धरान । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– २०८१’ प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबीको अवस्था जिल्ला र स्थानीय तहअनुसार अत्यन्तै असमान रहेको देखाएको छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयले उसको वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला तहमा गरिबीको दर ५.६३ प्रतिशतदेखि ४९.५८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने स्थानीय तहमा यो दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म फरक–फरक देखिएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० का आधारमा तयार गरिएको यस प्रतिवेदन अनुसार नेपालको समग्र गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नयाँ गरिबी रेखाअनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति खर्च ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँभन्दा कम भएमा उक्त व्यक्ति गरिबको वर्गमा पर्छ । १५ वर्षअगाडि २०६६/६७ सालमा प्रतिव्यक्ति खर्च १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ रहेको थियो ।
प्रदेशगत अवस्था
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११.८८ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशमा गरिबी दर १७.१९ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो । कोशी प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा १९.६७ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १५.९ प्रतिशत गरिबी दर देखिएको छ । लुम्बिनीमा २४.३५ प्रतिशत गरिबी दर हुँदा कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
सहरमा कम भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै चुनौती देखिन्छ । यसले भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार पहुँच र आर्थिक अवसरको असमान वितरण गरिबीको प्रमुख कारक भएको पुष्टि गर्छ ।
स्थानीय तहमा चरम अवस्था
स्थानीय तहको विश्लेषण गर्दा ३०९ स्थानीय तहमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ भने चार सय ४४ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी गरिबी दर कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लास्थित जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसै गरी मुगुको सोरु गाउँपालिका ७२.३६ प्रतिशत र अछामको ढकारी गाउँपालिका ७०.५७ प्रतिशत पनि उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहमा पर्छन् । सबैभन्दा कम गरिबी दर भने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा १.१८ प्रतिशत रहेको छ । मुस्ताङ हिमाली विकट जिल्ला मानिन्छ । तर त्यहाँ गरिबी दर भने न्यून छ ।
जिल्ला तहको अवस्था
जिल्लागत रूपमा हेर्दा अछाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी गरिबी दर ४९.५८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि बैतडी ४८.६५ प्रतिशत र बाजुरा ४७.८१ प्रतिशत रहेका छन् ।
सबैभन्दा कम गरिबी दर भने कास्की जिल्लामा ५.६३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । ७७ जिल्लामध्ये ४३ जिल्लामा गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएका जिल्लाहरू
जिल्लागत रूपमा गरिबीको दर विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएको जिल्ला अछाम ४९.५८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै बैतडी ४८.६५ प्रतिशत, बाजुरा ४७.८१ प्रतिशत, मुगु ४४.६४ प्रतिशत, डोटी ४२.८१ प्रतिशत, कालिकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ, रोल्पामा गरिबी दर उच्च रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
गरिब जनसङ्ख्या बढी हुने सहरहरू
गरिबीको दर कम भए पनि जनसङ्ख्या धेरै भएका सहरमा गरिबको सङ्ख्या ठूलो देखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा करिब ५९ हजार २१८ जना गरिब रहेका छन् । जहाँ गरिबी दर ६.८७ प्रतिशत मात्र छ । यसले गरिबीको मूल्याङ्कन गर्दा दरसँगै जनसङ्ख्यालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ । दुई लाख बढी जनसङ्ख्या भएको दाङको घोराही नगरपालिकामा ४७ हजार ८ सय ६ गरिब रहेका छन् । जहाँ गरिबीको दर २३.८४ रहेको छ ।
मुलुकका कुल स्थानीय तहमध्ये गरिबको जनसङ्ख्या उच्च भएका स्थानीय तहमा काठमाडौँ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, घोराई उपमहाननगरपालिका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका, रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका, कपिलवस्तुका महाराजगञ्ज नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिका रहेका छन् । सहरी क्षेत्र भएर पनि गरिबको जनसङ्ख्या यी पालिकामा उच्च रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
गरिबी न्यून रहेका १० स्थानीय तह
देशभरका स्थानीय तहको गरिबी अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा गरिबी दर सबैभन्दा कम रहेका १० स्थानीय तह पहिचान भएका छन् । तथ्याङ्क अनुसार यी स्थानीय तहहरू मुख्यतः सहर केन्द्रित, पूर्वाधार पहुँच राम्रो र आर्थिक गतिविधि बढी भएका क्षेत्र हुन् ।
गरिबी दर १.१८ प्रतिशतदेखि ४.१७ प्रतिशतभित्र सीमित रहेका स्थानीय तहहरू सूचीमा परेका छन् । सबैभन्दा कम गरिब भएको स्थानीय तह मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका परेको छ । ३ हजार ७ सय जनसङ्ख्या भएको पालिका गरिबको सङ्ख्या ४४ मात्र रहेको छ । यो भनेको १.१८ प्रतिशत हो । यस्तै ३४ हजार बढी जनसङ्ख्या भएको मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा ७ सय १६ मात्र गरिब रहेका छन् । यस्तै ५३ हजार बढी जनसङ्ख्या भएको झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका १६ सय ९, कमल गाउँपालिकामा १९ सय ५२ गरिब रहेका छन् ।
झापाकै हल्दीबारी गाउँपालिकामा ११ सय ७६ गरिब रहेको पाइन्छ । यस्तै गोरखाको सहिदलखन गाउँपालिका, रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका, मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड र नासो गाउँपालिका र तनहँुको बन्दीपुर गाउँपालिका देशका कम गरिव भएका पालिका पर्दछन् ।
नीति निर्माणमा उपयोगी
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो प्रतिवेदन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । गरिबी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन यी तथ्याङ्क उपयोगी हुने विश्वास राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख एवम् प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन् ।
“गरिबीको मूल्याङ्कन गर्दा दर मात्र होइन, गरिबीको गहनता, विषमता र जनसङ्ख्याको आकारसमेत हेर्नु आवश्यक छ” तथ्याङ्क अधिकारी लामिछानेले भने, “यसले देशमा गरिबी निवारणका प्रयासलाई अझ तथ्यमा आधारित र लक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।”
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी कमलप्रसाद पोख्रेलले गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक तयार पारिएको हो । यो प्रतिवेदनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिबी लक्षित योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।
यी तथ्याङ्कले नेपालमा गरिबी घट्दै गए पनि गरिबीको वितरण असमान भएको देखाउँछ । यो असमानताको खाडल पुर्न प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना, उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा र सीपमूलक कार्यक्रम विस्तार आवश्यक भएको विज्ञहरू सुझाउँछन् ।
