यकता हो । तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाइनुपर्दछ । भत्ता मात्र होइन, आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम—सीप, सहुलियत ऋण, बजार पहुँचसँग जोडिनु पर्दछ । सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्थानीय सरकार र समुदायले आफ्नो भूगोलअनुसार सम्भावना पहिचान गर्नु उचित हुनेछ । सहकारी, महिला तथा युवा समूह, सामुदायिक वन, पर्यटन र स्थानीय उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्दा गरिबी घटाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०८१’ प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर योजना बनाउने संस्कार विकास गर्नु जरूरी पर्दछ । हरेक जनप्रतिनिधिहरुले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आफ्नो पालिकामा गरिबी न्यूनीकरणको कार्यक्रम ल्याउन बाञ्छनीय हुनेछ ।
गरिबी घट्नु उपलब्धि हो, तर गरिबीको असमान वितरण लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि ठूलो चुनौती हो । दर घटाउने मात्र होइन, खाडल पुर्ने नीति आजको आवश्यकता हो । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायबीच समन्वय, तथ्यमा आधारित योजना र परिणाममुखी कार्यान्वयनबाट मात्र ‘कोही पनि पछि नपरोस्’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य सम्भव छ । गरिबी असमानता हटाउनु सरकारको दायित्व मात्र होइन, समग्र समाजको साझा जिम्मेवारी हो । गरिबी घटाउने भूमिका निर्वाह पहिला स्थानीय तहकै हुनेछ । आफ्नो पालिकामा गरिबीको दर र गरिबको जनसङ्ख्या अध्ययन गरी त्यही अनुसारको बजेट तर्जुमा, योजना निर्माण उपयुक्त हुनेछ । ठूला टावर निर्माण, कार्यकर्ता पोस्न कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने काम रोकेर कहाँ कस्ता खालका कार्यक्रम, योजना र नीति अवश्यक पर्छ, विस्तृत अध्ययन गरी त्यहीअनुसार बजेट तर्जुमा गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएर लाग्ने हो भने गरिबीको असमानता हटाउन सम्भव छ ।
